आगामी वैशाख ३० गतेको दिन निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले शहरदेखि गाउँँसम्म चुनावी सरगर्मी बढाएको छ । सबै नेता र कार्यकर्ताहरू जित्न र जिताउनको निम्ति यति धेरै हौसिएका छन् कि कुनै स्थानहरूमा नेताहरूले मरणासन्न हुनेगरी कुटाई खाएका छन् त कतै नेताहरूले दिएको एकमुठ्ठी चिउरा र एक चुस्की रक्सीको तालमा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउँदै कार्यकर्ताहरू मोटरसाइकल सहित भीरबाट हाम फालेकाछन् । अनि मतदाताहरू पनि यो पार्टी/नेता र त्यो पार्टी/नेता भनि चर्चा र परिचर्चामा व्यस्त छन् ।
तर मैले किन मतदान गर्ने भन्ने चर्चा प्रायः शून्य छ । यो विषयको चर्चा शून्य नहोस् पनि कसरी ? किनकि, नेपालको संविधान र ऐनले नै मतदान गर्ने कार्यलाई मतदाताको अधिकारको रूपमा व्याख्य गरेको छ र मतदान गर्दिनँ वा मत दिन्नँ (नो भोट) को व्यवस्था गरेको छैन । हुन त, २०७० पौष २१ गतेका दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधीशद्धय प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले ‘नो भोट’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भनि आदेश दिएको थियो, तर उक्त सम्मानित अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरेर मतदाताहरूले नेताहरूलाई मत दिनैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिती सिर्जना गरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । मतदाताहरूलाई नेताहरू मन परोस् या नपरोस्, मतदाताहरूले मत देऊन् या नदेऊन्, खसेको मतबाट अल्पमत र बहुमतको आधारमा नेताहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसैले मैलें किन मतदान गर्ने वा म मत दिन्नँ (नो भोट) ले अहिलेको व्यवस्थामा खासै अर्थ नराख्ने र खराब नेताहरूबाट एउटालाई छान्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुनाले पनि कार्याकर्ता र मतदाताहरू निर्वाचनको माहौलमा नेताहरूको फोस्रा भाषण, घोषणापत्र र एकचुस्की रक्सी र एकमुठ्ठी चिउरामा रमाउने गरेको देखिन्छ ।
तर संविधान, ऐन, कानुन र नेताहरूले जे भने तापनि मतदाताहरूले मैलें किन मतदान गर्ने भनि विचार वा प्रश्न गर्न पाउनु एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र विचारै नगरी मतदान गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो प्रहार गर्नु जस्तै हो ।
नेताहरूले आफूलाई जनताहरूको मालिक सम्झने गरेका छन् । त्यसैले नेताले जनताको होइन, तर जनताले नेताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
किनकि, संविधान, कानुन र नेताहरूले भने जस्तै मतदाताहरूले दिएको मत मताधिकारको रूपमा प्रयोग भएको छ त ? निश्चयका साथ भन्न सकिन्छ, मतदाताले उसको मतलाई मताधिकारको रूपमा होइन, तर नेताहरूलाई जनताहरू माथि पाँच वर्षसम्म अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, पीडा, दुःख दिएर भएपनि भ्रष्टचार र मोजमस्तीमा रमाउन पाउने इजाजत नविकरण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । किनकि, हामी जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म र २०४७ देखि यता लगभग आधा शताब्दी देखि निरन्तर मताधिकार भनिएको हाम्रो मत दिइरहेकाछौं । तर हामी जनताहरूको जीवन स्तर प्रतिदिन खस्कदो छ र हामीले मत दिएका नेताहरूको जीवन स्तर बढ्दो छ । कुनै पेशा व्यवसाय वा आयस्रोत बिना नेताहरू करोड–अर्बपति बनिरहेकाछन् छन् भने, कडा मेहनतका साथ दिनरात रगत र पसिना बगाउने जनताहरू रोडपति बनिरहेका छन् ।
नेताहरूलाई जनताहरूले अमूल्य मत दिए वापत उनीहरू जनताहरूको सेवक भएर मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, पानी, रोजगारी, पारदर्शीता, ईमानदारीता, सुशासनको बृद्धि, विकास र संरक्षणमा लाग्नु पर्ने हो, तर विडम्वना ! नै भन्नु पर्छ, नेताहरूले आफूलाई जनताहरूको मालिक सम्झने गरेका छन् । त्यसैले नेताले जनताको होइन, तर जनताले नेताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
यो चुनावको समयमा नेताहरू आकर्षक घोषणापत्र र जनतालाई भुलाउने गुलियो भाषण लिएर जनताहरूको घरघर पुगेर उनीहरूको शिरको टोपी खुस्किनेगरी घोप्टो परेर ढोग गरिरहेकाछन् । तर निर्वाचित भएको भोलिपल्टबाट चुनावको निम्ति रक्सी, चिउरा र मासुमा खर्च भएको रकम उठाउनको निम्ति उनीहरूले जनता माथि कर माथि कर थोपर्न थाल्नेछन् र जनताहरूले विकास वा बाटोघाटो बनाउनु भनि दिएको करबाट उठाएको रकमले प्राडो र स्कारपियो किन्नेछन् अनि कर तिर्ने ती जनतालाई नै घाम लागे धुलो, पानी परे हिलो छम्किदै हुँईकिनेछन् । कर नतिरे कानुनी डण्डा चलाउँनेछन् । अनि मैलें मत दिए वापत मलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, पानी, रोजगारी, सुरक्षा, सुशासन खोई भनि प्रश्न गर्न गयो भने, प्रहरी लगाएर घिसार्दै बाहिर निकाल्नेछन् । जनताहरू मुर्रमुरिदै हेरेको हेरै !
त्यसैले मैलें किन मतदान गर्ने ? के मैलें म जन्मिदा जन्मदर्ताको नाममा अनि मृत्यु हुँदासम्म पनि मृत्युदर्ताको नाममा कर तिर्नुपर्ने भएको हुनाले मतदान गर्नुपर्ने हो ? वा भारतमा चालिस हजार रूपैयाँमा आउने मोटरसाइकललाई नेपालमा मैलें तीन लाखमा अनि त्यहाँ दुइ लाखमा आउने कारलाई मैलें यहाँ बाह्रलाखमा किन्नुपर्ने भएको हुनाले मैलें मतदान गर्नुपर्ने हो ? वा साठी रूपैयाँमा आउने पेट्रोललाई मैलें एकसय पैसठ्ठीमा किन्नु परेको र तीन रूपैयाँमा आउने नुनलाई बीस रूपैयाँमा मैलें किन्नु परेको हुनाले मैलें मतदान गर्नुपर्ने हो ? वा नेपालमा नयाँ नयाँ उद्योगहरूको विकास गर्नु त परको कुरा, भएका उद्योगधन्दाहरू पनि कौडीको भरमा बेचेर देशमा चरम बेरोजगारी सिर्जना गर्दै, देशका युवायुवतीहरूलाई अरबको तातो घाममा बेचेर बाकसमा प्याकिङ् भएर आएका उनीहरूको लासमा पनि कर उठाएको हुनाले मैलें मतदान गर्नुपर्ने हो ? वा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनि घोषणा गरेर खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो बनाएर आठ महिनामै ११ अर्बको त चामल मात्र आयात गर्ने मुलुकको र बेदेशी व्यापारीहरूबाट घूस लिएर नेपाली उत्पादनहरूको निम्ति अनेक कानुनी जटिलता र बजारको अभाव सिर्जना गरेको हुनाले मैलें मतदान गर्नुपर्ने हो ? वा सरकारी कार्यालयहरूलाई घूसपैठ, भनसुन र चाकरी बिना कामै नहुने अड्डा बनाएको हुनाले मैलें मतदान गर्नुपर्ने हो ?
नेताहरूले जतिसुकै गुलिया समृद्धिका घोषणापत्रहरू र भाषणहरू ल्याए तापनि उनीहरूको इच्छा भनेको जनताहरू जहिल्यै पनि दुःखमा, अशिक्षामा, अन्यायमा, अत्याचारमा, गरीबीमा र बेरोजगारीमा तड्पिउन् भन्ने नै हो । किनकि, जब जनताहरू दुःख, पीडा, अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, गरीबी र बेरोजगारीमा तड्पिन्छन्, तव नेताहरूलाई जनताहरूको बीचमा खेल्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । विकास गरेर मुलुक र जनताहरूलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउनु पर्दछ भन्ने कुरा नेताहरूलाई थाहा छ । अनि जनशक्ति, स्रोत र साधन सबै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यो काम गर्दैनन् । किनकि, जनताहरूको समृद्धिमा नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुँदैन भनि बुझेकाछन् । त्यसैले जनताले तिरेको करलाई जनताहरूकै विकासमा होइन, तर पारिवारिक विकास, समृद्धि, सुख र विलासितमा खर्चेर सिध्याउने गर्दछन् । त्यसकारण मतदान गर्ने मतदाताहरूको जीवन स्तर खस्किदै गइरहेको छ र नेताहरूको जीवन दिन दुइ गुणा र रात चौगुणा समृद्धि तर्फ उन्मुख छ । उनीहरूको समृद्धि यति द्रूतगतिमा भइरहेको छ कि, हिजोसम्म चुट्टीएको चप्पलको फीत्तालाई टुकी बत्तीले जोडेर लगाउने हैसियतको मान्छे मतदाताको मत पाएर नेता भएपछि कडोरौंको कारमा चड्ने भएको छ । खान नपाएर परालको त्यान्द्रो जस्तो सुकेको मान्छे मतदाताले मत पाएर नेता भएपछि आवश्यकता भन्दा धेरै खाएर मोटो भएको छ र रोग नै लागेको छ । अनि त्यो रोगको उपचार गर्न पनि जनताहरूको करबाट नै बैंकक, सिंगापुर र अमेरिकाको महंगो अस्पतालहरूमा त्यो पनि हवाईजहाज चार्टर गरेर धाएको छ । हातैले बासीभात र ढिडो हसुर्ने मान्छे जनताहरूको मत पाएर नेता भएपछि पाँचतारे होटलबाट त्यो पनि फोन गरेर बर्गर र पिज्जा अर्डर गर्ने भएको छ । खाली खुट्टा भ्वाङ् परेको कट्टु लगाएर बिहानै हलो कोदालो घाँस दाउरा गर्न निस्कने मान्छे मतदाताको मत पाएर नेता भएपछि मर्निङ्वाक् गर्दा प्रयोग गरिने महङ्गा ट्रायक सूट र जुत्तामा ठाँटिएर व्यायमका साथै जर्मन सेफर्ड कुकुर डोर्याउदै बाटोमा हगाउने भएको छ ।
तर मतदान गर्ने मतदाताहरूको निम्ति रोग, भोक, शोक, गरीबी, अभाव र बेरोजगारी व्याप्त छ । उनीहरूको निम्ति न्यायलयमा न्याय छैन, सेवा दिने सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुली, संचार, यातायात, उद्योग, रोजगारी, सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शीता, ईमानदारीता केहीपनि छैन । उनीहरू गरीब देशका जनताहरू भए तापनि धनी देशका नागरिकहरूले भन्दा धेरै कर तिर्नु परेको छ । अनि कर तिरे वापत् उनीहरूले सरकारबाट पाउने भनेको करको नाममा आर्थिक बोझ, दुःख, पीडा, झन्झट, भ्रष्टचार, अन्याय, अत्याचार, दूराचार, अनियमितता, गरीबी, बेरोजगारी हो । जनताहरूले तिरेको कर नेताहरूले गर्ने सुखविलास वा मोजमस्तीमा र उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभ र विलासितमा नै सकिन्छ । वास्तवमै मतदाता रैती, नेता राजा भइरहेको छ । नेताहरूले जनताहरू माथि गरेका यतिका कुकर्महरू देख्दा देख्दै मैलें किन मतदान गर्ने ? केका निम्ति मैलें मतदान गर्ने ? त्यसैले जबसम्म मतदाताको मत उसकै फाइदाको निम्ति मताधिकारको रूपमा प्रयोग नभई नेतालाई मनपरी गर्न दिइने एउटा दानपत्रको रूपमा प्रयोग हुन्छ, मतदाताहरूले मत दिनु भनेको नेताहरूलाई जनताहरू माथि पाँच वर्षसम्म दुःख, पीडा, झन्झट, भ्रष्टचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, दूराचार, अनियमितता, गरीबी, बेरोजगारी थोपर्न पाउने लाइसेन्स नविकरण गरिदिएर आफ्नो खट्टामा आफै बन्चरो प्रहार गर्नु हो । त्यसैले जबसम्म मतदाताको मत दानको रूपमा होइन, तर वास्तविक मताधिकारको रूपमा प्रयोग भई मतदाताकै भलाइको निम्ति प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना तवसम्म मैलें किन मतदान गर्ने ? भनि म मत दिन्नँ वा नो भोटको पक्षमा उभिएर मतदाताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार कायम गर्नु उत्तम हुनेछ । [email protected]