राजनीतिका अमूर्त अवधारणाहरु र नेपालमा पहिचान संघर्षका व्यवहारिक सवालहरु

सामाजिक विज्ञानको गुरु बिज्ञान मानिने राजनीतिशास्त्र र प्रकृति बिज्ञान (Natural science) बिचको सम्बन्धबाट नै प्रस्ट हुन आउँछ कि मानव समाजमा राजनीतिको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर l सम्भवतः सामाजिक प्राणी मानव जातिको लामो अध्ययन पश्चात अध्येताहरु निष्कर्षमा पुगेर भन्ने गर्दछन्; यदि बिज्ञान र राजनीतिलाई सँगै राख्यो भने राजनीतिको जित हुन्छ l मानव जातिको भलाईमा उपयोग हुनु पर्ने बिज्ञान र प्रविधिलाई राजनीतिको हस्तक्षेपको कारण, एकातिर बिज्ञान र प्रविधिको बिकाशमा अवरोध सृजना भएको छ भने अर्कोतिर विज्ञानका उपलब्धिहरु मानव जातिका लागि घातक पनि भइरहेका छन् l

हालसालै ‘नयाँ पत्रिका’ २०७८ मंसिर २४ मा दक्षिण अफ्रिकाको भेकिसिसा स्वास्थ्य पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको “ओमिक्रोन भेरिएन्टले छताछुल्ल पारेको नश्लभेद” भन्ने शिर्षकको लेखबाट पनि राजनीति र विज्ञानको सम्बन्धलाई बुझ्न सकिन्छ l सोही शिर्षकमा सम्पादक मिया मलन लेख्छन् – द्रुत गतिमा नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाएर विश्वलाई तुरन्तै जानकारी गराउने कारण बिकसित मुलुक दक्षिणी अफ्रिकी बैज्ञानिक टोलीलाई दण्ड दिइरहेका छन् l बिज्ञान विशुद्ध मानव भलाइका लागि मात्र नभएर राजनीतिको प्रभावमा परेको धेरै उदाहरणहरु इतिहासमा पाउन सकिन्छ l जीवनोपयोगी बिज्ञान समेत राजनीतिको प्रभावमा परेर सोही अनुसारको समाजको ढाँचा बनिरहेको अवस्थामा समय सापेक्ष बिज्ञान र राजनीतिलाई बुझ्न आवश्यक भइसकेको छ l समाज शास्त्र त मानव राजनीति पढ्ने विधा नै भयो ।

बिभिन्न शब्दकोशहरुमा राजनीतिको सामान्य परिभाषा बाहेक, दार्शनिक, बिभिन्न राजनीतिज्ञ, समाजशाश्त्री, सामाजिक अभियन्ता, लेखक र बैज्ञानिकहरुले राजनीतिबारे आफ्नै किसिमका परिभाषाहरु दिएको पाउन सकिन्छ l उदाहरणका लागि – ‘In politics stupidity is not a handicap’ (Napolean Bonaparte), ‘Politics is war without bloodshed while war is politics with bloodshed’ (Mao Zedong), ‘Plitical ideology can corrupt the mind and science’ (EO Wilson) आदि l त्यसो त प्राचिन समयमा नै मानिस राजनीतिबाट अछुतो थिएन भन्ने कुरा प्राचिन दार्शनिक एरिस्टोटलको ‘Politics is the master science’ भन्ने भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ l राजनीति, सरकार र राज्य एक अपसका पुरक हुन् l राजनीति भनेको शक्ति आर्जन र शक्तिको प्रयोग भनेर अक्सफाेर्ड शब्दकोषमा परिभाषित गरिएको छ l मानव इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने बर्चश्वशाली समुदाय नै राजनीतिमा निर्णायक हुन्छन् र राजनीति, सरकार र राज्यलाई आफ्नो अनुकूल बनाएका हुन्छन् ।

राजनीतिको बाटो सिधा छैन l राजनीतिबारे गरिएका बिभिन्न किसिमका परिभाषाहरु यसको पुष्टि हो l सापेक्षवादको सिद्धान्त प्रतिवादन गर्ने विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइन्सटाइनले समेत राजनीति भौतिक शास्त्र भन्दा जटिल छ (Politics is more difficult then physics) भनेर स्वीकारेका छन् । त्यसो त उही प्रख्यात वैज्ञानिकले भोको पेट राजनीतिको असल सल्लाहकार नहुने (An empty stomach is not a good political adviser) भनेर विचार व्यक्त गरेका छन् l ठिकै हो, नेपाल जस्तो अधिकांश जनता गरिवीको रेखामुनि रहेको देशमा धेरैले राजनीतिको दार्शनिक परिभाषा नबुझेको हुन सक्छ, तर उनीहरुको प्रत्येक दैनिकीमा राजनीतिको असर र राज्यको निगरानी रहेको हुन्छ l बिज्ञान, प्रविधि, उद्याेग धन्दा, शिक्षा र अर्थतन्त्र हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको देश नेपालमा यहाँको सामाजिक गतिविधि भनेको मूलतः राजनीति नै प्रधान हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि नेपालको उल्लिखित बिज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र अर्थतन्त्रले विश्व परिवेशमा प्रभावकरिताको हिसाबले कुनै महत्व राख्तैन l यहाँ राज्यको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको हस्तक्षेप छ l राज्यको स्थायी सरकार मानिने र तटस्थ रहनु पर्ने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिले राम्रै सँग जरा गाडेको (Political crony) छ l राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु समेत योग्यता र क्षमता भन्दा राजनैतिक पार्टीहरुको भागबण्डामा बिश्वास गर्न बाध्य छन् l वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र, उद्याेग धन्दा र पुँजी बजारमा राजनीति राम्रै सँग झाँगिएको (Crony capitalism) छ l प्रत्येक उद्याेग व्यवसायी दलगत राजनीतिबाट कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छन् ।

मेडिकल साइन्समा एउटा रमाइलो जोक छ – मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्तिले बादलमा महल बनाउँछ, मानसिक बिरामी बादलको महलमा बस्छ र मानसिक रोग चिकित्सकले दुवैबाट शुल्क असुल गर्दछ (Neurotics build castle in the cloud. Psychotics live in the castle in the cloud. Psychiatrists charge both of them) । तर राजनीतिमा राजनीतिकर्मीहरु यथार्थमा नै जनतालाई सपना बाँड्दछन् l खोला नभएको ठाउँमा पनि पुल बनाउने आश्वासन दिन्छन्, समस्या आफैंले सृजना गरेर त्यो समस्याको समाधान आफूले मात्र गर्न सक्ने दावी गर्दछन् l अध्येताहरुको निम्न बिचारहरु पढौं त – ‘Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river’ (Nikita Khrushchev), ‘A politician is a person who can make waves and they make you think he is the only who can save the ship’(Iven Ball). राजनीतिमा प्रशस्तै मात्रामा अमूर्त शब्द/अवधारणा हरु (Abstract terms) प्रयोग गरिन्छ, जुन सर्वसाधारणले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दैनन्, जसको कारण राजनीति सजिलै सँग अगाडि बढिरहेको हुन्छ l राजनीतिमा यस्ता अमूर्त शब्दहरुको प्रयोगले राजनैतिक चातुर्यतालाई सरल बनाइदिन्छ l राजनैतिक अभियन्ता CLR James ले भनेका छन् – In politics all abstract terms conceal treachery. पाश्चात्य विद्वानहरुले अघिल्लो शताब्दीको मध्य भन्दा अघि नै राजनीतिमा अमूर्त शब्दहरुको प्रयोग र यसको असर बारे अध्ययन गरेका थिए l अमूर्त शब्दहरु (Abstract language) प्रयोग गरेर सरकारले नागरिकलाई सजिलै दिग्भ्रमित पार्न र नियन्त्रण गर्न सक्तछ साथै बर्तमानमा पनि राजनीतिज्ञहरु यही परम्परालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् (Joseph, J, 2017, Rivista di psicolinguistica applicata Vol Anno XVII, no 2, pp 97-112)। नेपाली राजनीतिमा पनि यही परम्परा कायम छ तर बौद्धिक जमातमा यसको चर्चा, परिचर्चा र अध्ययन भएको पाइँदैन । आम नागरिकलाई यसबारे चासो राख्ने समय पनि हुँदैन l संवृद्धि, समुन्नती, हाम्रो गौरव, राष्ट्रिय भावना, नेपालीपन आदि नेपाली राजनीतिमा बारम्बार प्रयोग हुने अमूर्त शब्दहरु हुन्, यी शब्दहरुको ठोस मापदण्ड छैन ।

जाति, भाषा, संस्कृति र सभ्यता समेतको विविधतायुक्त नेपालमा, यहाँका आदिवासी/मुलवासी, जनजातिहरु वर्तमान राज्यको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका कारण वर्तमान नेपाली राजनीतिमा प्रचलित अमूर्त शब्दहरु बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् l तमाम आदिवासी, जनजाति र मधेसी लगायतको चाहना बमोजिम पहिचानसहितको संघीयता नभए पनि नेपालमा ७ वटा संघीय प्रदेशहरु संबिधान त स्थापित छन् l आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरुले पहिचानसहितको संघीयताको माग गरिरहेको बेला ‘सामर्थ्य’ भन्ने अमूर्त शब्द प्रयोग गरेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास गरिएको थियो l तत्कालिन परिवेशमा पनि मैले निम्न अनुसार लेखेको थियो – सयौं बर्षसम्म उत्पीडन र बहिष्करणमा परेर होला सायद आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि घरको ढलान काट्ने मेसिनसम्म नभएको र अलिकति अग्लो घरलाई भत्काएर उचित व्यवस्थापन गर्न सम्म नसक्ने केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यमा बस्ने आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितहरुलाई बिभिन्न मिडियाहरुले फुकीदिएपछि सामर्थ्यको हाउगुजीले नछोएको भने होइन ।… एकाधिकार र एकात्मकतालाई छोड्न नचाहने सामर्थ्यको वकालत गर्नेहरु आफू अनुकूल मिडियाहरुको भरपुर प्रयोग गरेर सयौं बर्षसम्म उत्पीडन र बहिष्करणको मारमा परेका तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितहरुलाई भ्रमित नै बनाइराख्न चाहन्छन् … । सामर्थ्य भनेको सापेक्षित कुरा हो (लिम्बू, डा युवराज; esamata.com 2015: Aug 31, nepalisamachar.com 2015: Oct 21, द गोर्खाज २०७२: भदौ २०, तन्छोप्पा २०७२: असोज) l अझै पनि विविध अमूर्त शब्दहरु जस्तै; ‘ज्यादै खर्चालु शासन’, बिदेशीको डिजाइन’, ‘बिदेशीको इशारामा बनेको’ आदि प्रयोग गरेर नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि हमला भइरहेको छ l सयौं बर्षसम्म नेपालमा केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणाली रहँदा कम खर्चालु शासन पद्धति भएर नेपालमा कति बिकास भयो ? विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको, संसारका प्रायः धेरै ठुला देशहरुले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली कुन बिदेशीको इशारामा भएको हो ?

विविध जाति, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको सम्मिश्रण भएको नेपालमा बिभिन्न राष्ट्रियताहरुको उचित राजनैतिक सम्बोधनको निमित्त पहिचान सहितको संघियताको आवश्यकता भएको हो, जुन वर्तमान एकल खस-आर्य भाषा र संस्कृतीको मात्र बर्चश्वशाली पहिचान बोकेको नेपाललाई यहाँका सबै भाषा, संस्कृती र सभ्यताहरुको मौलिक पहिचान झल्काउने, सबैको प्रतिबिम्ब देख्न सकिने संघीय राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने राजनैतिक अवधारणा हो l राज्यमा पहिचान स्थापना गर्ने माध्यम राजनीति नै हो l आदिवासी/मुलवासी, जनजाती र मधेसीहरु राजनैतिक पार्टीहरुको निर्णयकारी भूमिकामा नरहेसम्म, दुइचार वटा राजनैतिक पदहरु धारण गर्दैमा र दुइचार वटा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर बधाई खाँदैमा राज्यमा आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापित हुन सक्तैन भन्ने कुरा इतिहासले देखाइसकेको छ l वर्तमान नेपालको सत्तासिन राजनैतिक दलहरुमा यति ठूलो संख्यामा आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरु कार्यकर्ताको रुपमा हुँदा र केही देखिने र सुनिने पदहरुमा समेत हुँदा पनि वर्तमान नेपालको संघीय राज्यहरुको खाकामा कतै पनि आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरुको मौलिक पहिचान स्थापित छैन l वर्तमान नेपालको राज्य संयन्त्रको सबै निकायहरु; व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, संचारजगत, पेशागत लगायत सामाजिक संजालहरु, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु साथै सबैजसो राजनैतिक दलहरुमा एकल जातीय बर्चश्वशाली उपस्थितिका कारण संख्यामा बहुमतमा रहे पनि आदिवासी/मुलवासी, जनजाती र मधेसीहरुको पहिचान राज्यमा ओझेलमा परेको छ l राज्यको चरित्र बर्चश्वशाली जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने एकल चरित्रको छ l कस्तो बिडम्बना, अझै पनि यहाँका आदिवासी/मुलवासी, जनजाति र मधेसीहरुले आफ्नै भूमिमा आफ्नो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस् भनेर राज्यमा निवेदन दिनुपर्ने, अनि आफ्नो सांस्कृतिक चाडपर्वहरु मनाउन र आफ्नो परम्परा र रितिरिवाज मान्न राज्यको निगाहमा भर पर्नुपर्ने ।

नेपालमा राजनैतिक पद्धतिहरु परिवर्तन भए, शासन परिवर्तन भए, थुप्रै सरकार बने तर समग्रमा राज्यको चरित्र हेर्ने हो भने यहाँका आदिवासी/मुलवासी र जनजातीहरुका लागि कागलाई बेल पाके सरह मात्र भएको छ l हो, केही टाठाबाठा हुँ भन्ने आदिवासी जनजातीहरुले केही राजनैतिक पद पाए, पैसा कमाए, दुइचार जनाको नमस्ते खाए र व्यक्ति बने । तर समग्रमा आफ्नो समुदाय, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मौलिक पहिचानका लागि केही पनि हुन सकेन l हो, आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुले आफ्नो भाषा र संस्कृती बिर्सिसकेका छैनन् । तर समग्र नेपाल राज्यको पहिचानमा यसको प्रतिबिम्ब देख्न सकिँदैन l बर्चश्वशाली समुदायको सांस्कृतिक चाडपर्वहरुमा राष्ट्रिय बिदा हुन्छ तर आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वमा सम्बन्धित समुदायको मात्र बिदा हुन्छ । यो राज्यले संस्कृतीमाथि गरेको विभेद हो l आफ्नो सांस्कृतिक चाड पर्वहरुमा खान, पान र नाच गानका निमित्त जुन सुकै राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध रहेका भए पनि आदिवासी, जनजातीहरु एक ठाउँमा भेला हुन सक्तछन् तर आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान स्थापनाको निमित्त राजनैतिक हिसाबले एक हुन नसकेका कारण आदिवासी, जनजातीहरुको पहिचानको मुद्दा बर्तमान राज्यको मूलधार राजनीतिमा चासोको बिषय बन्न सकेको छैन l अध्येताहरुले विश्लेषण गरेर भन्ने गरेका छन् … Laws are made to suit a particular culture’s interest … Politics destroys cultures and society when it gets a chance (source: Quora.com) । राजनीतिमा पकड हुने बर्चश्वशाली समुदायले पक्कै पनि आफ्नो संस्कृति अनुकूल नियम कानून बनाउँछ र यसको प्रतिकूल हुने अरु संस्कृति विद्यमान भएमा हस्तक्षेप पनि गर्दछ l जनसंख्याको बनावटको हिसाबले आदिवासी, जनजातीहरको हिस्सा सबै भन्दा ठूलो छ । बिभिन्न राजनैतिक दलहरुमा आदिवासी, जनजाति कार्यकर्ता पनि प्रशस्तै छन् । प्रशस्तै जनप्रतिनिधिहरु पनि छन् । आदिवासी, जनजाति बिधायकहरु  (Law makers) पनि छन् । तर आदिवासी, जनजातिहरु किन राजनैतिक रुपमा आफ्नो पहिचानलाई राज्यमा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् ? नेपालको राजनीतिमा आदिवासी, जनजातीहरु कसरी कुहिरोको काग भइरहेका छन् ? कतै आदिवासी, जनजातिहरुले आफू उत्पीडनमा परेको महसुस नगरेको त होइन ? आदिवासी, जनजातिहरुका लागि व्यक्तिगत पदलाभ र भौतिक सम्पन्नता कतै आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र सभ्यताको पहिचान भन्दा प्यारो भएको त होइन ? अझ राजनैतिक भाषामा भन्दा आदिवासी, जनजातिहरु कतै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न आफ्नो भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचानलाई बन्धक त बनाइरहेका छैनन् ? अब यी अनुत्तरित प्रश्नहरुको विश्लेषण गर्ने र जवाफ खोज्ने बेला भइसकेको छ l