Thursday, August 11, 2022
23.3 C
Diktel

प्रदेश १ काे न्वारानकाे उल्झन

अब के गर्ने ?

बिपन बान्तावा (खिम्बुले) राई

निश्चितरूपमा हरेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन पुरानो संरचनाको संकटको कारण अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्तो परिवर्तन पुरानो संरचनाको गर्भबाटै जन्म भएर नयाँ संरचनाकाे विकास हुने हो । यो त ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो । यो ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा भिन्नाभिन्नै विचार राख्ने वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायहरुको जन्म हुनु स्वाभाविकै हो र ऐतिहासिक बिरासतका आधारमा आआफ्नो अस्तित्व, स्थायित्व जोगाउनु वा जीवित राख्नु कर्तव्य र अधिकार दुवै हो । यो क्रममा कुन माटोमा जन्मिएको छ, कुन माटोमा उभिएको छ, कुन संस्कृति-परम्परामा विश्वास गर्छ, कुन भाषा बोल्छ, यी कुराहरुले उसलाई चिनिने हो  । उसको चिनारी पहिचान हो त्यो । आफ्नो परिभाषा, चिनारी, पहिचानलाई कस्तो आकार दिने, कहाँसम्म लैजाने, कसरी लैजाने भन्ने कुरा जन्मसिद्ध उसको अधिकार तथा कर्तव्य हुन जान्छ । चाहे जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, भूगोलमा रहने जीवित प्राणी किन नहोस्, उसको आआफ्नै परिभाषा हुन्छ, पहिचान हुन्छ ।

यतिबेला मुलुकमा संघीयताकाे प्रारम्भ भएसँगै राज्यसंरचना सात प्रदेश र सतहत्तर जिल्लाको रुपमा रहेको विदितै छ । जसले संघीय गणतन्त्रको मूलमन्त्रलाई प्रहार गरेको र संविधानत: नरहेको ठहर गर्दै पहिचानवादी खेमाले असंवैधानिक, अप्राकृतिक राज्यसंरचनालाई बदलेर राज्य पुन:संरचनामा जानुपर्ने माग राख्दै पहिचानको आन्दोलन घोषणा गरी लागेको पनि वर्षौं समय भैसकेको छ । पहिचान, संघीयता पक्षधर दल, संस्था, समूहहरुले सबै जातजाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र, भूगोलको अस्तित्व रहने गरी दश प्लस एक प्रदेशकाे अवधारणा अघि सारेको पनि विदितै छ । मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भए पनि एकल जात, एकल नश्लले संविधान कुल्चिएर, संघीयताको उपेक्षा तथा गलत अप्राकृतिक तवरबाट सञ्चालन गरि पहिचानको घाँटी निमोठेर प्रदेश १ लाई छोडेर छवटा प्रदेशको न्वारान गरिसकेको छ । जसमा छमध्ये प्रदेश २ चित्तबुझ्दो नै भएको पहिचानवादीहरु स्विकार्छन् । प्रदेश १ को त बाँकी नै छ, जुन चासो चर्चा र गुनासोको पनि बिषय रहेको छ । दलहरु, जातीय संस्था, व्यक्ति-समुदाय, सरोकारवाला पक्षबीच बहस छलफल भए पनि मत बाझिएको प्रष्ट पाउन सकिन्छ । प्रदेश १ को सवालमा पहिचान, भूगोल, जातीय, बहुपहिचान, जनसांख्यिक आधारहरुमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने धारणाहरुभित्र मत नमिलेका कारण न्वारान गर्न असक्षम भएको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रदेश नामकरणको समस्या तथा उल्झन के हो यसरी पनि हेरौ, बुझौं ।

एकल नश्लको अपराजित नीतिः

वर्षौदेखि एकल जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको सत्तामोह जसले अन्य वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान ध्वस्त गर्छ भने त्यो एकल नश्ल, एकल जातिको अपराजित नीति हो । यो समूहले त आफूबाहेक अरुलाई मान्छे गन्दैन । अनागरिक ठान्छ । हामी मात्रै राष्ट्रिय अरु सबै अराष्ट्रिय भन्छ । संविधानको चीरहरण गर्दछ । पटक पटक सार्वभौम संसदको हत्या गर्छ । बाग्मती खाल्डोको भन्दा बाहेक इतिहास छैन भन्छ र इतिहासमा कही कतै केही लेख्दैन । त्यहाँभन्दा बाहिर देश छ र जनता छ भन्ने ठान्दैन । पहिचानको ‘प’ नै सुन्नै चाहँदैन । पहिचानवादीहरुलाई विभिन्न तर्क गरेर आफ्नो दलमा भर्ती गराएर, पदीय मोह देखाएर उसको मस्तिस्कबाटै भ्रुण हत्या नगरेको होइन । आदिवासी जनजातिलगायत छुट्टै भाषिक, सांस्कृतिक रुपमा छुट्टै पहिचान भएका भूमिपुत्र, भुइमान्छे, संस्कृति विज्ञानको श्रेष्ठ मानिने समुदायहरुको सघन बसोबास रहेको भूमि हो यो क्षेत्र । जुन संस्कार परम्परामा नाम राख्ने अधिकार आफैमा निहित रहन्छ  । तर ती आफै सर्वेसर्वा ठान्ने समाजमा नाम राख्ने अधिकार आफूमा हुँदैन । जुन अस्तित्व भन्दा हजारौं वर्षदेखि जीवित सभ्यताहरु यो भूमिमा अवस्थित छन्, जसलाई तिनीहरु स्विकार्न सक्दैनन् । यो हस्तक्षेप पूर्वाग्रही, बिखण्डनकारी कार्य हो ।

आदिवासी जनजातिमा सक्रिय देखिएका राई र लिम्बूमा किरात मत मिल्ने स्थिति छैन, जुन ठुलो समस्या हो ।

ती संस्कृतिबाट पालित पोषित जनजाति नेतृत्व पनि यहीभित्र पर्दछन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता रहन्छ । ‘फुटाउ अनि राज गर’ भन्ने नीति लिएर अग्रभागमा आइरहेका छन् शासकहरु । छुट्टै भाषिक, सांस्कृतिक सौन्दर्य चेत भएका जीवन विकासक्रम वैज्ञानिक तवरबाट गुजार्दै आएका जुनसुकै क्षेत्रमा क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्ने, हजारौं वर्षदेखि स्थापित सभ्यताबाट निखारिएर आएका खास समुदायले आफ्नो पहिचानको पाँच आधार र सामर्थ्यको चार आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न लाग्दा बाधक बनी कोशी, सगरमाथा, कञ्चन्जङ्घा जस्ता विकृतजन्य नाम जोडेर भड्काउने काम निरन्तर गरिराखेका छन् ।
शासकहरुले विशेषगरी जनजाति संस्थाहरुलाई टेकेर संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् । आफ्नो पहिचान ध्वस्त बनाएर पदीय लालचमा किन गैरहेका छन् जो आफैले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो । कार्यशैली शासकको दुरुस्तै गर्ने अनि पहिचान झल्किने गरी फलना प्रदेश हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन उसैकोमा जानुपर्ने ? यो त अलिक भएन नि ! हाम्राहरुलाई थाहा होस्, आफ्नै बुई चढेर उ माथि गएका हुन् भन्ने ।

पहिचानवादी खेमाबीचमै मतभिन्नता वा गलत अभ्यासः

कुनै वस्तु वा विषयमा एक अर्काका फरक फरक बुझाइ, व्याख्या विश्लेषण हुन सक्छन् । वादविवाद, तर्कबितर्क गर्न सकिन्छ, पाइन्छ । तर यहाँ आफ्नो धरातलको सवालमा आफ्नो स्थायित्व तथा अस्तित्वको सवालमा आफ्नाहरुबीच वा एकै बनावटका समूहबीच वैचारिक, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक पक्ष फरक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो । प्रदेश १ नामकरणको विषयमा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भनी कोचिला, किरात, लिम्बुवान आदि बढी चर्चामा रहे । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश १ मा एमालेका ४१ , कांग्रेसका २१, माओवादीका १५ , एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, सलोराम र राप्रपाकाे १-१ गरि जम्मा ९२ सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कुल संख्या ५४ छ । यो दलीय हिसाबले पनि कसैको बहुमत पुग्दैन । इतिहास, भूगोल, पहिचान, सभ्यताको आधारमा ‘किरात’ भन्नेहरुमा पनि एक आवाज छैन । किरातभित्र पर्ने राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार आदिमा समेत नामकरणको विषयमा मात्र हैन आफू के हो, के हौ भन्नेमा पनि वैचारिक भिन्नता वा अस्पष्टता रहेकाे छ । लिम्बूहरुको केही समूह हामी किरात होइनौं भनेर भनिरहेका छन्, केहीले त अभियान नै चलाइरहेका छन् ।

आदिवासी जनजातिमा सक्रिय देखिएका राई र लिम्बूमा किरात मत मिल्ने स्थिति छैन, जुन ठुलो समस्या हो । राईहरु किरातको पक्षमा छन् भने लिम्बूहरु लिम्बुवानमा संघर्ष गरिरहेका छन् । लिम्बुवानमा बस्ने राईले लिम्बुवान र किराती भूगोलमा बस्ने लिम्बूले किरात नस्विकार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो हिसाबले अब आउदो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा फेरि पहिचानविरोधी नै बिजय भएर संसद छिर्ने निश्चित देखिदैछ । पहिचानवादीहरुको आफ्नै बेमेलको कारण नै पहिचानबिरोधीहरु शक्तिशाली हुँदै गइरहेका छन् ।

लिम्बूलाई लागेको छ कि किरात प्रदेश भयो भने हामी दमनमा पर्छौ । उता, राई समुदायले किरात भन्दै गर्दा भाषिक आधारलाई हेर्दा उसँग भएका २६ भाषाहरुलाई कसरी एकीकरण वा संरक्षण गर्छ ? यसबारे कही कतै समुदायमा अभ्यास, छलफल नै चलेको छैन । छलफलको बिषयवस्तु नै बनाएको छैन । सबै राईहरुको एक साझा भाषा बन्न नसक्दा वा कसको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा अघि ल्याउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् । यहाँ यति लामो समय पहिचानको आन्दोलनको उपलब्धि के ? भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, हाम्रो अभ्यास अप्राकृतिक तवरबाट भैरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

अब के गर्ने ?

अब के गर्ने भन्ने प्रश्न शासकीय समूहभन्दा पनि पहिचानवादी समूहलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । र, जो आफैले मनन् गरेर यो अन्योलको स्थिति बदलेर सही मार्गमा सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकै ठाउँमा आएर आवाज चर्को बनाउन नसके पनि, मत भिन्नता रहे पनि, भिन्नै ठाउँबाट पहिचानको आवाजले सत्तापक्ष वा पहिचानविरोधीहरुलाई नामकरणमा रोक्न केही हँदसम्म चाहिँ सफल भएको हाे भन्न सकिएला ।

पहिचानवादी दल, शक्तिहरुबीचको निरन्तर बहस, छलफल जरुरी त छँदैछ र त्यसमा के-के विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने, सुधार्नुपर्ने पक्ष के हो, त्यो सुल्झाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । यहाँ के भन्न सकिन्छ भने आफ्नो कारणले पनि हामी कमजोर हुँदैछौं । आफ्नै माटोमा शरणार्थी हुँदैछौं । यो थाहा पाउँदा पाउँदै कमजोरी स्विकार गरेर अघि नबढ्ने हो भने कोशी, सगरमाथा वा कञ्चनजङ्घा वा उनीहरुले रुचाएको नामलाई नै मानेर हिन्ने अवस्था आउनेछ । जबसम्म कुनै एक जाति, वर्ग, समुदायले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गर्न सक्दैन अथवा सहअस्तित्व स्विकार गर्ने सौन्दर्य चेत निर्माण गर्न सक्दैन, तबसम्म पहिचान यतिकै हराएर जाने निश्चित छ । अथवा भनौं यो सौन्दर्य चेत निर्माण गर्न नलाग्ने हो भने हामी आफ्नो पहिचानको हत्यारा हुनेछौं र हामी सामूहिक आत्महत्या गर्न तयार रहनुपर्छ । आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको रक्षक आफै हो, कस्तो इतिहास निर्माण गर्ने, त्यो पनि आफै जिम्मेवार हुने हो । जीवित रहन सक्यौं भने इतिहासको सम्मान हुनेछ र ऐतिहासिक बिरासत निरन्तर फैलाएर जानेछ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने शासकीय तवरबाट नामकरणमा तगारो त छँदैछ, त्यसबाहेक यदि सहअस्तित्व स्विकार गर्न सक्ने सौन्दर्य चेत तथा अस्पष्ट वैचारिक, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक पक्ष परिवर्तन नगर्ने हो भने त्यो सौन्दर्य चेत निर्माण वा विकास नहुञ्जेलसम्मका लागि प्रदेश नामकरण टुंगाे लाग्ने छैन । कुनै माइकलाल आएर फलना प्रदेश भनेर नाम राख्छु भने पनि त्यो बोली बालुवामा पानी खनाएझैं हुनेछ । सहअस्तित्वको कुरामा कही कतै सकिने जति त्याग भएन भने यो असम्भव कुरा हो ।
तत्कालको अवस्थामा, पहिचान चाहनेहरुबीच त्याग, थप संघर्ष, संघर्ष पनि अहिले जति गरिराखेको भन्दा ज्यादा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्