आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ठेकदारहरुलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा पत्र पेस गर्नुपर्ने र जसमा ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले तयार पारेको उम्मेदवारले मनोनयपत्रका साथमा पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रकाे बुँदा ‘ठ’मा ठेक्कापट्टा वा चल-अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उम्मेदवार कुनै पनि सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नभएको हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने, सरकारी पेश्की वा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको हुनुपर्ने, संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान हुनुपर्ने, २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेलगायत बुँदासहितको १९ बुँदे स्वघोषणा पत्र तयार गरिएको छ ।
पछिल्लो समय नेता भनिनेहरु नै प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा ठेक्कापट्टाको काम गर्ने र पैसा तथा पुँजी कमाएर निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गरी फेरि उनीहरु नै जितेर आउने गलत परम्पराको विकास भएपछि सोको न्यूनीकरण गर्नका लागि आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो ।
स्वघोषणा पत्रमा समावेश हुनुपर्ने १९ बुँदाः