नीतिले होइन, नियतले बन्छ मुलुक

नेपाली जनताले नीतिगत वा राजनीतिक अभ्यास र प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भने जहाँनिय राणा शासन, एक तन्त्रीय राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेका छन् । यहाँसम्म कि ०४७ को संविधानलाई त विश्वकै नमूना संविधान पनि भनिएको थियो । हामी नेपालीहरूले अभ्यास गरेको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीहरूलाई नियाल्दा लाग्छ कि हामी नेपालीहरू अन्य मुलुकहरूको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले धेरै नै फड्को मारिसकेका छौं । तर यथार्थमा हामी नेपालीहरूले परिवर्तन र प्रगतिको नाउँमा जतिसुकै राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीहरूको अभ्यास गरे तापनि हाम्रो दैनिकी जस्ताको त्यस्तै मात्र होइन, उल्टै अझ पछाडि पर्दै गरिबीको चपेटामा धकेलिएको छ । वैदेशिक मामिलामा कूटनीतिक प्रभावको त कुरै छोडिदिउँ, विदेश भ्रमणमा जाँदा विदेशी भूमिमा नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) देखाउने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने गरी मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएकोछ ।
तर विश्वका धनी र प्रभावशाली मुलुकहरूः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस, जर्मन, अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका अन्य उदीयमान नवशक्ति राष्ट्रहरूले एकपटक मात्र मुलुकमा ठूलो राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणाली परिवर्तन गरेपछि त्यसको जगमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेर नागरिकहरूलाई सम्पन्न बनाउने मात्र होइन, आफूलाई विश्वको शक्तिशाली मुलुकको रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् ।

तर स्वतन्त्रता, प्रगति र समृद्धिको नाउँमा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन सहितको व्यवस्था, प्रणाली र वादहरूलाई अभ्यास गर्दा पनि हामी नेपाली जनताहरू आर्थिक र सामरिक रूपमा कमजोर भएर हाम्रो पाटनको कृष्ण मन्दिर जतिको पनि लामो इतिहास नभएको मुलुक अमेरिका जान हामी क्यारेबियन सागरमा डुबेर मर्न पनि तयार हुन्छौं । अनि विगतमा भोकमरीमा परेका कोरियन र जापानिजहरूलाई खाद्यन्न सहयोग गर्ने हामी नेपाली, आज उनीहरूको भाषा सिकेर उनीहरूको मुलुकमा पलायन भइरहेका छौं । यहाँसम्म कि सिंगो मुलुक बेच्दा पनि हाम्रो हिमाली भेगमा अवस्थित एउटा जिल्लामा रहेको यूरेनियमको जति पनि मूल्य नभएको मुलुक कतार र मलेसिया तिर हामी भेडाबाख्रा जस्तै गरी बेचिएका छौं । किनकि, हामी नेपाली जनताले बिना औचित्य परिवर्तनको नाउँमा धेरै पटक सत्ता, शक्ति, व्यवस्था, प्रणाली र वादहरूलाई परिवर्तन गरेकाछौं । अनि त्यसैलाई समृद्धिको परिभाषा दिएकाछौं । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले गरिदिएको बहिर्गमन र परमादेशद्वारा प्रधानमन्त्रीमा आगमन हुनु भएको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमनमा नेपाली जनताले दुःख मान्नुपर्ने वा सुख मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, यो मुलुक र जनताको निम्ति होइन, तर केही नेताहरूको सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, कुण्ठा र अन्तरसंघर्षबाट सिर्जना भएको एउटा राजनीतिक सदाबहार परिघटना मात्र हो । ओलीको स्थानमा देउवा, दाहाल, नेपाल, खनाल, भट्टराईहरूलाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाए पनि देश र जनताको निम्ति कुनै तात्विक फरक पर्दैन । किनकि, समृद्ध मुलुकका नेताहरूले जसरी एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा भएपछि अब जनताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने तरिकाले अर्को आर्थिक क्रान्तिको कोर्स पूरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक चेतनाको विकास गरे । त्यो चेतना हाम्रा नेताहरूमा विकास भएको छैन भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ । अनि उहाँहरूको सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र कुण्ठालाई पूरा गर्नको निम्ति उहाँहरूले जनताहरूमाझ फाल्ने गरेका विभिन्न वाद र व्यवस्थाको नामहरूमा रूमल्लिएर त्यहीँ वाद र व्यवस्थाले नै कामै नगरी खान लाउन देला जस्तो गरी नेताहरूकै पछिपछि दौडेर जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्नमा व्यस्तछौं हामी जनता ।

नेताहरु जनतालाई अनेकन खालका अमूर्त राजनीतिक शब्दजालमा भुलाएर आफ्नो सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, कुण्ठा र अभिलाषा पूरा गर्नमा व्यस्त छन् । अनि जनता उनीहरूको भूलभुलैयामा लागेर नेताहरूको मान सम्मान गर्ने बहानामा जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै चाप्लुसी र चाकरी गर्नमा मस्त छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो आफ्नो प्रधामन्त्री पद बचाउनको निम्ति संसद विघटन गर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वागतमा बालुवाटारबाट बालकोटसम्म हजारौंको संख्यामा मानिसहरू जुट्नु अनि नवनियुक्त प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागतमा शितल निवासबाट बूढानीलकण्ठसम्म सयौंको संख्यामा मानिसहरू लाइन लाग्नु । यस्तो काम सम्मानको नाउँमा चाकरी बाहेक अरू के हुनसक्छ ? विकसित मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरू तथा अति विशिष्टहरूको सरल जीवनशैली, आगमन र बहिर्गमनलाई तुलना गर्दा, नेपाली राष्ट्रप्रमुख तथा अति विशिष्टहरूको जीवनशैली, आगमन र बहिर्गमनको क्रममा देखिने तामझाम र शानले चाकरी लिने र दिनेको बीचमा निकै सामिप्यता रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

हामी नेपालीहरू राजनीतिक चेतनामा सचेत छौं भनी जतिसुकै दाबी गरे तापनि, यो एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर पनि हामीले सोह्रौ शताब्दीको राजनीतिक विचार र व्यवहार अंगिकार गरेको हुनाले हामीलाई बेरोजगारी, गरिबी र राजनीतिक अस्थिरताले थिच्दै लगेको छ । सोह्रौं शताब्दीदेखि अठारौं शताब्दीसम्म विश्वमा ठूला राजनीतिक व्यवस्था, वाद र प्रणाली परिवर्तन गर्ने एउटा युग थियो । यो समयमा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा धेरै ठूला राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली वा वादहरूको आगमन पनि भयो । त्यसैको जगमा उभिएर एकपटक लेखिएको संविधानको जगमा अहिले विश्वमा धनी र शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरूले ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गरे । तर हामी नेपालीहरू अहिले पनि उहीँ संविधान, व्यवस्था, वाद, तन्त्र, प्रणाली, सत्ता, शक्ति, स्वार्थ अनि कुण्ठा लगायतका कुराहरूमा अल्झिरहेको हुनाले आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गइरहेका छौं । हामीले एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा भएपछि आर्थिक क्रान्तिको निम्ति फड्को मार्नु त परको कुरा भयो, हरेक एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा भएको उपलक्ष्यमा भएका सानातिना उद्योग कलकारखानाहरूलाई पनि क्रमशः बेच्दै पेटपालो गरिरहेका छौं । अब त ती उद्योग कलकारखानाहरू पनि बेचेर खाइसकेको हुनाले, अन्न तथा तरकारी उत्पादन गर्ने हाम्रो खेतबारीलाई बाँझो बनाएर अनि खानी तथा जडीबुटी जन्य वस्तुहरूको उत्पादन, निर्यात, बिक्री वितरण तथा बजारीकरणलाई कानुनी रूपमै बन्देज गरेर, खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्तिलाई खाडी मुलुकमा बेचबिखन गरेर वार्षिक रूपमा विदेशबाट लगभग १२ अर्ब रुपैयाँको त चामल मात्र आयात गर्ने मुलुकका नागरिक बनेका छौं ।

उहिलेदेखि नै ३ पानाको संविधान बोकेर हिँड्ने बेलायतले माहामारीको समयमा होस् या अन्य समयमा भोका नागरिकहरूको निम्ति घरघरै खाद्यन्न वितरण गर्दै हिँड्छ । तर ३ वटा संविधानका बडेमान किताबको ठेलीमा खाद्य सम्बन्धी हक शिर्षकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ’ भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको मुलुक नेपालमा दिउसै एक किशोरी बालाजुको सडकमा हिँड्दा हिँड्दै भोकले बेहोस् भएर ढल्छिन् । यो घट्ना प्रतिनिधि घटना मात्र हो, ०७२ को संविधानमा मौलिक हकहरू मात्र ४८ वटा छन्, तर यी मौलिक हकहरू प्रायः सबै निष्कृय छन् । यो संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक छ, तर मानिसहरूले खान पाउँदैनन्, रोजगारीको हक छ, तर मानिसहरू बेरोजगार छन् । अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ, तर मानिसहरूले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । संविधानमा सबै कुरा ठिक छन्, तर व्यवहारमा सबै क्षेत्र भद्रगोल, लथालिङ्ग, भताभुङ्ग, छताछुल्ला र दयनीय छ ।

यी सबै परिस्थिति सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण नेताहरूले उनीहरूको सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, कुण्ठा र अभिलाषाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति उनीहरूले जनताहरूमाझ रणनीतिक तरिकाले बल्छीझैं फाल्ने गरेका अनेकन शब्दजालरूपी सुन्दर राजनीतिक व्यवस्था, वाद र प्रणालीहरूलाई प्राप्त गर्नुलाई नै जनताले समृद्धि ठान्नु हो । लोकतन्त्र आएपछि त देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, विद्युत र पानी जस्ता विकासका पुर्वाधारहरू आफै बनिहाल्छ । अनि ठूलाठूला उद्योगहरू पनि आफै संचालन भइहाल्छ । मुलुकले आर्थिक विकासमा कायापलट नै गरिहाल्छ भनि खुबै हल्ला मात्र होइन, औपचारिक भाषणमै १० वर्षमा सिंगापुर र सिजरल्याण्ड हुन्छ भन्नेहरू आजपनि हाम्रै बीचमा हुनुहुन्छ ।
लोकतन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक संविधान पनि बन्यो, औंलामा गन्न सकिने नेताहरू रोडपतिबाट अर्बपति भए अनि जनताहरू कतिले ज्यान गुमाए, कति घाइते छन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्था पहिलेको भन्दा दयनीय छ । अनि धेरैजना दुइचार लाख कमाउने उदेश्यले खाडी मुलुकतिर लागे । जनताले जुनसुकै व्यवस्था, वाद, तन्त्र र प्रणाली ल्याए पनि यसले जनतालाई दिएको उपहार भनेको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टचार, गरिबी, बेरोजगारी, भोक, रोग र शोक मात्र हो ।
हरेक व्यवस्था, वाद र प्रणालीहरूको असल पक्ष र खराब पक्षहरू हुन्छन् । जुनसुकै व्यवस्था, वाद र प्रणालीहरूलाई असल नियतका साथ अभ्यास गरेमा त्यसले सकारात्मक बाटो समाउँछ । अनि जतिसुकै वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था, वाद र प्रणालीलाई पनि गलत नियतका साथ अभ्यास गरेमा परिणाम नकारात्मक नै आउँछ । किनकि, संविधान र ऐन कानुन अमूर्त हुन्छन् । त्यसलाई मूर्तरूप दिन व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ । अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति नियत नै असल हुनुपर्छ । अन्यथा जुनसुकै व्यवस्था अंगाले पनि त्यो व्यवस्था वा वादको कमजोर वा छिद्राहरूबाट छिरेर मुलुक र जनतालाई दुःख दिन मानिसहरू उद्धत हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि अस्थिर सरकार र सत्ताको खेल भइरहनुको कारण यही हो । त्यसैले मुलुक र जनताहरूको समृद्धिको लागि नीति भन्दा पनि नियत महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले अब नेताहरूले आफ्नो सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, कुण्ठा र अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने अनेक खालका व्यवस्था, वाद, तन्त्र र प्रणालीजन्य कुराहरूको सारथी बन्न जनताहरूले छोड्नुपर्छ । नेताहरूले जनतालाई मोहजालमा पार्नेगरी तयार गरेका मिथ्या चुनावी घोषणापत्र र भाषाणको मातले लठ्ठ भएर मत दिनको निम्ति ताँती लाग्न छोड्नुपर्छ । कुनै तथ्य आधार, औचित्य र प्रमाण बिना साथ र समर्थन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । केही पाउने आशामा अन्धभक्त भएर चाप्लुसी र चाकरी गर्ने र गराउने प्रवृक्तिलाई त्याग्नुपर्दछ । मुलुक र जनताको समृद्धि नयाँ नयाँ भाषण, चुनावी घोषणापत्र, वाद, व्यवस्था, प्रणाली अनि कसैको सत्ता आगमन र बहिर्गमनको अभ्यासले होइन, तर नयाँ नयाँ तरिकाले जल, जमिन र जंगलको एकीकृत विकास, अधुनिकीकरणबाट खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरी, औद्योगीकरणबाट मात्र मुलुक र जनताले आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् र अर्थतन्त्र बलियो भएमा मुलुकको राष्ट्रियता पनि यतिकै बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्यवन गर्न नेताहरू माथि दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

अब जनताले व्यवस्था, वाद, प्रणाली, संविधान, ऐन कानुन, नीति नियम, विनियम, आचारसंहिता, घोषणापत्र र भाषणमा नेताहरूले गरेको अनेकथरीका मनमोहक विकासहरूलाई होइन, हिमाल, पहाड र तराईमा भएका बाँझो खेत, पाखा पहरा, कुना र कन्दराहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्नको निम्ति बाह्रै महिना पानी र मलजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, विकास, सहज आपूर्ति र उपलब्धता, उत्पादित वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन, हरेक पालिकाहरूमा एउटा कृषि विशेषज्ञ दरबन्दी सहितको निःशूल्क परामर्श तथा अनुगमन सेवा अनि ठूलाठूला राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास र सञ्चालन लगायतका विषयहरूलाई मात्र जनताले पत्याउनुपर्दछ ।

नेताहरूको सम्मान गर्ने नाउँमा चाप्लुसी र चाकरी गर्नको निम्ति नेताहरूको आगमन र बहिर्गमनमा चिच्च्याउँदै सडकमा निस्कने हजारौं मानवीय उर्जाहरू मेरो पालिका, जिल्ला, प्रदेश र मुलुकमा किन उत्पादन र उद्योगहरूको विकास र संचालन भएन वा गरिएन भन्ने विषयमा सडकमा उत्रनुपर्दछ । अनि थोरै भए पनि नाम र दाम कमाउने आशामा दुनियाँसँग माग्दै जम्मा गरेको दुईचार पैसाले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सानै भए पनि समाजको सेवा गरेर हिँड्ने समाजसेवी, कलाकार, पत्रकार र पेशाकर्मीहरूको खुट्टा तान्ने, खोइरो खन्ने, बाटो ढुक्ने र कुट्ने उर्जाहरूले आफ्नो पालिका, जिल्ला, प्रदेश र मुलुकमा किन उत्पादन र उद्योगहरूको विकास र संचालन गरी रोजगारीको सिर्जना भएन वा गरिएन भन्ने आवाजलाई नसुनेमा, नटेरेमा वा दमन गरेमा त्यस्तो नेताहरूलाई कुर्सीबाट थुतेर फोहोरको डङ्गुरमा हालेर रिङराेड घुमाउने काममा आफ्नो उर्जा खपत गर्नुपर्दछ ।

अन्यथा, हामी नेपाली जनता नेताहरूको सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, कुण्ठा, अन्तरसंघर्ष र अभिलाषाको चंगुलमा फसेर खेतबारी बाँझो राखेर खाद्यन्नजन्य वस्तुहरू संविधान लगायतका अन्य पुस्तकका ठेलीहरूमा मात्र फलाउँछौं । अनि कागजमा फलाएको अन्नले हाम्रो पेट भरिदैन । त्यसरी नै कागजमै खोलिएको उद्योगहरूले हामीलाई रोजगार दिँदैन । अनि बेरोजगारले प्रताडित गरिबीले च्यापेको त्यो खाली पेटमा जनताले बाध्यतावश त्यो नेतालाई नै अन्नदाता, रोजगारदाता र भाग्यविधाता नै मानेर उसैको दास बन्न बाध्य हुन्छौं । त्यसैले मुलुक र जनताको समृद्धि नीतिले होइन, नियतले मात्र बन्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई सबैले व्यवहारिक रूपमा अनुसरण गर्नुपर्दछ । मुलुक र जनताको विकास र समृद्धिको निम्ति प्रधानमन्त्रीमा ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमन हर्ष न विष्मात् !

[email protected]