खाेटाङ । साकेला गाउँपालिकामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण गर्ने क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छ ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
गत कातिकदेखि साकेला गाउँपालिकाभित्रका ३० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख अमृत कार्कीले बताए ।
“साकेलाका ८० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ”, उनले भने, “वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका २९ जना, वडा नं २ रतन्छाका २० जना, वडा नं ४ मात्तिमका १२ जना र वडा नं ५ मात्तिम मानेभञ्ज्याङका १९ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा वितरण गर्ने निश्चित भएको छ ।”
साकेला गाउँपालिकामा आयोजना टावरको फाउण्डेसन रहने स्थानका ९२ कित्ता निजी र चार कित्ता सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
जग्गा अधिग्रहणमा परेका अधिकांश जग्गाधनी बाहिरी जिल्ला बसोबास गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका क्षेत्रमा टावर निर्माणको कामसमेत सुरु गरिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताए ।
सङ्खुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबर जोडिने अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनका लागि साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका करिब ६.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनेछन् ।
आयोजनाका लागि साकेला गाउँपालिकाभित्र ३९ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्र ४१ टावर निर्माण हुने जनाइएको छ । आयोजनाको टावर वरपरका २३/२३ मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइनको रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ–७ गते जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
कार्यालयले रुटमा पर्ने जग्गा पूर्ण वा आंशिकरुपमा तथा जग्गामा रहेका घर, गोठ, टहरालगायतका भौतिक संरचनाका साथै रुख बिरुवा समेत स्थायीरुपमा प्राप्ति गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का रहने भन्दै प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया थालिएको जनाइएको छ ।
आयोजनाको प्रसारणलाइनको २७ किलोमिटर खण्ड खोटाङभित्र हुने खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताएका छन् ।
विसं २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट शिलान्यास गरेकाे अरुण तेस्रो आयोजना भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का लिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण शुरु भएको छ ।
खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले छ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको जनाइएको छ ।
मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब रु. आठ करोड बढी खर्च हुने जनाइएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि करिब रू. एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ ।
दूधकोशी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामिडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।