हामीले वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरताका लागि ३ मुख्य बैकल्पिक एजेन्डाहरू: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद र विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्को कुरा उठाउँदा केही व्यक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बारे जिज्ञासा राखे । जनतामा दुईवटा एजेन्डा ठीकै छ, तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नेताहरूको मनपरितन्त्र चल्छ भन्ने असन्तुष्टी रहेको पाएँ ।
यस सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बन्द सूची प्रणाली फेर्ने बित्तिकै यो समस्या हल हुन्छ ।
धेरैजसो युरोपका देशहरूमा जस्तै जनताले नै पार्टीहरूले घोषणा गरेका समानुपातिक उम्मेदवारहरूलाई मत दिन पाउने गरी बन्द सूचीको सट्टा खुला सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणालीमा जानु पर्छ ।
यो प्रणाली अपनाए जनताले नै समानुपातिक उम्मेदवारहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने छन्, नेताहरूले मनपरी गर्ने ढोका बन्द हुने छ ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंको १० सिटमा चुनाव लड्ने A, B, C, D चार वटा पार्टी छ भने चारैवटा पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको १०/१० जनाको सूची घोषणा गर्छ ।
मतदाताले पार्टीलाई १ मत र पार्टीले दिएको १० जनामध्ये उपयुक्त १ जनालाई मत दिन्छ ।
पार्टीले ३० प्रतिशत मत पाएमा पार्टीको मतको आधारमा १० सिटमा ३ सिट पाउँछ । सिट निर्धारण भएपछि जनताले बढी मत दिएका सो पार्टीका ३ जना समानुपातिक उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गर्छ ।
यसरी जनताले नै सांसद चुन्ने खुला सुची प्रणालीमा नेताहरूले पैसावाल, गर्लफ्रेन्ड, नातागोता आदिलाई समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउने विकृति अन्त्य हुन्छ ।
अर्कोतिर प्रत्येक क्षेत्रमा एक जना चुन्ने पहुनिहु (प्रत्यक्ष) प्रणालीमा जस्तो करोडौं खर्च गरेर मत किन्ने र जितेपछि सरकारमा गई अनियमित काम गरी चुनाव खर्च असुल उपर गर्ने काम अन्त्य हुन्छ । यसैका लागि उक्त ३ एजेन्डा अगाडि सारिएको हो ।
(जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठकाे फेसबुकबाट ।)