हप्ता दिनयता प्रदेश १ काे राजधानी विराटनगरमा पहिचानवादी संघ-संगठन तथा नागरिकहरुको धर्ना जारी छ । पहिचानकाे किरात प्रदेश वा किरात-लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण गराउन सो धर्ना आन्दोलन भएको हो ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको यसै सत्रबाट प्रदेश नामाकरण गर्न दलीय छलफल अघि बढाएको पृष्ठभूमिमा पहिचानवादीहरुले जोड्दार रुपमा आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाएका हुन् ।
तर मुख्यत: एमाले र दोस्रोमा कांग्रेसको पहिचानविरोधी नेतृत्व बाधक हुँदा पूर्वमा प्रदेश नामाकरण निकै पेचिलो मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण समेत बन्दै गएको छ ।
जनयुद्वमा रगतको खपत बढाउन माओवादी र निर्वाचनमा भोट लिन एमाले-कांग्रेसले जनता समक्ष अनेक प्रतिबद्वता गरेका छन् । तर, चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि प्रतिबद्धता विपरीत जायज मागमाथि उल्टै दमन गर्ने काठमाडौंको प्रवृत्तिले देश विखण्डनको स्थिति निम्त्याउने जोखिम बढ्दैछ । यिनै विषयमा यो समाचार विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. जब विराटगरमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरियो, त्यसको ठिक चौथो दिन भारत, सिलगुडीको सालुबाडीस्थित एक अति गोप्य राजनीतिक बैठक बसेको जानकारीमा आएको छ । नेपाली मूलका प्रथम श्रेणीका भूतपूर्व प्रशासककाे घरमा बसेको भेलामा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र दार्जीलिङस्थित दलका ६ जना नेताहरुको उपस्थिति रहेको बताइन्छ ।
विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले पश्चिमको एभरेष्टदेखि पूर्वको सिप्सु भुटानसम्मलाई मिलाएर एक अर्ध-देश निर्माणका लागि दिल्लीमा व्यवस्थित अनुरोध गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ ।
बैठकमा काठमाडौंका दल नेताहरुले पूर्वी नेपालमा ऐतिहासिक पहिचानको नाम समेत अस्वीकार गर्ने तथा सानो भूगोल भएको हुँदा भारतले गोर्खाल्याण्डको माग अस्वीकार गरिरहेको परिस्थितिमा भारतको सहयोगमा एक हिमाली अर्ध-देश स्थापना सम्भव रहेको विश्लेषण गरिएको थियो ।
पूर्वी नेपालमा कार्यरत नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)समेत विभिन्न पहिचानवादी दलका १० जना उपल्लो जनजाति नेताहरु त्यस बैठकमा सहभागी रहेको कुरा नाम नबताउने सर्तमा माओवादीका एक प्रदेशस्तरीय नेताले खुलाए । भारतको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोरामुमोका पाँच जना र टिएमसीका एक सदस्य त्यस बैठकमा सहभागी रहेको ती नेताले बताए ।
२. माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडास्थित चिया पसलमा मंसिर २०७२ मा नेता गोपाल किराती आफ्ना केही साथीहरुकाबीच आन्दोलनको अनुभव बताइरहेका थिए । जो, परिस्थिति विश्लेषणका लागि तत्कालमा निकै सान्दर्भिक लाग्दछ ।
किराती भन्दै थिए, ‘पूर्वमा सशस्त्र आन्दोलन लड्न आधुनिक हतियारको खोजीमा लाग्यौं । २०५३ अन्तिमतिरको कुरा हो, आसामका राकेश बडुवा भन्ने मानिससँग यही काठमाडौंमा भेट भयो । विस्तृत कुराकानीको क्रममा बडुवाले भने- “सेना र विदेश मामिला भारतलाई दिनेगरी अर्ध-देश स्थापनाको एजेण्डामा आउनुस्, दिल्ली तयार भएको दश दिनमा तपाईंलाई किरात देश मिल्छ । यो भनेको भुटानको हैसियतमा हो । सिक्किमलाई आफ्नै विरासतमा छोडौं । पश्चिमको एभरेष्टदेखि पूर्वमा भुटानको सीमानासम्मलाई मिलाएर किरात देश बनाओ । त्यहीभित्र गोर्खाल्याण्ड, लिम्बुवान, कोचिला, खम्बुवान, शेर्पालुङ आदि प्रान्तहरु हुनेछन् । लिखित एग्रिमेन्ट गरौं । एभरेष्टसम्मको किरात देशले गोर्खाल्याण्डको समस्या पनि हल गर्ने हुँदा यसमा दिल्ली अग्रसर बन्न सक्छ । लिडरशिप लिन तयार रहनुस्, दश हजार भारतीय गोर्खा फौज खटाएको दश दिनमा किरात देश ग्यारेन्टी गर्छु ।” लामो श्वास फेरेर हामीले भन्यौं, हामीबाट यस्तो काम हुँदैन । हामी एक प्रतिबद्व मार्क्सवादी हौं । साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्ध जातीय मुक्ति हाम्रो अभिष्ट हो न कि अर्ध-देश । त्यसपछि ती मानिससँग भेट बन्द भयो र हामीले पनि आधुनिक हतियार खोज्न छाड्यौं । घरेलु हतियारकै भरमा सशस्त्र आन्दोलन लड्ने निश्चय गर्यौं ।”
गोपाल किराती अझ भन्दै थिए, ‘अस्ति संविधान जारी हुँदा संघीयताको सिद्धान्त बाहेक जातीय मुक्तिको कुनै व्यवस्था भएन । उत्पीडित जातिका नेताहरुलाई सम्झाउन कठिन भइरहेको छ । तर, आश्चार्य कि त्यो राकेश बडुवा फेरि काठमाडौं आएका रहेछन् । १९ बर्षपछि आकस्मिक भेट भयो । उनले त्यही अर्ध-देश स्थापनाको एजेण्डा दोहर्याए । बडुवाले भने- “बाहुनको लागि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता बोकेर के पाउनुहुन्छ ? त्यत्रो रक्तपातको संघर्ष लड्नुभयो । तर खै तपाईंको राज्य ? हिजै मेरो एजेण्डा स्वीकार गरेको भए दुनियाँको नक्सामा किरात देश पनि हुन्थ्यो र गोर्खाल्याण्डको माग पनि पूरा भइसक्थ्यो ।”
विडम्बनायुक्त मनोविज्ञानमा बडुवालाई मैले भनेँ, -यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । पशुपतीमा भारतीय सांस्कृतिक उपनिवेशवाद विरुद्ध हामीले कसरी लड्यौं ? अबोप्रान्त भेट बन्द गरौं । ” प्रहरीलाई भनेर पक्राइदिउँ कि जस्तो पनि ठानेँ ।तर, खबर गरिएन । किनकि, प्रहरीको हाकिम र सरकारका मन्त्रीहरुले तिनलाई छोडिदेलान् । बेकारमा ज्यान दुश्मनी मात्र बढ्ला, भनेर पक्राउ गराउनेतर्फ लागिएन ।”
केही दिनअघि लाजिम्पाटमा भेटेर प्रचण्डलाई यो कुरा प्रष्ट बताएको छु कि कम्युनिस्टहरु उदासीन हुने हो भने मेरो अनुभवमा पूर्वी नेपाल खण्डित भएर जाने निश्चित छ । एक प्रतिबद्व मार्क्सवादी हुनाले मैले त्यसलाई प्रतिवाद गरेँ । तर, यो कुरा गोपाल किरातीलाई मात्र भनिरहेका छैनन् । मात्र तिनले दह्रो नेतृत्व पाएका छैनन् । हेक्का रहोस्, प्रचण्डलाई स्मरण गराउँदै भनेको छु- २०४६ मा नेपालमा बहुदल घोषणा हुने बित्तिकै दार्जीलिङका सुबास घिसिङले बोलेका थिए- सप्तकोशीसम्म मेरो गोर्खाल्याणमा पर्छ ।”
वास्तवमा अहिले विस्तारवादीहरुले नेपाल देश विखण्डनको फेरि लगाइउँदै हिडिरहेका छन् । तर, यहाँका शासकहरु जाबो पहिचानको प्रदेश नामसम्म स्वीकार गर्दैनन् । दिल्लीलाई मधेश भन्दा गोर्खाल्याण्ड मागको समाधान अनुकुलता र एभरेष्ट हिमालय (सगरमाथा/चोमोलुङमा)सम्मको सुरक्षा किल्ला चाहिएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
प्रतिक्षा गरौं, एकसाथ प्रश्न खडा छ- काठमाडौं, विराटनगर र सिलगडीको बैठकले के गर्ला ?