बहुसांस्कृतिक नेपालमा राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका महत्वपूर्ण सवालहरु

डा. युवराज लिम्बु

विज्ञान र प्रविधिले ल्याइरहेको युगान्तकारी परिवर्तनहरुसँगै संचारजगत्मा भएको विकास र यसको सहजताका कारण समाजमा रुमलिएका विचारहरु सहज रुपमा नै बुझ्न पाउने आजको अवस्थामा विविध सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा छरपष्ट विचारबाट नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण सवालहरु मजबुत रुपमा समाधान भइनसकेको कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त, राज्य र वर्चश्वशाली समुदायबाट नियन्त्रित संचारजगत् (Mass media) उनीहरुकै वार्चश्वतालाई पक्षपोषण गर्दछ । राज्यमा पहुँच नपुग्ने सर्वसाधारणका विचारहरु जायज र न्यायिक भए पनि यस्ता संचारमाध्यमहरुबाट सतहमा आउन प्रायः असम्भव छ । संचारजगत् (Mass media) ले आफ्नो सहजताको उपयोग गरेर समाज वा समूहको आफू अनुकूल ध्यान आकर्षण गर्न सक्तछ । यद्यदि, विज्ञान र प्रविधिको निरन्तर विकासको कारण राजनैतिक हस्तक्षेप नभएमा आज सर्वसाधारणले समेत विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालहरुमार्फत आफ्ना विचारहरु स्पष्टरुपमा अभिव्यक्त गर्न पाइरहेका छन् ।

जनकल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्यमा एकीकृत सामन्तवादी राज्यमा जस्तो जनताको आवाज कम महत्वको हुँदैन । वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ, साथै राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त भनेर परिभाषित गरेको छ । सिद्धान्त त नेपाल राज्यको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गरिएको छ । नेपाल वास्तवमा सबै अल्पसंख्यक जाति, भाषा र संस्कृतिहरुको बसोबास भएको एक विविधतायुक्त देश हो । यस लेखकले अघिल्लो लेखहरुमा यसलाई पश्चात्य विद्वानहरुले प्रयोग गरेको अंग्रेजी शब्द सापटी लिएर Salad bowl को रुपमा चित्रण गरेको छ । केही विद्वानहरुले यसलाई नोबेल पुरष्कार विजेता Tutu ले प्रयोगमा ल्याएको Rainbow nation को अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउने गरेको देखिन्छ । हो, नेपालका प्रत्येक भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासहरु यति प्राचीन र यति सम्पन्न छन् कि यिनीहरुको एक आपसमा बिलय (Assimilation) हुन असम्भव छ ।

एकातिर नेपाल राज्यको भाषिक र सांस्कृतिक बनावट विविधतायुक्त छ । तर अर्कोतिर राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू राजनीतिलगायत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, संचारजगत् साथै सामाजिक संघसंस्थाहरु र सामाजिक संजालहरु आदिमा एकल खस-आर्य संस्कृतिको मात्र वर्चश्वता छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२०७९) मा निर्वाचित सांसदहरुको जातीय प्रतनिधित्वलाई हेर्ने हो भने कूल राष्ट्रिय जनसंख्याको २८.७% ओगट्ने खस-आर्य समुदायबाट ४७.२७% प्रतिनिधित्व भएको छ । तर ७१.३% रहेको आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित/शिल्पी र मुस्लिम समुदायबाट जम्मा ५२.७% मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ (कान्तिपुर, १५ माघ, २०७९) । अझ कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्काे बनावट), न्यायपालिका आदिमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वकाे बनावटलाई हेर्ने हो भने स्थिति झनै भयावह देखिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा…. समृद्धि र न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक  समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख गरेको भए पनि समग्र राज्य संयन्त्रको चरित्र जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक छैन । राष्ट्रिय तथ्यांकः जस्तै ३०% भन्दा कम जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने खस-आर्य समुदायबाट स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा ६३.५% हिस्सा ओगटिएको छ । जबकि, ३६% भन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने आदिवासी, जनजाति समुदायबाट कर्मचारीतन्त्रको १९.५% हिस्सा मात्र ओगटिएको छ । अझ अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तह समूहमा जनसंख्याको १२.७४% ओगट्ने एकल ब्राह्मण समुदायको अत्यधिक वर्चश्वता (७२%) देखिन्छ । र, यो समूहमा नेपालको जनसंख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (३६%) ओगट्ने आदिवासी, जनजातिको उपस्थिति ८.७८% मात्र छ (Bhul B. Prashashan (प्रशाशन) 2021; vol 52 :198-216) आदि आफैंमा राज्य समवेशी नभएको ठोस वस्तुपरक प्रमाण (Objective evidence) हो भने विभिन्न सामाजिक संजालहरुमा जनस्तरबाट अभिव्यक्त विचार र असन्तुष्टिहरु आफैंमा राज्य संयन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक नरहेको एक गतिलो व्यक्तिपरक प्रमाण (Subjective evidence) हो ।

बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक नेपालमा अब नेपालको राष्ट्रवादको परिभाषा, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि नयाँ सोच र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।

जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विविधतायुक्त देश नेपालमा राष्ट्रिय समृद्धिका लागि यहाँका तमाम जाति, भाषा र संस्कृतिले देश विकासकाे लागि काँधमा काँध मिलाउनुपर्ने नै हुन्छ । यहाँका सम्पूर्ण जाति, भाषा र संस्कृतिहरुले यो देशमा अपनत्वको महसुस नगरी देश विकासको महायज्ञमा काँधमा काँध मिलाउन सम्भव छैन । यो देशको राष्ट्रिय चरित्रमा यहाँका सम्पूर्ण जाति, भाषा र संस्कृतिहरुको प्रतिविम्ब हुनैपर्छ । वर्तमान नेपालको संविधानमा परिभाषित जाति, भाषा र संस्कृतिको विविधता साथै समानुपातिक, समावेशी सहभागिताको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै पर्ने हुन्छ । सबै नीतिहरुको गुरु नीति मानिने राजनीति नै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धि व्यवस्थापनको आधारभूत दर्शन हो । त्यसो त वर्तमान नेपाल राज्यको राजनीतिमा खस-आर्य संस्कृतिको मात्र बर्चश्वशाली भूमिकाको कुरा गरिरहँदा विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध तमाम आदिवासी, जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित समुदायका राजनीतिकर्मीहरुको आफ्नो मौलिक संस्कृति स्थापना गर्ने चेतना र भूमिकाको सवाल निसन्देह रुपमा छलफल र बहसको बिषय बन्न सक्छ ।

जनसंख्याको बनावटको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समूह आदिवासी, जनजाति (३६%) भए पनि राजनीति र राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको पहुँच ज्यादै कमजोर छ । फलस्वरूप आदिवासी, जनजातिको अस्तित्व, स्वाभिमान र पहिचानको मेरुदण्ड मानिने मौलिक भाषा र संस्कृति राज्यको मूल चरित्र बन्न सकेको छैन । आदिवासीहरुको मौलिक सांस्कृतिक चाड पर्वहरु केवल खानपिन, मनोरन्जन र रमाइलो भेटघाटको मध्यम बनिरहेको छ । आदिवासी, जनजातिहरुको मौलिक रितिरिवाज र भेषभूषा आदि प्रदर्शनी, व्यापार र संग्रहको विषयवस्तु मात्र भइरहेका छन् । आफ्नो मौलिक संस्कृति र भेषभूषालाई मनोरन्जनकाे रुपमा प्रदर्शन गरेर केही कार्यक्रमहरुमा नेताहरुलाई आफ्नो मौलिक पहिरन लगाइदिएर आदिवासीहरुको संस्कृतिको उत्थानको बदला कतै बिनियोजन (Cultural appropriation) त भइरहेको छैन ? अब सोच्ने बेला भइसक्यो ।

मानव सभ्यता निर्माणमा अविच्छिन्न भूमिका रहेको संस्कृति वास्तवमा आफैंमा विविधतायुक्त छ । वास्तवमा कुनै पनि जाति, समुदाय वा राष्ट्रको जीवनशैली वा जीवनपद्धति नै उसकाे संस्कृति हो । संस्कृति उसकाे मौलिक पहिचान हो । संसारको राजनैतिक भूगोललाई हेर्ने हो भने कुनै एक संस्कृति मात्र रहेको एक देशहरु जस्तै; अर्जेन्टिना, जापान, कोरिया आदि छन् भने अधिकांश देशहरु संस्कृतिले विविधतायुक्त छन् । त्यसमध्ये नेपाल एक संस्कृतिले विविधतायुक्त देश हो । सांस्कृतिक विविधता सूचकांक (Cultural Diversity Index) मा शून्य (0) लाई विविधतारहित र एक (१) लाई सबैभन्दा विविधतायुक्त मान्ने हो भने नेपालको सांस्कृतिक विविधता सूचकांक 0.५७१८ हुन आउँछ (2023, World population review) । नेपाल राज्यको स्थायित्व र समृद्धिकाे लागि यहाँका विविध संस्कृतिहरुको उचित सम्बोधन र सहभागिता नभई सम्भव छैन भन्ने कुरा उक्त अध्ययन तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ ।

नेपाल राज्यको विविध जाति, भाषा र संस्कृतिहरु प्राचीन छन् र मौलिकताको हिसाबले भिन्न छन् । नेपालका विविध जाति, भाषा र संस्कृतिहरु आफैंमा एक सम्मुनत राष्ट्रियता (Nationality) हरु हुन् । राष्ट्रियताबाट नै राष्ट्र (Nation) बन्ने गर्दछ । विगत एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनमा एक भाषा, एक भेषको नीतिमार्फत राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषालाई वर्चश्वशालीहरुको अनुकूल बनाइएको र वर्तमान नेपाल राज्यमा समेत एकल राष्ट्रको मात्र वर्चश्वता कायम रहने परिस्थिति भए पनि यति ठुलो विश्वमा बौद्धिक जगतको तर्क र परिभाषा अनुसार नेपाल राज्य विविध राष्ट्रियताहरुको साझा देश (Country) नै हो । राष्ट्र/राष्ट्रियता (Nation/Nationality) भन्नु र राज्य/देश (State/Country) भन्नु अलग अलग कुराहरु हुन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता बढी मात्रमा जाति, भाषा र संस्कृति आदिसँग जोडिएका कुराहरु हुन् भने राज्य र देश भनेको राजनैतिक अवधारणा हो साथै राष्ट्रवाद (Nationalism) भनेको आफैंमा राजनीतिसँग जोडिएको अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रवादलाई केही विद्वानहरुले…infantile disease (बाल रोग)…– Albert Einstein र … way of oppressing others (अरुलाई दमन गर्ने माध्यम)– Noam Chomsky भनेर पनि परिभाषा गरेका छन् । यद्यपि शब्दकोशमा यसलाई आफ्नो देशप्रति बफादारिता र भक्तिभाव भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा राष्ट्रवादले यहाँका सबै भाषा र संस्कृतिलाई समेट्न सक्नु पर्दछ । यहाँ भाषिक राष्ट्रवाद (Linguistic nationalism) र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural nationalism) को व्यापक बहस र छलफल हुनु पर्दछ । यहाँ अपूर्ण र संकिर्ण राष्ट्रवादको नारा लगाएर Noam Chomsky ले भनेजस्तै राष्ट्रवादलाई यहाँका अन्य विविध भाषा र संस्कृतिहरुलाई दबाउने माध्यम बनाइनु हुँदैन । अध्येताहरुले इंगित गरेजस्तै; ‘Nationalism is just racism with a flag‘ – Peter Joseph राष्ट्रवादलाई एकल जातिवादको पर्यायवाची बनाइनु हुँदैन ।

राष्ट्रवाद मजबुत भए राष्ट्र/देश मजबुत हुन्छ । यो त राजनीतिको मन्त्र नै भयो । वास्तवमा राष्ट्र-राज्य/देश भनेको पूर्ण रुपमा राजनैतिक अवधारणा हो । एंग्लाे-आइरिश राजनीति शास्त्री Anderson को अवधारणा अनुसार राज्य/देश (Nation) भनेको एक Imagined political community (कल्पित राजनैतिक समुदाय) हो, जसको सिमितता हुन्छ र सार्वभौम हुन्छ (Limited and sovereign) । इतिहासमा राष्ट्र-राज्य (nation-state) को निर्माण बिशेष गरेर युरोपियन राष्ट्र-राज्यहरुको निर्माण हुनुमा छापाखानाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा Print capitalism को अवधारणामार्फत विद्वानहरु सहमत देखिन्छन् । वास्तवमा छापाखानालगायत अन्य संचारकामाध्यमहरु एक आपसमा विचार आदानप्रदान, विचारको अभिव्यक्ति र सूचना प्रवाहका सशक्त माध्यमहरु हुन् । निसन्देह रुपमा राष्ट्रवाद आदि राजनैतिक अवधारणाहरुको निर्माण गर्नु र यसलाई ब्यापकता दिनुमा छापाखाना/संचारजगत्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, Print capitalism अवधारणाले यही भन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एक भाषा, एक भेषको नीति लिएको पञ्चायती राज्य पद्धतिमा तत्कालीन छापाखाना; जस्तै विभिन्न पत्रपत्रिका, महेन्द्रमाला, पञ्चायत पाठ्यपुस्तक आदि, रेडियो, चलचित्र साथै तत्कालीन समयमा रचना गरिएका विभिन्न गीतसंगीत र राष्ट्रिय गानहरु आदिको माध्यमबाट प्रभुत्वशालीहरुको अनुकूल राष्ट्रवादको भाष्य निर्माण गरिएको थियो । फलस्वरूप यहाँका आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचान प्रायः मृत अवस्थामा पुगेको थियो । हजारौं नेपालीको बलिदानले प्राप्त धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालमा यहाँका आदिवासी, जनजातिहरुको राजनीति र संचारमा (Mass media) पहुँच नपुगेकै कारण अझै पनि पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको भाष्यले निरन्तरता पाउनु आफैंमा समग्र राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि दुःखद पक्ष हो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक नेपालमा अब नेपालको राष्ट्रवादको परिभाषा, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि नयाँ सोच र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भइसकेको छ । पुरानो एकात्मक र Stereotypic सोचाइबाट नेपालको मजबुत भावनात्मक एकता साथै राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्तैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । वर्तमान नेपाल राज्यले अपनाएको नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism)को अवधारणा र निरन्तरताले मात्र यहाँका तमाम विविध भाषा र संस्कृतिहरुको उचित सम्बोधन भइरहेको छैन र हुन पनि सक्तैन । अब नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि तमाम राजनीति, राज्य संयन्त्रलगायत संचारजगत् आदि उदार हुनैपर्छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा भाषिक र संस्कृतिक राष्ट्रवाद (Linguistic and cultural nationalism) लाई राजनीतिको मूल मुद्दा र राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गरियो भने मात्र यहाँका तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित/शिल्पीलगायत अन्य समुदायले अपनत्वको महसुस गर्नेछन् र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव हुनेछ । किनकि जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विविधतायुक्त देश नेपालमा राष्ट्रिय समृद्धिका लागि यहाँका तमाम जाति, भाषा र संस्कृतिले देश विकासकाे लागि अपनत्वको महसुस गरेर काँधमा काँध मिलाउनुपर्ने नै हुन्छ ।