कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिबीच शुक्रबार ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिको पहिलो नम्बरमा प्रदेशको पुनः नामाकरणमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
दोस्रोमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने भनिएको छ ।
कोशी प्रदेश नाम परिवर्तन गरी पहिचान जनित नाम राख्ने सम्बन्धमा ठोस सहमति भएको छैन । तर आन्दोलनकारी पक्षले ५ बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक भनेको छ ।
आन्दोलनकारी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै वार्तामा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले पहिचानसहितको पुनः नामांकनको निम्ति प्रदेश सरकार सकारात्मक हुनु र पहल गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु नै ठुलो कुरो भएको बताए ।
उनले ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सम्भव नभएको भन्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमति हुन जरुरी रहेको र सोका लागि संवाद अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेकोले ५ बुँदे सहमति सकारात्मक भएको बताए ।
गत वर्ष छापामार शैलीमा प्रदेश सभाले कोशी प्रदेश नामकरण गरेपछि उक्त नाम खारेज गरी पहिचानसहितको नाम राख्न माग गर्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले कमल प्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएपछि विहीबार र शुक्रबार दुई दिन वार्ता भएको हो ।
अर्को वार्ता आगामी फागुन १० गते बस्नेछ ।
