नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन एजेन्सीहरुको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै ७७ वटै जिल्लाको सरकारी विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन दिने प्रावधान बनाउन खोजेको भन्दै सोबारे वस्तुनिष्ट भएर सोच्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आनले देशभरिको विज्ञापन केन्द्रमै जम्मा गरी वितरण गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र हाँस्यस्पद रहेको समेत जनाएको छ ।
आनले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ ‘बोर्डमार्फत बिज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधानले दशकौंदेखि बिज्ञापन व्यवसायलाई जिवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सिप, जोश, जाँगर बिज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका बिज्ञापन व्यवसायीहरुलाई पन्छाएर नेपाल सरकार वा सरकार अन्र्तगतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बिज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो बिज्ञापन क्षेत्रमा बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उव्जिएकोले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘७७ वटै जिल्लाका बिज्ञापनहरुलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत वितरण गर्ने प्राबधान हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक कुरा हो । त्यसकारण बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गर्दै वस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन) अनुरोध गर्दछ ।’
आनले विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ नै संविधानसँग बाझिने खालको रहेको भन्दै उक्त ऐनको प्रावधानलाई नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत सच्याउन माग गरेको छ ।