Wednesday, December 7, 2022
7.5 C
Diktel

अबकाे जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा

देवराज किराती

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिकाे सबभन्दा पहिलो र मुख्य काम देशकाे मुद्दाको चाजोपाजो हेर्दा आगामी तिन तहको निर्वाचन हाे  । याे अवसर नेकपाकाे सरकार सञ्चालनमा कमजाेरी या हठात केपी ओलीकाे एकलकाटे ओलम्पिक विजययात्राको कारण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । जसकाे नेतृत्वमा आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन छ । याे ऐतिहासिक दशवर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र संविधान निर्माण पछिकाे दाेस्राे पञ्चवर्षीय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाहरुकाे प्रतिनिधि चयन हाे । याे निर्वाचन पाँच वर्षकाे लागि हुने नेपालकाे संविधानले व्यवस्था गरेकाे छ । सबै जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल अबधि कानुन बमोजिम पाँच वर्ष ताेकिएकाे छ । अक्सर विश्व व्यवस्थालाई मध्यनजर राखेर नेपालकाे संविधानले पनि याे व्यवस्था गरेकाे हाे ।

वर्तमान विश्व 

यतिबेलाकाे विश्व अवस्था साना तर गम्भीर खालको ह्रास वा चुनाैतीहरुले घेरिएकाे हाे । मुख्यतः काेरानाले आक्रान्त विश्व बजार काेभिड महामारीको सामना गर्न जुधिरहेकाे छ । यस्तो बेलामा युक्रेन नेटाे गठबन्धनमा संलग्नता जनाएको आराेपमा रसियाले युक्रेनसँग प्रत्यक्ष हमला बाेल्नुले पनि विश्व राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर माेडमा छ । याे पल नेपाल सरकारलाई संघ वा प्रदेशको निर्वाचन बाँकी एक बर्षपछि गर्ने दायित्वसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालको प्रत्येक दलहरुलाई समाहित गरेर सबै राजनीतिक दलहरुकाे सबलिकरण वा जनतामा नवीकृत हुने एक आम अवसरकाे रुपमा उभिएका छाैं । यस्तो महान अवसरमा केही महत्त्वपूर्ण मूलभूत विषयबारे बाेल्नु र लेख्नु एक जिम्मेवार नागरिकको सचेत प्रयत्न स्वरुप मेरो विचार प्रकट गरेको मात्र हुँ ।

उत्पादन र राेजगार

जस्तै संविधानत जनता सँग जाेडिएकाे माैलिक हकमा ब्यबस्था भएको कुरा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, राेजगार लगायत विषयर अझै पनि छुट्ने वा छुटाएरै चुनावी प्रचारप्रसारमा दलीय उम्मेदवारहरु देखिन्छ । हाम्रो स्थानीय तहका आम प्रतिनिधि उम्मेदवारहरु फेरि पनि पुरानै ब्यबस्थाकाे अनुसरणमा गाेल हानेको प्रचारमा रम्न निश्चित छ । खास नयाँ विषयहरुले कही कतै स्थान पाएकाे या त्यस्ता याेजना छनाेटमा परेको देखिदैन । छन् अत्यन्त नजानिदाे न्यून छन् ।

आगामी दिनमा हाम्रा दलीय उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरु निकै सच्चिएर बदलिएर नेपाल बदल्ने र आम उत्पीडित आधारभूत वर्गकाे समुदायको वर्गीकरण गरि उनीहरुको राेजगार र उत्पादन ग्यारेन्टी तर्फ प्रयत्न सुरुवात हुनुपर्छ । याे हाे उम्मेदवारहरुकाे महत्त्वपूर्ण एजेन्डा । यस्तो एजेन्डा हाम्राे नगर, गाउँ, वडाकाे प्रतिनिधिहरुसित छ कि छैन ? भन्ने कुराकाे हेक्का राखेर निर्वाचनमा मतदान गरी निर्वाचित गर्ने प्राथमिकता जरुरी छ ।

स्वदेशमा लगानी उत्पादन राेजगारी नहुँदा अहिलेकाे हरेक नेपाली विदेशमा कमाउन जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही कमाइबाट आएको पैसाले घरकाे खान, लाउन, शिक्षा, स्वस्थ्यमा खर्च पुर्‍याएर बाँचेको जनजीविका छ ।

हामीकहाँ यतिबेला माैसमी विकासले प्राथमिकता पाउँदा हाम्रो बजेट खाली बगेर खाेला खाेला बगेर बगर र अझै उता समुन्द्र सम्मकाे मरुभूमि बनिसकेको छ । विकासकाे नाममा सडक ट्रयाक खाेलेर जताततै बग्रेल्ती छ । पहाडी भूमि भूक्षयकाे जाेखिममा छन् । कतिपय वर्षातकाे भेलबाढी पहिराेले गाउँबस्ती नै उजाडिरहेकाे समस्या असाध्यै धेरै छन् । बग्रेल्ती ट्रयाकहरुकाे ग्राभेल साेलिङ ढलान र स्तर उन्नतिकाे नाममा रहेको हाम्रो केन्द्रीय बजेट लगभग भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत बिनियाेजित ५० प्रतिशत खर्च हुने स्थिति देखिन्छ । यसले राेजगारमा ह्रास ल्याइरहेछ । हाम्रो विकास टेन्डेन्सी कस्तो छ भन्ने प्रश्न एकदम सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति तत्कालको निम्ति वा याे निर्वाचनको अवसरमा सबै सजग तवरले लागि पर्नुपर्ने हुनाले याे आह्वान गरिएको  हाे ।

विकास

विकास भनेको खाली भाैतिक संरचनाको थुप्रोलाई मात्रै मानेर हुन्न । जस्तै ५० घरधुरी भएको गाउँमा पनि सडक पुग्नु राम्रो कुरा हाे । तर त्यो ५० घरधुरी गाँउसँग जाेडिएकाे उत्पादन के हाे के छ ? त्यसको पहिचान र आवश्यकता मूल प्रश्न हाे ।  उत्पादनकाे हिसाबले गाउँघर शुन्य हुँदै गइरहेकाे छ । स्वदेशमा लगानी उत्पादन राेजगारी नहुँदा अहिलेकाे हरेक नेपाली विदेशमा कमाउन जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही कमाइबाट आएको पैसाले घरकाे खान, लाउन, शिक्षा, स्वस्थ्यमा खर्च पुर्‍याएर बाँचेको जनजीविका छ ।

हाम्रो देशको कूल भूगाेलमध्ये तिन भाग भूगाेल एकदम यस्तो खराब प्रकारकाे राेगसित लडिरहेकाे छ, खास राेजगारका निम्ति उत्पादन उत्पादनका निम्ति श्रम र यस्तो श्रमप्रति सरकारकाे चासो प्राेत्साहन स्वरुप असल नीति निर्माण गरी उत्साहित तुल्याउनुपर्ने क्षेत्रमा रकम लगानी जरुरी देखिन्छ । याे कुराकाे अभावले गाउँको युवाहरु गाउँ बस्न नसकेर स्थायी आए स्राेतकाे खाेजीमा सदरमुकाम, प्रादेशिक राजधानी, संघीय केन्द्रकाे सहरतिर राेजगार सिलसिलामा बसेकाे पाइन्छ । यसरी गाउँकाे विकासमा उत्पादन ठप्प छ । याे प्रक्रिया समाप्त पार्नुपर्ने हाम्रा सात हजार उम्मेदवारहरुकाे अभुतपूर्व जिम्मेवारी थपिएको छ ।

विकास र उम्मेदवार

मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा अहिलेकाे विश्वले मान्यता नदिएको विकास भनेको उत्पादन र राेजगारीकाे माेडल हाे । याे जाेसँग छ उसँग समाज बदल्ने चेतना पनि छ । उसैले मानसिकता चिन्तन र बिचारमा नयाँनयाँ खाेजहरु सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्छ । वर्तमान विश्व महाशक्ति बन्न सफल हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन स्वतन्त्र गणतान्त्रिक मुलुक बनेको झन्डै सयवर्षे अबधिमा मात्रै यत्रो फड्को मारेको स्पष्ट छ ।

यसरी  चिनकाे विकास यहाँसम्म आइपुग्नुमा चिनियाँ जनयुद्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट विचार, त्यसमा निस्वार्थ कम्युनिस्ट पार्टीको महान नेता माओत्सेतुङ र चिनियाँ मेहनती जनता नै हाे । म चीन गएको छैन तर पनि विकासकाे हिसाबले उ किन त्यस्तो महाशक्ति बन्यो ? भन्ने सन्दर्भहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुकाे सूचना अध्ययनले पुष्टि हुन्छ । उत्पादन र राेजगारकै विषयमा यसरी सही दृष्टिकोण र नीति बनाएर राज्य र राज्यको संयन्त्र परिचालित भयो भने दक्षिणी भारत जस्तो अथाह समस्यामा जेलिनु पर्दैन । यस्तो नीति तय गर्नमा हाम्रो स्थानीय निकायकाे सत्ता सञ्चालकहरुकाे अत्यन्तै शक्तिशाली भूमिका रहन्छ ।

आउँदा दिनकाे निर्वाचनका लागि याेग्य उम्मेदवारहरु यसरी छनाेट गरी विजय गराउनुस् । तपाईंको भूगाेलहरुकाे अनेक समस्याहरुकाे समाधान अवश्य हुनेछ । यसकाे लागि सही एजेन्डा, विचार, सही उम्मेदवारलाई जनताले साथ दिए जसरी चीन विश्वमा समृद्ध बनिरहेछ । हामी पनि उसको जस्तै समृद्धि हासिल गर्न पछि पर्ने छैनौं । यसरी हेर्दा हाम्रा स्थानीय निकायले याे लयमा हिड्न जरुरी छ । विगतबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा हाम्रो नेपालकाे उज्यालो भविष्य आउन धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । यस्तो उम्मेदवारहरुकाे छनाेट हुने गरी धाँधलीरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचनमात्रै सफल भएमा पनि शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले सन्ताेषकाे स्वास फेर्न पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्