नेपालमा पहिचानसहितको प्रदेश निर्माणको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बेला भारतको लद्दाखमा जनजातिहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन्।
भारतको केन्द्र शासित क्षेत्र लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग राखेर भइरहेको आन्दोलनमा बुधबार (२४ सेप्टेम्बर) प्रहरीले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ।
आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ३० जना प्रहरीसहित ५९ जना घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारी भवनका साथै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्थानीय कार्यालय पनि जलाएका छन्।
सन् २०१९ मा भारतले लद्दाखलाई जम्मु–काश्मीरबाट अलग गर्दै राज्यको दर्जा र अर्धस्वायत्तता खोसेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो, जसको नेतृत्व सांस्कृतिक अभियान्ता सोनम वाङचुकले गरेका हुन्।
हालै उनीहरूले चारवटा प्रमुख माग राखेर गत १० सेप्टेम्बरदेखि १५ जनाले भोक हडताल सुरु गरेका थिए।
दुई जना (छिरिङ वाङचुक र तासी डोल्मा) को स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि बुधबार आन्दोलन चर्किएको हो।
दुई जनाको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मंगलबार नै लद्दाख एपेक्स बडीको युवा शाखाले बन्दको आह्वान गरेको थियो।
बुधबार बिहानदेखि लेहमा आन्दोलनकारीहरू सडकमा उत्रिएपछि अवस्था हिंसात्मक बनेको हो।
प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सोनम वाङचुकले भोक हड्ताल फिर्ता लिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले लेह र कारगिलमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
आन्दोलनकारीका चार माग
१. लद्दाखलाई केन्द्र शासित क्षेत्रबाट हटाएर पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने,
२. संविधानको छैटौं अनुसूची अन्तर्गत लद्दाखलाई राख्नुपर्ने,
३. लेह र कारगिलका लागि छुट्टै लोकसभा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने, र
४. सरकारी रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
संविधानको छैटौं अनुसूची के हाे?
भारतको संविधानको छैटौं अनुसूची असाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यकाे हकमा लागू हुन्छ। यसले आदिवासी क्षेत्रमा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल र अटोनोमस रिजनल काउन्सिल गठन गर्ने प्रावधान गरेको छ।
यी काउन्सिललाई परम्परागत प्रथा, विवाह, सामाजिक प्रथा, वन, भूमि तथा स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापनमा कानुन बनाउने, न्यायिक र वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
यसको उद्देश्य आदिवासीहरूको भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने र उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउने हो।
हिंसात्मक प्रदर्शनकाे जिम्मेवारी सोनम वाङचुकः भारत सरकार
भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबारको हिंसात्मक प्रदर्शनको जिम्मेवारी सोनम वाङचुकलाई लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा उनीमाथि युवालाई भड्काएर अरब स्प्रिङ र नेपालको जेनजी आन्दोलनजस्तो आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ण राजनीति र सोनम वाङचुकको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण लद्दाख र त्यहाँका युवाले ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्।’
भारत सरकारले लद्दाखको अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षण ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ८४ प्रतिशत पुर्याइएको, परिषद्हरूमा महिलालाई एक तिहाइ आरक्षण र भोटी–पर्गी भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइएको जनाएको छ।
यसअन्तर्गत १८ सय पदका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि बताइएको छ।
पटक–पटककाे वार्ता परिणामहिन
लद्दाखका प्रतिनिधिहरूले भारत सरकारसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि परिणाम ननिस्किएको र अर्को वार्ता आगामी ६ अक्टोबरका लागि तय भएको जनाइएको छ।
वाङचुककाे अपिल
सोनम वाङचुकले भोक हड्ताल अन्त्य गर्दै युवाहरुलाई हिंसा रोक्न अपिल गरेका छन्।
उनले भने, ‘यो लद्दाख र मेरो लागि सबैभन्दा दुःखद दिन हो। पाँच वर्षदेखि हामी शान्तिपूर्ण बाटोमा थियौँ, पाँच पटक भोक हड्ताल गर्यौँ, लेहदेखि दिल्लीसम्म मार्च गर्यौँ, तर आजको हिंसा र आगजनीले हाम्रो सन्देश असफल भएको छ।’
हिमाली क्षेत्र लद्दाख जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छ। बेराेजगार युवाहरूमा असन्तुष्टि रहेकाे छ।
हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदै जानुका साथै चीनसँगको सीमा विवाद र सन् २०२० यताका सैन्य गतिविधिले प्रदूषण बढाई पग्लनलाई अझ तीव्र बनाएको बताइन्छ।