ताप्लेजुङकाे मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) मा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालकाे लगानीमा निर्माणाधीन केबलकार विवादले देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा पैदा गरेकाे पाँच वटा मानवअधिकार संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
ती संस्थाहरूले केबलकार विवादकाे स्वरूप र अन्तर्निहित कारणका बारेमा संयुक्त अध्ययन तथा अनुगमन गरी निष्कर्ष र समाधानका लागि सिफारिससहितकाे अपिल दुवै पक्षलाई गरेका छन् ।
पढ्नुहाेस् संयुक्त अपिल
जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल), एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नं ११ स्थित काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म निर्माणाधीन २।५ कि.मि. लामो केबलकार (रज्जुमार्ग) परियोजनासम्बन्धी जारी विवादको स्वरूप, अन्तर्निहित कारण, तथा मानवअधिकार दुष्प्रभाव समेतको बारेमा नजिकबाट अध्ययन तथा अनुगमन गरेका छन् ।
उल्लिखित संस्थाहरूको तर्फबाट एक अनुगमन टोली खटिई २०८१ फागुन २४ देखि २८ सम्म पाथीभरा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, स्थानीय जनता, ताप्लेजुङस्थित नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारी, नो केबलकार पक्षका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।
टोलीले झडपको क्रममा भएका घटनाका पीडितहरू एवं पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू, विवादमा असंलग्न स्थानीय जनतासँग समेत भेटघाट गरी कुराकानी गरेको थियो ।
साथै अध्ययनको क्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, अधिकारकर्मीहरू, परियोजनाका लगानीकर्ता आइएमई ग्रुप र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान अध्यक्षसँग समेत परामर्श गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त, अनुगमन टोलीले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारका सन्दर्भमा आकर्षित हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरू, केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा (आइन्द्र कुमार लिम्बू समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत, २०७७ सालको रिट नं. ००७७–WO–०७५३) सम्बन्धी दस्तावेजहरू तथा पाथीभरा क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र ऐतिहासिक महत्वसम्बन्धी सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन गरेको थियो ।
उल्लिखित अनुगमन तथा अध्ययनका आधारमा मानवअधिकार संस्थाहरूको निष्कर्ष तथा सिफारिस निम्नानुसार रहेका छन्ः
(१) पवित्र धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयमा बढ्दै गएको विवाद, अशान्ति तथा पछिल्ला झडपका घटनाहरूले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको सङ्केत गर्छ । चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्ने स्वतन्त्रता संविधानतः जुनसुकै व्यक्ति वा समुदायका लागि संरक्षित छ । तर, यो निरपेक्ष होइन । विरोध शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा “नो केबलकार” पक्षबाट गरिएका विरोधहरू क्रमशः आक्रामक र हिंसात्मक बन्दै गएको देखिन्छ ।
सांकेतिक रूपमा राँके जुलुसको प्रयोग वैधानिक भए पनि यसलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु, आगलागीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय जनतालाई त्रसित पार्ने गरी प्रयोग गर्नु स्वतन्त्रताको दायरामा पर्दैन । घाइतेको उद्धार गर्न गएका अधिकारकर्मीहरू सवार गाडीमा तोडफोड गर्नु, चालकलाई कुटपिट गर्नु, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरिनु, साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी अधिकारी र निर्माण पक्षधरहरूविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनुजस्ता आपत्तिजनक गतिविधिहरू भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधको सीमा नाघेको बहानामा प्रशासन पक्षबाट हुने जुनसुकै बल प्रयोग औचित्यपूर्ण ठहरिँदैन । त्यस्तो शक्ति प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ । फाल्गुन १० गतेका घटनाक्रम हेर्दा परिस्थिति नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि प्रहरीबाट स्वेच्छाचारी रूपमा बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई दुःख दिने र त्रास फैलाउने काम गरिएको तथ्यहरू अनुगमन टोलीले प्राप्त गरेको छ ।
माघ १२ गतेको झडपमा अन्य कुनै विकल्प नभएकाले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको भन्ने जिकिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले गरेका छन् ।
तर घातक बलको प्रयोग आन्दोलनकारी नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको तनावपूर्ण संवाद र भनाभनबाट प्रेरित भएको थियो भन्ने “नो केबलकार” पक्षको दाबी रहेको छ । एकातर्फ प्रदर्शनकारीहरूको जथाभावी गिरफ्तारी गरिनु, अर्कातर्फ “नो केबलकार“ पक्षले दिएको अपराधसम्बन्धी सूचना दर्ता नै नगरिनु, केबलकार निर्माण पक्षधरहरूद्वारा “नो केबलकार” पक्षविरुद्ध गरिएको हिंसा तथा घुसपैठलाई प्रशासनले नजरअन्दाज गरेको प्रति उनीहरूको गम्भीर गुनासो रहेको छ ।
(२) विवादका अन्तर्निहित कारण खोजेर तिनको यथोचित सम्बाेधन गर्ने प्रयास नगरी समस्यालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्रै सम्बाेधन गर्न खोजेको कारण नै अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । केही संरक्षणवादीहरूबाट थालनी गरिएको विरोधमा बिस्तारै पहिचानवादी तथा राजनीतिक दल र समूहहरू जोडिदै गएको देखिन्छ । विवादले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि ध्यानाकर्षण गर्दै गएको देखिन्छ ।
विवाद र असन्तुष्टिहरूकै बीच सर्भेक्षण गर्ने, रुख काट्ने, सशस्त्र प्रहरीको बेस खडा गर्ने जस्ता कार्यहरूले विरोधको स्वरलाई चर्काउँदै लगेको देखिन्छ । “नो केबलकार” पक्ष र “केबलकार बन्नुपर्छ” भन्ने पक्ष बिस्तारै आक्रामक हुँदै गएको तथा प्रहरी प्रशासनले पनि संयमता गुमाउँदै जाँदा एकपछि अर्को झडपका घटनाहरू निम्तिदा स्थानीय समुदायमा त्रास र असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । राज्यका निकायहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको पनि देखिन्छ ।
प्रहरीबाट बलको अनुचित प्रयोग तथा विरोध र समर्थनका पक्षधरबाट भएको हिंसाको प्रयोगबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ र जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ, यस्ता घटनाहरू नदोहोरिने सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्नेमा विवादमा असंलग्न स्थानीय जनताले जोड दिएको पाइयो ।
(३) परामर्शको क्रममा नगरप्रमुख र लगानीकर्ताले “पैदलमार्ग प्रयोग गर्न नसक्नेहरूलाई मन्दिरसम्म पहुँच दिन लिस्नोको रूपमा मात्रै केबलकारको परिकल्पना गरिएको, टप स्टेशन पाथीभरा मन्दिरबाट ६५० मिटरको दूरीमा रहने, लेक लाग्ने बिमार (High Altitude sickness) को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अक्सिजन रुम बनाइने, सरसफाइका लागि शौचालय तथा वासरुम बनाइने, चट्याङको जोखिमलाई न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिने, त्यसबाहेक मन्दिरको महिमामा आँच पुग्ने गरी टप स्टेशन वरपर कुनै पनि व्यापारिक संरचना निर्माण नगरिने व्यवस्था गरिएको, पैदलमार्गको स्तरोन्नति गरिने, कान्छीथानको महिमालाई गौण हुन नदिन सब–स्टेशन राखी त्यहाँ दर्शन र पूजाआजा गरेर माथि जान चाहनेलाई त्यो सुविधा दिने, केबलकार योजनाका कारण सिर्जना हुने रोजगारीमा विस्थापित हुने भरियाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने, तथा केबलकारबाट यात्रा गर्दा स्थानीयलाई विशेष छुट दिने” जस्ता उपायहरू अपनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । तर यी शर्त तथा प्रतिबद्धताहरू योजनासँग सम्बन्धित कुन दस्तावेजमा कहाँ अभिलिखित छन् भन्ने विषयमा भने अपारदर्शिता देखिन्छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू सार्वजनिक जानकारी वा पहुँचमा रहेको पाइएन । योजनाले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यस्ता प्रभाव संबोधन गर्न अपनाइने उपायहरूको अपारदर्शिताले समेत विवादलाई बल्झाउने काम गरेको देखिन्छ ।
(४) ३,७९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिर हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएकोमा विवाद देखिँदैन । पाथीभराको रूपमा प्रचलित हुनुअघि देखि नै लिम्बू समुदायको मुन्धुमी परम्परामा यो स्थल पवित्र स्थान, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आस्थाको देवी शक्ति (यूमा) केन्द्र (मुक्कुमलुङ) का रूपमा स्थापित रहेको भन्ने दाबी संघर्षरत पक्षले अगाडि सार्दै आएको देखिन्छ ।
केबलकारका पक्षधरहरूले भने केबलकार परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएपछि मात्रै यसको विरोध गर्ने बहानामा मुक्कुमलुङको प्रसंग अगाडि सारिएको तर्क गर्ने गरेको पाइयो । तथापि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन अन्तर्गत २०५३ सालमा गठन गरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पाथीभरा मन्दिरबारे गरेका वर्णन, विवाद सुरु हुनुअघि स्वतन्त्र रूपमा गरिएका शोधपत्रहरू, एवं यस क्षेत्रका अध्येताहरूले लेखेका लेख रचनाहरूको अध्ययनबाट मुक्कुमलुङको भाष्य विवाद सुरु भएपछि मात्रै सिर्जना गरिएको भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिने स्थिति देखिँदैन ।
मुन्धुमी परम्परामा मुक्कुमलुङको रूपमा यो स्थान जनाइएको थियो भन्ने आधारहरू देखिन्छन् । मन्दिर क्षेत्र वरपरका भूभागहरू लिम्बू समुदायको थातथलो तथा परम्परागत बसोवास क्षेत्र भएकाले पाथीभराप्रति उनीहरूको विशेष सान्निध्य रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन ।
सबैको आस्था र विश्वासको धरोहरको विषयलाई अनावश्यक वादविवादमा मुछिरहनु भन्दा यसको पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्व, ऐतिहासिकता, लिम्बू धर्म संस्कृति तथा परम्परासँगको अन्तरसम्बन्धबारे नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायबाट अध्ययन-अनुसन्धान गरी स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुने भएपनि त्यसो हुन सकेको पाइएन ।
(५) समुदायको तर्फबाट परियोजनाबारे व्यक्त हुँदै आएको विरोध तथा असन्तुष्टि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि १६९ द्वारा आदिवासी तथा जनजातिको अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसबाट नि:सृत राज्यको दायित्वमा आधारित देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २६ र धारा ३२ मा समुदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ (ञ) को देहाय (८) मा आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने र उनीहरूको संस्कृति र सामाजिक परम्परालाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने राज्यको दायित्व निर्दिष्ट गरिएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त, नेपाल सन् २००७ देखि आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १९८९ (आईएलओ महासन्धि नं. १६९) को पक्ष राष्ट्र रहेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै राष्ट्रिय कानून बनाउने जिम्मेवारी राज्यले अझै पूरा गरेको छैन । तथापि, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ (२) को प्रबन्धका कारण महासन्धिका प्रावधानहरूले स्वतः नेपाल कानून सरह मान्यता पाएको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा महासन्धिको धारा ७ समेत अन्तर्गत प्रत्याभूत हक नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका सन्दर्भमा लागू हुने र तदनुसारको दायित्व राज्यले वहन गर्नबाट विमुख हुन मिल्ने देखिँदैन ।
संविधान र आईएलओ १६९ का प्रबन्धका कारण आदिवासी जनतालाई प्रभावित पार्ने गरी विकास योजना छनौट गर्दा उनीहरूसँग यथोचित परामर्श गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको बाध्यकारी दायित्व सृजित भएको देखिन्छ ।
यो विशिष्ट दायित्वलाई उपेक्षा गरेर विकास योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्र समेतको लगानी जोखिममा नपरोस् र विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने कुरा पनि सरकारले पूर्वशर्तका रूपमा अपनाउनुपर्ने र यो विशिष्ट दायित्वको पालना गर्नुपर्ने कुरालाई अन्यत्रका अनुभवले पनि सिकाएको पाइन्छ ।
तथापि केवलकार परियोजनाको सन्दर्भमा वातावरण कानूनसमेत अन्तर्गतका सामान्य कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेको बाहेक यथोचित विधि प्रक्रिया अपनाएर आदिवासी जनजातिको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको सहभागिता र परामर्श खोजिएको भन्ने देखिएको छैन ।
यस प्रयोजनका लागि आधिकारिक परामर्शदायी संयन्त्रको समेत अभाव छ । आदिवासी जनजाति आयोग वा यस्तै अन्य कुनै निकायलाई यो जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले आदिवासी जनजाति समुदाय र राज्यको सेतुको रूपमा समेत काम गर्न सक्छ। समुदायसँग छलफल तथा परामर्श गरेर प्रस्तावित विकास कार्यका सन्दर्भमा समुदायको धारणा अभिलिखित गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सक्दछ ।
(६) प्रकृति, संस्कृति तथा सम्पदाहरूको यथोचित संरक्षण गरी वर्तमान र भविष्यका पुस्ताले त्यसबाट दिगो लाभ लिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु पनि विकास हो भन्ने धारणा दिगो विकासको अवधारणातथा अन्तर्पुस्ता समन्यायको सिद्धान्तका रूपमा संविधानले आत्मसात गरेको छ ।
तर व्यवहारमा भने राज्यका निकाय तथा पदाधिकारीहरूले अंगीकार गरेको विकाससम्बन्धी बुझाइ त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र ती संरचनाबाट मात्र पूँजी सृजना गर्ने कुरा नै विकास हो भन्ने एकांगी बुझाइ व्याप्त देखिन्छ ।यसले पनि आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
(७) त्यस क्षेत्रका स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरू विवादको पक्ष वा विपक्षमा नलागी सहजीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने हो । रचनात्मक संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट विवादको समाधानका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो हुन नसक्दा वा पक्ष वा विपक्षमा उभिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिको वैधतामा पनि प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
(८) अतः यस अध्ययन र अनुगमनमा संलग्न पाँच मानवअधिकार संस्थाहरू नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, लगानीकर्ता, तथा नो केबलकारू लगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट विवादको मानवअधिकारमैत्री समाधान खोज्न तथा निम्न उपायहरूको अवलम्बन गरी आगामी दिनमा यस किसिमका द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहुने सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्दछन् ।
- लिम्बू समुदायको धर्म, संस्कृति र आध्यात्मिक विश्वाससँग संगतिपूर्ण हुने गरी तथा स्थानीय समुदायले विकास कार्यमा अपनत्व अनुभूत गर्ने गरी योजनामा यथोचित समायोजन, परिमार्जन वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ।
- आदिवासी जनजातिको जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने गरी उनीहरूको थातथलो वा परम्परागत बसोवास क्षेत्रमा विकास कार्य गर्नु अघि विशिष्टीकृत संयन्त्रमार्फत उनीहरूसँग सार्थक संवाद र परामर्श गर्ने पद्धति यथाशीघ्र स्थापना गर्नुपर्ने ।आदिवासी समुदाय र राज्यका निकायबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा कार्य गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई सशक्त बनाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
- प्रहरी प्रशासनले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने नाममा अनुचित बल प्रयोग गरेको र केबलकार पक्षधर तथा नो केबलकार पक्षबाट हिंसा प्रयोग गरी त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको गुनासो रहेकाले घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई जिम्मेवार पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा त्यस्ता गतिविधि पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- लगानीकर्ता, निर्माण पक्ष तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पाथीभरा मन्दिर केबलकार योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, लगायत) तथा सोसम्बन्धी सूचनाहरू तत्काल सार्वजनिक जानकारी वा पहुँचमा ल्याई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तीबाट पूँजी सिर्जना गर्ने कुरा मात्र विकास हो भन्ने एकांगी बुझाइ परित्याग गरी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू यथास्थितिमा संरक्षण गर्ने र त्यसबाट वर्तमान मात्र नभई भावी पुस्ताले समेत दिगो लाभ लिन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि विकासकै अभिन्न हिस्सा हो भन्ने धारणा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म प्रवर्धन गरिनुपर्छ ।
- संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले पक्ष-विपक्षमा नलागी, विवादको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सहजीकरण, आपसी संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट विवाद समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने ।
- नो केबलकार पक्ष तथा केबलकार निर्माण र समर्थक पक्षले संयमता अपनाउँदै विरोधलाई रचनात्मक र शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शान्ति भंग गर्ने, सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने वा जनजीवनमा बाधा उत्पन्न नगर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग तथा संसदीय समितिहरूले यस्ता विवादहरूको अग्रसक्रिय निगरानी, अध्ययन तथा अनुगमन बढाउँदै द्वन्द्वलाई रचनात्मक दिशामा मोड्न भूमिका खेल्नुपर्ने ।
अपिलकर्ता संस्था तथा पदाधिकारी
राजुप्रसाद चापागाईं, संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
रुकमणी महर्जन, अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी-नेपाल)
विकास बस्नेत, निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल
विजयराज गौतम, कार्यकारी निर्देशक, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ।
