देशको राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘एकताको नशा’ चढ्न थालेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुने हल्लाले राजधानीदेखि गाउँसम्म राजनीतिक वृत तातिएको छ।
तर यो हल्ला हल्लामै सीमित देखिन्छ। स्रोतहरूका भनाइमा, ‘यो सबै मिडिया ट्रायल मात्रै हो।’
जसपालाई कम्युनिष्ट छातामुनि ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि यथार्थमा दुवै पक्षबीच औपचारिक वार्ता नै भएको छैन।
१५ वर्षपछि अशोक राई फेरि कम्युनिष्ट हुने? असम्भव
जसपाका एक नेताले भने, ‘कम्युनिजम त्यागेर संघीय समाजवादी पार्टी बनाएका अशोक राई १५ वर्षपछि फेरि कम्युनिष्ट हुने अवस्था नै छैन।’
उनका अनुसार अहिले मिडियामा देखिएको एकताको हल्ला मिडिया ट्रायल मात्रै हो, जसको कुनै आधार छैन।
ती नेताले थपे, ‘उहाँहरू कम्युनिजम छोड्न सक्नुहुन्न, र हामी कम्युनिष्ट हुन सक्दैनौँ। त्यसैले तत्काल एकताको सम्भावना छैन।’
पुरानो कथा: जब माधव नेपालले राईलाई प्रस्ताव गरे…
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्नुअघि नै माधव नेपालले अशोक राईलाई एकताको प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यतिबेला राईले स्पष्ट सन्देश पठाएका थिए- ‘पहिचानसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति भए समाजवादी पार्टी बनाउन सकिन्छ।’
तर माधव नेपाल समूहले त्यसको जवाफ दिन नपाउँदै दाहालसहितका आठ समूहसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाए।
त्यसपछि राई र नेपालबीच संवाद भएको छैन।
अन्यसँग एकता गरी छुट्टै पार्टी बनाउने पहल
‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात राजनीतिक दलहरूमा ठूलो हलचल भइरहेको छ।
फेरि अशोक राईसितै एकता गर्न उपेन्द्र यादवले राजकिशोर यादवमार्फत पहल अघि बढाएका छन्।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि ‘अब एकतामा ढिलो गर्न नहुने’ भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।
महतो र राईबीच यसअघि नै कार्यगत एकताको घोषणा भएको थियो।
उता रेशम चौधरी, सीके राउत, रिजवान अन्सारी (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी), केशव सूर्यवंशी (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) र नेपाल राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेताहरू पनि राईसँग एकता गर्नका लागि औपचारिक वार्ताको तयारीमा रहेका छन्।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने समाजवादी पार्टी बनाउने सर्तमा केही नेताहरूसँग कुराकानी गरेको बुझिएको छ।
जसपाको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग मात्र एकता र मोर्चाबन्दी गर्ने, नभए एक्लै पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
