नेपाली जनताको ६ दशकभन्दा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र योगदानको वाबजुत दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात बनेको संविधानले नेपाली जनताको भावना, पहिचानलाई समेट्न सकेको छैन ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । त्यसकारण कानुन नै विभेदकारी भयो भने देशको सबैलाई न्याय हुन सक्दैन । वर्तमान संविधानले नेपाली जनताको पहिचानलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । एकल जातीय, एकल भाषिक, एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा हिन्दु धार्मिक देशको रुपमा लामो समय नेपाली जनातामाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारले अझै पनि नेपालका उत्पीडित, दलित (शिल्पी), आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायमा राज्यद्वारा गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्ने गरी यो संविधानले व्यवस्था गरेको छैन ।
विकास, समृद्भि र समाजवादी अर्थ-व्यवस्था सहितको सम्मुनत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना गरेर सामन्तवादको नाइके राजसंस्थाको अन्त्य गरी देश पहिचानसहितको संघीयतामा जाने राजनीतिक व्यवस्थापकाे लागि आन्दोलनमा होमिएका नेपाली जनताको भावनाविपरीत तत्कालीक प्रमुख दलका प्रमुखहरुले संविधानसभामा छलफल समेत नगरी नाम मात्रको संघीयताको न्यूनतम् सिद्धान्तमा समेत प्रवेश नगरी जबरजस्त घोषणा गरिएको संविधानमा व्यापक त्रुटिहरु छन् ।
यो संविधानमा जनताले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण, पहिचानसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुकाे १०+१ (लिम्बुवान, किरात, नेवा:, मधेस, ताम्सालिङ, शेर्पालुङ, मगरात, तमुवान, खसान, थरुहट, शिल्पी) प्रदेशहरुको निर्माण लगायत अन्य धेरै विभेदकारी धाराहरुको संशोधन/पुनर्लेखन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संस्थागत रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, थोरै भए पनि समावेशी व्यवस्थाको थालनीले देशको विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुगेको छ । यी ऐतिहासिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन नगरिन्जेल औचित्यहीन संविधान दिवस भनेर हर्षोल्लास मनाउनुको तुक छैन ।
यतिबेला प्रतिक्रियावादीहरु, प्रतिक्रान्ति चाहन्छन्, प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समेत खोस्न चाहन्छन् । कतिपय दलहरु, दलालहरु, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नचाहने तत्वहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन् । त्यस्ता तत्वहरुको प्रतिकार गर्न पनि आम नेपाली जनताहरुलाई आवह्वान गर्दछौं ।
असाेज ३, कालो दिन, जनताको संविधान निर्माणको लागि नेपालको संविधान २०७२ लाई पुनर्लेखन गरौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल- जिन्दावाद ।
लोक चेम्जोङ
अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका ।