काठमाडाैँ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलन गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटवारिमा कुनै अनियमितता नभएको जनाएकाे हाे ।
पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्छ्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएकाे थियाे ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाई गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले कानुनी र व्यवहारिक रूपमा टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताए ।
उनले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे ।
शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उनकाे दाबी छ ।
गाेरखापत्र अनलाइनबाट