भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि निष्कृय रहेका कार्यविधि तथा ऐनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकी छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्कृय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी छन् ।
उनको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए)लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरुमध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।
‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने छ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनमा लैजाना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने चरणमा छ ।
आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
अन्य कार्यबिधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहने बताइएको छ ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मुल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यहीं कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नुभएको आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको छ ।’
माइतीघरमा दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।