नेपालमा २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना गरियो । २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो ।
तर अहिले पनि राज्य एकल जातीय छ । जसकाे एउटा उदाहरण हालै सरकारले सिफारिस गरेको १८ देशको राजदूतहरुको नामावली हेरे पुग्छ ।
राजदूत सिफारिस व्यक्ति र देशः
१. डा. शंकरप्रसाद शर्मा– भारत
२ कान्ता रिजाल– अस्ट्रेलिया
३ नरेशविक्रम ढकाल– साउदी अरब
४ प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ– दक्षिण अफ्रिका
५ धनप्रसाद पण्डित– इजरायल
६ रामकृष्ण भट्टराई– श्रीलंका
७ सनिल नेपाल– स्पेन
८ डा. शैल रुपाखेती– जर्मनी
९ लोकदर्शन रेग्मी– अमेरिका
१० चन्द्रकुमार घिमिरे– संयुक्त अधिराज्य
११ डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे– दक्षिण कोरिया
१२ जंगबहादुर चौहान– रुस
१३ रमेशचन्द्र पौडेल– कतार
१४ प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली– चीन
१५ सुम्निमा तुलाधर– डेनमार्क
१६ नेत्रप्रसाद तिमल्सिना– मलेसिया
१७ प्रकाशमणि पोखरेल– पोर्चुगल
१८ रीता धिताल– पाकिस्तान
यसमा १५ जना त खस–आर्य समुदायकै छन् । ३ जना आदिवासी जनजातिका छन् ।
करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसी र १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितबाट एक जना पनि छैन ।
३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस-आर्यले ९४ प्रतिशत पाएका छन् भने ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेकाे आदिवासी जनजातिले ६ प्रतिशत ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानलाई नै लत्याइदिएको छ ।
संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
धारा २८३ मा चाहिँ ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ’ भनिएको छ ।
संविधान समेत लत्याउने सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ पालना गर्ने कुरै भएन । उक्त निर्देशिकामा क्षमता र समावेशितालाई ध्यान दिएर राजदूत नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा ३ ‘च’ मा भनिएकाे छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवद्र्धन हुने गरी कुटनीतिक क्षमता, विशिष्टकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिनेछ ।’
स्मरण रहोस्, वर्तमान सरकारले मात्रै नभएर गणतन्त्रपछि वा संविधान जारी पछि पनि सबै सरकारले एकल जातीय स्वरुपकाे नियुक्ति र सिफारिस गर्दै आएको छ ।
ती निर्णय र तथ्यांक हेर्दा खाेज्दा राज्य अहिले पनि एकल जातीय छ ।