काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सरकार बनेको तीन महिनाभित्रै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने वाचा गरेको छ।
निर्वाचनअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका आधारहरूको बुँदा नं. १० मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
जसमा स्थानीय सरकारलाई गैरराजनीतिक सरकार बनाउने र प्रादेशिक संरचना सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ।
यो व्यवस्था अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका छन् भने पछिल्लो समय हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि उठाएको छ।
जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, १७ देखि १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, संसदकाे संख्या घटाउने, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, स्थानीय सरकार गैरदलीय तथा विकासको एकाइ बनाउनुपर्ने र प्रदेशहरूको हकमा डा. मदन परियार नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १० प्रदेश बनाउनुपर्ने एजेन्डा उठाउँदै आएको छ।
अब आफ्नो चुनावी वाचापत्र अनुसार रास्वपा अघि बढ्छ कि त्यसलाई लत्याउने काम गर्छ, हेर्न बाँकी छ।
श्रम संस्कृतिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति के हुने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
तर, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा उठाएको छ भने संसद पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
रास्वपाले नीतिगत सुधारका १०० वटा आधारहरूमा बुँदा नं. ३ मै २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध भए राष्ट्रियकरण गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी सरकारी कर्मचारीको दलगत आबद्धता र ट्रेड युनियन एउटा समस्याका रूपमा रहेको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गर्ने भनिएको छ।
बुँदा नं. ५ र ६ मा सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षा निकाय, अदालतलगायत राज्यको सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
अब आफ्नो चुनावी वाचापत्र अनुसार रास्वपा अघि बढ्छ कि त्यसलाई लत्याउने काम गर्छ, हेर्न बाँकी छ।
दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको अवस्थामा रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गरी यी व्यवस्था निर्माण गर्न सक्नेछ।
साल्पा अनलाइनका रिल्स
