जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता, पहिचानसहितको संघीयता र प्रादेशिक स्वायत्तता जस्ता मुद्दा मिलेपछि जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबीच कार्यगत एकता भएको छ।
दुवै दलका नेताहरूले बिहीबार काठमाडौंको मध्य बानेश्वरस्थित कृष्णभोग पार्टी प्यालेसमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यगत एकताको घोषणा गरेका हुन्। साथै, छिट्टै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष पनि गरेका छन्।
साझा मुद्दा
प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप दुवै दलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्।
संघमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिका हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिले विज्ञ राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञबाट समावेशी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने र सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
तीनै तहमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने, राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता लागू गर्ने र हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भने गैरदलीय हुने प्रस्ताव छ।
संविधानलाई अपुरो र विभेदकारी ठहर गर्दै दुवै दलले सबै समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संशोधन–परिमार्जन गर्नुपर्ने, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति योग्यता, क्षमता, योगदान, अनुभव र समानुपातिक समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरूकाे क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्दै स्रोत–साधनको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि लगायत नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि दुवै दलको साझा दृष्टिकोण छ।
अन्य कुरा
सहमति-पत्रमा प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रतिबद्धता, संगठनात्मक संरचना, सञ्चालन विधि र आचारसंहिता समावेश छन्।
कार्यगत एकताका १३ बुँदे उद्देश्य र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना रहनेछ।
केन्द्रमा अध्यक्षहरू सहित ७–७ जनाको संयोजन समिति, प्रदेशमा अध्यक्षसहित ५–५ जनाको समिति र स्थानीय तहमा हालका लागि जिल्ला अध्यक्षसहित ३–३ जनाको समिति रहनेछ।
बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने व्यवस्था छ। कार्यगत एकतालाई व्यवस्थित गर्न ६ बुँदे आचारसंहिता पनि निर्माण गरिएको छ।
पार्टी एकताको लक्ष्य
जसपा अध्यक्ष अशोक राईले यो कार्यगत एकता अन्ततः पार्टी एकतामा पुग्ने लक्ष्यसहित भएको बताए।
उनले सहमत विषयहरूमा एकता गर्ने र बाँकी विषयहरूमा पार्टीकाे आफ्नाे विधान, नीति र कार्यक्रमअनुसार चल्ने गरी विल्कुल नयाँ प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, मिल्ने विषयमा सहकार्य गर्दै मित्रता कायम राख्ने र क्रमशः एकतामा पुग्ने प्रयास निरन्तर गर्ने योजना छ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग पनि कार्यगत एकताको सम्भावना रहेको उनले बताए।
‘हामी लोसपालाई मिलाएर तिन्टा पनि हुन सक्छौं, अरूलाई मिलाएर चार, पाँचवटा पनि हुन सक्छौं, त्यो बाटो खुला छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि यो कार्यगत एकता अन्ततः पार्टी एकतामा परिणत हुने बताए।
उनले पहिचानवादीका लागि मिल्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे।
‘नेपाल बहुलराष्ट्रिय राज्य भए पनि शासकहरूले त्यस किसिमको व्यवहार गरेनन्, त्यसलाई स्थापना गर्न हामी मिलेर लड्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीकी कमला गुरुङले विचार राखे। जसपा नेतृ यादवले कार्यगत एकताकाे सहमति-पत्र पनि वाचन गरेकी थिइन्।
