प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषामा किरात राईहरुको कुनै पनि भाषा समावेश नहुनुमा किरात राई यायोक्खाको कमजोरी रहेको आदिवासी अधिकारकर्मी भगवान चाम्लिङ राईले बताएका छन् ।
यायोक्खाको नेतृत्व समयमै सजग नहुँदा प्रदेश १ मा राईहरुले भाषिक अधिकार नपाएको उनको भनाइ रहेको छ ।
यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई, महासचिव जनक राईसहितको टोलीले सोमबार (२० सेप्टेम्बर) काठमाडौंको शंखमुलस्थित भाषा आयोगको कार्यालय पुगेर आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राईले आयोगले राईभित्रको भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस नगर्नुको पछाडि यायोक्खाको पनि कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘किन समय बितिसकेपछि कुरा उठाइयो ? के हुँदैछ भनेर किन समयमा सजग भइएन ? किरात राई यायोक्खाबाट कारणहरु आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘टु लेट (धेरै ढिलो) को शाब्दिक अर्थ बुझ्नुपर्यो र अब सबैजना बिउँझनुपर्यो । ढिलो भइसकेपछिको कामले कुनै अर्थ राख्दैन ।’
चाम्लिङ राई भाषाको वकालत नै नगरिएको भन्दै उनले षडयन्त्रमूलक ढंगले नै प्रदेश १ मा राईभित्रका भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस नगरिएको बताए ।
उनले भाषा आयोगको प्रमुखमा भाषिक उत्पीडनमा परेको समुदायको व्यक्तिलाई नराखेर सरकारले देशको शासक तथा पीडक समुदायको व्यक्तिलाई राखेर त्यहीबाटै षडयन्त्र सुरु गरेको बताए ।
सोमबार यायोक्खाले प्रदेश १ मा दोस्रो बढी जनसंख्या भएको राई जातिको सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै छलफल वा परामर्श नगरी सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको, २०६८ सालको जनगणनालाई मात्र आधार मानेर भाषा सिफारिस गरेको, प्रदेश १ मा १ लाख २० हजार भन्दा बढी ‘राई भाषा’ भनी तत्थ्यांक देखिएकोमा त्यसको निर्क्याेल नगरीन सिफारिस गरिएको लगायत असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगलाई आफ्नाे सिफारिस प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले प्राविधिक कारणले मात्र राईको बान्तावा भाषा सिफारिसमा नपरेको भन्दै अब हुने जनगणनापछि आफूहरुको प्रतिवेदनमा पुनरावलोकन हुने बताएका थिए ।