गाेपाल किराती
नेपालीको जनसंख्या मोटामोटी ३ करोड अथवा ३०० लाख छ । यसमध्ये १३.८% दलित (मधेसी दलितसहित), ३७% आदिवासी (थारुसहित) तथा ३०% खस-आर्यको जनसंख्या छ । अब हिसाब गरौं- १३.८+३७+३०= कत्ति हुन्छ ? जवाफ हुन आउँछ- ८०.८ । बाँकी रह्यो कत्ति ? बाँकी रह्यो १९.२ मात्र ।
१९.२% को जम्मा संख्या कत्ति होला ? समग्र नेपाली जनसंख्या ३०० लाख मान्ने हो भने १९.२% को जनसंख्या करिब ५७ लाख हुन आउँछ । जुन वस्तुतः मधेसी-मुस्लिम जनसंख्या हो ।
अब भन्नुस्, २०६३ को अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनले ४० लाख भारतीय, जुन मूलतः मधेसीलाई आरोपित गरिन्छ, लाई नेपाली नागरिकता दिएको मान्ने हो भने ५७ लाखमा ४० लाख घटाउँदा कत्ति बाँकी रहन्छ ? जवाफ हो- जम्मा १७ लाख । त्यसो हो भने के २०६३ अघिका रैथाने मधेसी-नेपालीको जनसंख्या १७ लाख मात्र थियो ? किमार्थ होइन ।
होइन भने ‘४० लाख भारतीयलाई नागरिकता’को दुष्प्रचार किन ? किनभने, काठमाडौंका शासकहरु गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी छन् । जसप्रति भ्रमित पहाडियाहरु स्वरमा स्वर मिलाएर समर्थन गर्दछन् । जसले मधेसी जनताको हुर्मत लिने गरेको छ ।
अतः सार्वभौमत्तासम्पन्न गणतन्त्र नेपालका सबै नेपालीले तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने संस्कृतिमा उभिन नितान्त जरुरी छ । अन्यथा, मधेसी जनतामाथि गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी उत्पीडनकै कारण देश विखण्डन अवश्यमभावी छ ।
जहाँसम्म तराई-मधेसमा गुणात्मक ढंगले जनसंख्या बढेको प्रश्न छ, त्याे पहाडका नेपालीहरुकै भारी आप्रवासनको परिणाम हो भन्ने तथ्यले प्रमाणित गर्छ । हामीलाई राम्रै थाहा छ, २०४७ मा पश्चिम नेपाल पुग्दा अत्तरिया र कोहलपुरमा सर्वत्र जंगल र सानो सडक मात्र थियो । तर, ३० बर्ष पछिको स्थिति के भयो ? ती दुवै स्थानमा घनघोर नगरपालिकाहरु बन्न पुगेका छन् । तब अत्तरिया र कोहलपुरमा जनसंख्या बढाउन कुन भारयीय आयो ?
त्यस्तै, बुटबलको तिनाउखोला वारिपट्टि पुरै इलाका खाली थियो । त्यही खाली पाखामा सानो हटिया बजार लाग्दथ्यो । खाली पाखाको त्यही हटियामा केही सय बजारिया मानिसकाबीच हामीले भाषण गरेका थियौं । ३० बर्षपछि अहिले त्यो पाखा घनघोर शहरमा बदलिएको छ । तब प्रश्न उठ्छ, बुटबलमा जनसंख्या बढाउन कुन चाहिँ भारतीय आयो ?
२०४७ तिर कैलाली, कन्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, परासी, नवलपुर, चितवन, हेटौंडा, सिमरा, निजगढ, सर्लाही, महोत्तरी तथा धनुषाका राष्ट्रिय लोकमार्गहरुमा एवम् इटरीदेखि काँकरभित्तासम्मका लोकमार्गहरुमा नाम मात्रका वस्तीहरु र सीमित ठाउँमा स-साना बजारहरु मात्र थिए । तर, ३० बर्षपछिको अन्तरालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लोकमार्गहरुमा नगरपालिका नै नगरपालिका बन्न पुगेका छन् । त्यहाँ जनसंख्या बढाउन कुन भारतीय नागरिक आएर बस्यो होला ?
क्रान्तिकारी चरित्रको हुँदा माओवादी सरकारले नै (तराई-मधेस भनिने क्षेत्रमा) ६ लेनका ६ वटा ठुलाठुला सडकहरु निर्माण योजना अघि बढायो । त्यसमध्ये मधेसीको प्रधानता रहेको जनकपुरधाम-ढल्केबर बाहेक धनगढी-अत्तरिया, नेपालगञ्ज-कोहलपुर, भैरहवा-बुटबल, वीरगञ्ज-पथलैया र विराटनगर-धरानमा जुन स्तरको सडक आधारित व्यापक शहरीकरण भइरहेछ, त्यहाँ ४० लाख भारतीय नागरिक बसोवास गर्दैछन् कि पहाडियाहरु ? स्थलगत अवलोकन गर्ने अनि मात्र बोल्ने कार्यशैली जिम्मेवार होला कि ?
अन्त्यमा
सत्य यो पनि हो कि भारतीय शासकवर्ग नेपालविरुद्व विस्तारवादी हस्तक्षेपमा तल्लीन छ र यहाँका शासकहरु सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा पतीत छन् । परिणाम, देशभक्त नेपाली सशंकित र पीडित छन् । परन्तु, निम्न अनुसार वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छः
१. अवैधानिक नागरिकता दिने र लिने व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराउने मानिसलाई नेपाल सरकारले उचित पुरस्कार घोषणा गर्ने र दोषीलाई कार्वाही तथा नक्कली नागरिकता खारेज गर्ने प्रष्ट नीति लिनु पर्छ र,
२. एक स्थानीय तहमा एक भन्सार नाका खुल्ला गरी बाँकी सम्पूर्ण सिमानामा काँडेतार लगाउन सकिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थापन नीतिले फिजीकरण ईत्यादिको खतरा वस्तुतः रोकिन्छ ।
गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद-मुर्दावाद !
देशभक्त समाजवादी आन्दोलन-जिन्दावाद !
(किरातीकाे फेसबुकबाट ।)