काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुलाई बन्देज गर्न नसकिने तर आचारसंहितामा बाँध्न सकिने बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले विश्वविद्यालयबाट भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भए पनि निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिने बताएका हुन् ।
उनले विद्यार्थी युनियनहरुले के गर्न पाउने, के नपाउने ? भन्ने कुरा कानुनमा नै आचारसंहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले यस्ता काम रोक्न राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विद्यार्थी युनियनहरुकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि मैले थोरै निवेदन गर्नैपर्छ । भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन होला, हाम्रो संवैधानिक कानूनी प्रावधानले गर्दा पनि तर उनीहरुलाई निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिन्छ । उनीहरुले पनि युनियन पनि गर्ने तर के गर्ने के गर्न नहुने, के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने ? यो कानूनी हिसाबले आचारसंहिता हामीले तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ । आचारसंहिता कानूनमा तय गर्नुपर्छ । यसलाई रोक्न पार्टीहरुले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ र भ्रातृ संगठनलाई रोक्न र कानूनबाट आचारसंहिता तोक्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
