नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक हो । तर, राज्यको शासकीय चरित्र मुख्यतः एकलजातीय अहंकार र दमनकारी छ । तिनीहरूकै वर्ग–सत्ता चुनौतीविहीन रूपमा टिकिरहेको छ ।
लिखितम र आवरणमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा संविधानमा व्याख्या गरिए पनि सारमा यो राज्यसत्ताको मूल प्रवृत्ति र शासकीय चरित्र अन्ततः हिन्दु तहगत जात व्यवस्थामा आधारित छ । वर्णव्यवस्था र हिन्दु–धर्मको आधारमा पुरानो सत्ताद्वारा निर्मित-निर्देशित थुप्रै विभेदकारी कानुनहरूको निरन्तरता आजको गणतान्त्रिक मुलुकको असह्य बिडम्बना हो ।
धर्मनिरपेक्षता (षड्यन्त्रपूर्ण सनातनि धर्म रक्षाको नाममा)को धज्जी उडाउँदै आज पनि उत्पीडित राष्ट्र, जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायमाथि पटक–पटक विभेदकारी कानुन लादेर जेलनेल, धरपकड, हत्या र बर्बर दमन जारी नै रहेको छ ।
जस्तो कि आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासुजन्य आहारको रूपमा उपभोग गर्दै आएको गाई–गोरुलाई कथित ‘राष्ट्रिय जनावर’को गलत तर्क गर्दै गाई–गोरु वध गरेबापत हालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, भाग २, परिच्छेद–२७ मा ‘गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने’ भन्दै तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानासम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । सो दण्ड सजायको व्यवस्था व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य एवम् उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धी मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन् हो ।
गाई-गोरु काटेको अभियोगमा राज्यले दैनिकजसो आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका निर्दोष ब्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरेर चरम यातनासहित हिरासत र जेलमा कैद गर्ने काम जारी राखेको छ ।
विडम्बना ! हिजो निर्वाचनमा आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायका जनताको यहीँ माग र मुद्दालाई भजाएर निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरु आज सदन र सरकारमा पुगेर किन चुपचाप बसिरहेका छन् ? विभेदकारी कानुनविरुद्ध संघीय सदनमा किन बोलिरहेका छैनन् ? विभेदकारी ऐन/कानुन संसोधनको लागि संघीय संसदबाट किन दबाब दिइरहेका छैनन् ?
तसर्थ, आफ्नो समुदाय, जनता र मतदातामाथि राज्यले विभेदकारी कानुन लादेर अन्याय गरिरहँदा पनि संघीय संसदमा कुरा नउठाउने, जनताको पक्षमा नबोल्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूविरुद्ध खबरदारी गर्न र दबाब दिन जरुरी छ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा/संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी-जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय संसदमा पुगेका र हिजो दश बर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रतिनिधिसभा सांसदहरूलाई तत्काल यो बिषयमा संसदमा कुरा उठाउन दबाबस्वरुप तल राखिएका मोबाइल नम्बर तथा फेसबुक मेसेन्जर, ह्वाट्स्याप, भाइबर आदिबाट निम्नानुसारको एकैखाले मेसेज गर्न “विभेदकारी कानुन खारेजी संघर्ष समिति”को तर्फबाट उत्पीडित राष्ट्र एवम् समुदायका जनता, नागरिक समाज, मानवाधिकारकर्मी र समग्र न्यायप्रेमी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ:
“गौबध (गाई मार्ने) मुद्दामा “३ बर्ष कैद र ३० हजार” जरिवानासहितको दण्ड-सजायको ऐन (कानुन) खारेजको लागि संसदमा तपाईं कहिले बोल्नुहुन्छ ? के तपाईंलाई हामीले जिताएर पठाएको विभेदकारी कानुन संरक्षणको लागि हो ? हामीमाथि हिरासत, जेल-नेल र हत्कडी कहिलेसम्म ? जबाफ चाहियो ।”
र, पहिलो चरणको हाम्रो दबाब अभियानको बाबजुद पनि हाम्रो जायज र न्यायपूर्ण मागको सम्बोधन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुद्वारा भएन भने हामी दोस्राे चरणमा थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ । धन्यवाद ।
– विभेदकारी कानुन खारेजी संघर्ष समिति
