आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार जाति बन्ने आधार तथा मापदण्डहरु निम्न लिखित छन्ः

(क) जसको आफ्नो छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ,
(ख) जसको छुट्टै सामूहिक भाषा छ,
(ग) जसको छुट्टै आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ,
(घ) जसको छुट्टै परम्परागत ऐतिहासिक संरचना छ,
(ङ) जुन समूहको छुट्टै भूगोल र स्थिर समुदाय छ,
(च) जो चार वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र पर्दैनन्,
(छ) जसको छुट्टै आर्थिक जनजीवन छ ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका मापदण्डअनुसार मात्रै कुनै पनि आदिवासी तथा जनजातिहरु औपचारिक र विधिवत् रुपले सूचीकरण हुन सक्दछ र नयाँ जाति बन्दछ ।

UNO काे Centre for Human Rights ले आदिवासी/जनजातिकाे परिभाषा यसरी गर्दछः

“Indigenous or aboriginal peoples are so called because they were living on their lands before settlers came from elsewhere , they are the descendants according to one definition of those who inhabited a country or a geographic region at the time when people of different cultures or ethnic  origin arrived , the new arrivals later bearing dominant through conquest , occupation , settlement or others means.”

प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासीहरु यस प्रकार छन् ।

१) किसान, २) कुमाल, ३) कुशवाडिया, ४) कुशुण्डा, ५) गनगाई, ६) गुरुङ, ७) चेपाङ, ८) छन्त्याल, ९) छैरोतन, १०) जिरेल, ११) झाङगड, १२) डोल्पो, १३) ताङ्वे, १४) ताजपुरिया, १५) तामाङ, १६) तीन गाउँले थकाली, १७) तोप्केगोला, १८) थकाली, १९) थामी, २०) थारु, २१) थुदाम, २२) दनुवार, २३) दराई, २४) दुरा, २५) धानुक (राजवंशी), २६) धिमाल, २७) नेवार, २८) पहरी, २९) फ्री, ३०) बनकारिया, ३१) बरामो, ३२) बाह्र गाउँले, ३३) बोटे, ३४) भुजेल, ३५) भोटे, ३६) मगर, ३७) माझी, ३८) मार्फाली थकाली, ३९) मुगाली, ४०) मेछे (वोडो), ४१) याक्खा, ४२) राई, ४३) राउटे, ४४) राजवंशी (कोछ), ४५) राझी, ४६) लार्के, ४७) लिम्बू, ४८) लेप्चा, ४९) ल्होपा, ५०) ल्होमी (शिङ्सावा), ५१) वालुङ, ५२) व्यासी, ५३) शेर्पा, ५४) सतार (सन्थाल), ५५) सियार, ५६) सुनुवार, ५७) सुरेल, ५८) हायु (वायु) र ५९) ह्याेल्माे ।

कुन जाति सूचीकरणको अभियानमा छ्न् ?

जब प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को स्थापन भयो । त्यो मितिदेखि विभिन्न भूगोलमा बसोबास गरेको आदिवासी वा मुलबासीहरु निश्चित स्वार्थको साथ तीब्र गतिमा सलबलाउन थाले । जाति बन्ने आधारहरु तय भएपछि फेरि पनि नयाँ नयाँ जाति बनाउनुका लागि पर्याप्त मापदण्ड र आधारहरु पुरा नगरी पनि केही सा-सानो झुण्ड संगठन बनाई मुल जातिबाट चैटिएर जानका लागि सूचीकरणको ठूलो अभियान चलाएको पाइन्छ ।

निम्न लिखित आदिवासीहरु सूचीकरणकाे अभियानमा थिए ।

जति पनि माथि उल्लेख गरिएको जातिको नाम वा परिचय छ, त्यो सबै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकाे स्थापनपछि बिशेष गरी मगर जातिबाट, गुरुङ जातिबाट, नेवार जातिबाट, थारु जातिबाट र राई जातिबाट टुक्राटुक्रा भएर सूचीकरणमा जानको लागि हरेक किसिमको अभियान संचालन गरेको देखिन्छ । सूचीकरणमा जाने टोलीहरुले हरेक सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायमा औपचारिक ज्ञापनपत्र समेत पटक पटक बुझाएको पाइन्छ । जहाँ यसरी स-सानो टुक्राटुक्रा भएर आ-आफ्नो भाग र स्वामित्व खोजेको पाइन्छ । त्यसैले मगर जातिबाट पुन मगर, गुरुङ जातिबाट घले गुरुङ, नेवार जातिबाट देउला नेवार, थारु जातिबाट राणा थारु र राई जातिबाट जेरुङ राई, आठपहरिया राई, बाहिङ राई, बान्तावा राई, चाम्लिङ राई, खालिङ राई, कुलुङ राई, साम्पाङ राई, लाेहाेरुङ राई, मेवाहाङ राई, नाछिरिङ राई, थुलुङ राई र याम्फू राई इत्यादि फुटेर सूचीकरणमा जानको लागि अथक प्रयास गरेको थिए ।

कस्तो छ राई जाति भित्रको सूचीकरण प्रक्रिया ?

नेपालको बारेमा अध्ययन गर्दा विशेष गरि भाषा, तुम्लो (मुन्धुम), संस्कृति, भूगोल, इतिहास, आर्थिक जीवन, समाज र मानव बिकासको बारेमा गहन अध्ययन नगरी आ-आफ्नै पाराले विचार र विश्लेषण गरियो भने त्यसले पूर्णता पाउँदैन । यसै क्रममा नेपालको भूगोलमा बस्ने प्रमुख आदिवासी तथा मुलबासीहरुको समुदायबाट केही स-सानो संगठन २०५८ सालबाट निर्माण गरि सूचीकरणको लागि ठूलो प्रयास गरेको थिए । एकातिर, मगर जातिको, गुरुङ जातिको र नेवार जातिको सूचीकरणको अभियान निष्क्रिय भएको पाइन्छ । र थारु जातिलाई नेपाल राज्य सत्ताले संसद भवनमा क्याबिनेटबाट राणा थारु छुट्टै हो भनी जबर्जस्ती सूचीकरण त गरेको थियो । तर अहिले नयाँ जाति सुचिकृत राणा थारुको अवस्था निल्नु न  ओकल्नु जस्तो भएको छ । किनकी, अधिकारिक रुपमा जाति सूचीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने प्रमुख विभाग भनेको प्रतिष्ठान ऐन २०५८ हो ।

अर्कोतिर, राई जातिबाट १४ किसिमको भाषिक समूहहरु सूचीकरणको लागि स-सानो झुण्ड बनाई निरन्तर रुपमा सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । राई जातिभित्र २४-२७ भाषाहरु जीवित छन् । राईहरु ३३ किसिमको छन् । त्यसमध्ये सूचिकरणको अभियान भएको भाषिक समूहलाई केन्द्रिय तथ्यांक विभागले १२ किसिमको भाषिक समूहलाई जाति कोड दिएको छ ।

उक्त नयाँ जाति र कोड यस प्रकार छन्ः

१) जाति- कुलुङ – कोड (६२)
२) जाति- नाछिरिङ – कोड (८५)
३) जाति- याम्फू – कोड (८६),
४) जाति- चाम्लिङ- कोड (८८)
५) जाति- आठपहरिया – कोड (८९)
६) जाति- बान्तावा – कोड (९४)
७) जाति- थुलुङ – कोड (१००)
८) जाति- मेवाहाङ – कोड (१०३)
९) जाति- बाहिङ – कोड (१०४)
१०) जाति- साम्पाङ – कोड (११४)
११) जाति – खालिङ – कोड (११७)
१२) जाति – लोहरुङ – कोड (१२९) ।

अन्तमा

यसरी नयाँ नयाँ जाति र पहिचान कहिले क्याबिनेटबाट त कहिले केन्द्रीय तत्थ्यांक विभागबाट प्रदान गरिएको पाइन्छ । नेपालमा २००७ को राजासहित प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि यताको वस्तुगत अध्ययन गर्दा तितो र मिठो परिकार पाइन्छ । त्यसैले विधि र पद्धतिको पालना गर्ने हो भने किन संसद भवनबाट नयाँ जाति सूचीकरण गरिन्छ ? किन केन्द्रीय तत्थ्यांक विभागबाट नयाँ नयाँ जातिकाे कोड प्रदान गरिन्छ ? कसैकाे नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्नु हुँदैन, त्यसमा दुई मत छैन । तर जाति हुने मापदण्ड पूरा नगरी हचुवाको भरमा सम्बन्धित निकायले उपद्रो गरेको भान भएको छ ।

(लेखक किरात बायुङ राई सुम्निखिमकाे केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)

सन्दर्भ सामग्रीहरु:
प्रा.डा. ओम गुरुङ – पूर्व केन्द्रीय विभाग प्रमुख – मानवशास्त्र – त्रिभुवन विश्वविद्यालय
प्रा.डा. योगेन्द्र गुरुङ – केन्द्रीय विभाग प्रमुख – जनसंख्या तथा तत्थ्यांक शास्त्र – त्रिभुवन विश्वविद्यालय
डा. केशवमान शाक्य – पूर्व मन्त्री तथा समाजसेवी
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी – आर्य-खसका १५००० वर्ष
राम मादेन लिम्बू – आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।