नेपाली पत्रकारितामा आर्थिक र स्वतन्त्रताको चुनौती

नेपालमा पत्रकारिताकाे महत्त्व केवल समाचार लेख्ने वा तथ्य प्रस्तुत गर्ने काममा सीमित छैन। यो पेशा समाज, शासन र नागरिकबीचको संवादको आधार हो।

तर, यो पेशा आज आफै संकटमा छ। पत्रकारिता पेसामा लागेका हजारौं व्यक्ति दिनहु अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्, एकातिर आर्थिक अप्ठ्यारो, अर्कोतिर स्वतन्त्रताको चुनौती।

नेपालका पत्रकारहरू प्रायः न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्छन्, कहिले त महिनौंसम्म तलब नपाउने अवस्थामा पनि हुन्छन्।

धेरै पत्रकारहरू करारमा छन्, जसले तिनको पेशागत अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ।

बीमा, पेन्सन, वा सामाजिक सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन। यस्तो अवस्थाले पत्रकारलाई बाँच्नकै लागि सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ, उनीहरू आफ्नो कलमको स्वतन्त्रता बेच्न वाध्य हुन्छन्।

दोस्रो ठूलो चुनौती सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभाव हो। धेरैजसो मिडिया संस्थान निजी व्यापारी वा राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा छन्।

धेरैजसो मिडिया संस्थान निजी व्यापारी वा राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा छन्।

सम्पादक वा पत्रकारले समाचार लेख्नुभन्दा पहिला मालिक वा विज्ञापनदाताको रुझान बुझ्नुपर्छ। यस्ता संरचनामा समाचार सत्यतामा होइन, आदेशमा आधारित हुन्छ।

समाचार चयनको मापदण्ड शक्तिशालीको हितमा रहन्छ, जसले आम नागरिकको आवाजलाई ओझेल पार्छ।

नेपालको पत्रकारिता आज राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा रहेकै छ। उनीहरूकै प्रवक्ताजस्ता बन्दै गएको छ।

कतिपय मिडिया खुलेआम पार्टी प्रवक्ताजस्तो व्यवहार गर्छन् भने कतिपय पत्रकारहरू आफै पार्टीको कार्यकर्ता झैं प्रस्तुत हुन्छन्।

यस्तो पक्षधरताले निष्पक्ष पत्रकारिताको चिह्न मेटाइरहेको छ। तथ्य होइन, विचार आधारित रिपोर्टिङको नाममा भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

जनतालाई सुसूचित गर्ने होइन, दिशाभ्रमित गर्ने समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्।

श्रमशोषण पनि पत्रकारिताको कालो छाया हो। लामो समय काम गर्ने, अतिरिक्त घण्टा काम गर्दा पनि कुनै पारिश्रमिक नपाउने, तलब समयमा नपाउने, सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुने जस्ता समस्या धेरै पत्रकारका दिनचर्या भइसकेका छन्।

श्रम ऐनले दिएको हक मिडिया संस्थाले पालना गर्दैनन्, र कारबाहीको प्रक्रिया पनि प्रभावहीन छ। यसले पत्रकारलाई मानसिक तनाव, पेशागत निराशा र आत्मसमर्पणको बाटोमा धकेल्छ।

प्रेमचन्द्र झा
प्रेमचन्द्र झा।

प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा पत्रकारहरू अझै पनि असुरक्षित छन्। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरू स्थानीय नेताहरू, माफियाहरू, र प्रशासनिक दबाबको चपेटामा छन्।

समाचार लेखेकै भरमा कुटपिट, झूटा मुद्दा वा धम्की खाने अवस्था सामान्य जस्तै भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा पत्रकारले सत्य बोल्नुभन्दा मौन बस्न रुचाउँछन्।  आत्म-सेन्सरशिप पत्रकारिताको एउटा अनिवार्य अभ्यासजस्तो बनिसकेको छ।

त्यसैगरी, आजका दिनमा नैतिक मूल्य र आचारसंहिता पनि चुनौतीमा छन्। पत्रकारिता पेशाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा केही पत्रकारहरूकै भूमिका पनि जिम्मेवार छ।

पैसाको लागि समाचार लेख्ने, धम्क्याएर पैसा असुल गर्ने, वा संस्थाको नाममा व्यक्ति विशेषको पक्षपाती रिपोर्ट लेख्ने कामले पत्रकारिताप्रति जनआस्थालाई कमजोर बनाएको छ। जब पेशा नै स्वार्थको माध्यम बन्छ, तब त्यो पेशा समाजको हित होइन, विनाशतर्फ अग्रसर हुन्छ।

नेपालमा तालिमको अभाव पनि गम्भीर समस्या हो। अनुसन्धान पत्रकारिता, तथ्य-आधारित रिपोर्टिङ, डिजिटल माध्यम प्रयोगजस्ता विषयमा पर्याप्त दक्षता विकास भएको छैन।

अधिकांश पत्रकारहरूले प्रयोगशैलीमा अपडेट पाउन सकेका छैनन्। प्रविधि यति छिटो अगाडि बढिरहेको छ, तर पत्रकार तयार छैनन्। यो खाडलले सतही र अप्रभावकारी पत्रकारिताको बाढी ल्याएको छ।

एकातिर परम्परागत मिडियाको अवस्था संकटमा छ, आर्थिक भार थेग्न नसकेर बन्द हुने, कर्मचारी छँटनी गर्ने, वा संस्थागत विलयमा जानुपर्ने अवस्था छ।

अर्कातिर, अनलाइन मिडियाको बाढीले सूचना सम्प्रेषण त सहज बनाएको छ, तर आम्दानीको सुनिश्चित मोडल नभएकोले गुणस्तरमा ठूलो गिरावट आएको छ।

फेक न्यूज, क्लिकबेट, र सेन्सेशनलिज्मको प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, तर रोजगारी अस्थिर हुँदै गएको छ।

यी सबै समस्याहरूले पत्रकारिताको मूल चरित्र, सत्यको खोजी, जनताको आवाज, र सत्ता–प्रशासनको जवाफदेहितालाई गम्भीर प्रश्नमा पार्छन्।

पत्रकार स्वतन्त्र हुन सकेन भने समाचार स्वतन्त्र हुँदैन। पत्रकार सुरक्षित छैन भने सूचना पनि सुरक्षित हुँदैन।

पत्रकार शिक्षित छैन भने समाज अन्धकारमा रहन्छ। त्यसैले आज नेपालमा पत्रकारिता पेसाको अस्तित्व र गरिमा दुबै संकटमा छ।

यसो भन्दैमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने होइन।

अनलाइन मिडियाको बाढीले सूचना सम्प्रेषण त सहज बनाएको छ, तर आम्दानीको सुनिश्चित मोडल नभएकोले गुणस्तरमा ठूलो गिरावट आएको छ।

पहिलो, राज्यले पत्रकारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु आवश्यक छ।

श्रम ऐनको कार्यान्वयन कडाइका साथ हुनुपर्छ। सञ्चारगृहहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्छ।

दोस्रो, प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासंघले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडिया संस्थाहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। पत्रकारिताको शुद्धिकरण स्वयं पत्रकारिता समुदायबाट हुनुपर्छ।

तेस्रो, सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राख्न संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ। मिडिया मालिक र सम्पादकीय पक्षबीच स्पष्ट छुट्टाव स्थापित हुनुपर्छ।

चौथो, पत्रकारहरूको तालिम, अनुसन्धान फेलोशिप, र प्रविधिमा सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न राज्य, मिडिया संस्थान र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक छ।

अन्ततः, पाठक, श्रोताहरू– जनताले पनि सचेत हुनुपर्छ। सस्तो प्रचारको पछाडि नलागी गुणस्तरीय पत्रकारिताको माग गर्नुपर्छ। किनकि पाठककै चेतनाले पत्रकारको कलम स्वतन्त्र बनाउँछ।

हाम्रो फेसबुक पेज फलो गर्नुहोस् र युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्

spot_img
spot_img