सातबुँदे मागसहित आमरण अनशनमा उत्रिएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईको आन्दोलनले सरकारलाई निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।
गत आइतबार सरकार र मेयर भट्टराईबीच १६ बुँदे सहमति कायम भएको छ।
सहमतिको मुख्य बुँदामा नेपालमा उत्पादित बाँस, काठ तथा स्वदेशी सामग्रीलाई खरिदमा प्राथमिकता दिने निर्णय छ।
पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्यरूपमा बढाइने उल्लेख छ।
