किरात राई यायोक्खाले २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकाे छ ।
गत असाेज ८ देखि १२ गतेसम्म काठमाडाैंमा सम्पन्न यायाेक्खाकाे ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले घाेषणापत्र तयार पारेकाे थियाे ।
शुक्रबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घाेषणापत्र सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
पत्रकार सम्मेलनमा यायाेक्खाका महासचिव भीम राईले घोषणापत्र वाचन गरेका थिए भने उपाध्यक्ष राशेक राईकाे सभापतित्वमा कार्यक्रम गरिएकाे थियाे ।
घोषणापत्रको १ र २ नं बुँदामा किरात प्रदेश नामकरणको लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने, मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा १ नं प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्न घोषणापत्र ल्याउन पार्टीहरूलाई आव्हान गर्दै किरात प्रदेश नाम राख्न पहल गर्ने संगठनका उमेदवारलाई सहयोग गरेर आगामी प्रदेशसभाबाट किरात प्रदेश नामकरणको माहोल तयार पार्ने उल्लेख छ ।
विभेदमा पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइ समावेशी राज्य निर्माणको लागि स्थापित आरक्षण कोटालाई खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन प्रति घोर भ्रत्सना गर्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
किरात सिरिजङ्गा लिपि व्यापक प्रचलनमा लाउने, किरात राई जातिले बोल्ने भाषामा पठनपाठन सुरू भएको विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्न, किरात राई मातृभाषी बसोबास भएको स्थानीय तहहरूमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
२१ बुँदे घोषणापत्र
१) संघीय गणतन्त्र नेपालको १ नं. प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामकरण गर्न थप निर्णायक आन्दोलन गर्ने
२) २०७९ मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा १ नं. प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्न घोषणा पत्र ल्याउन पार्टीहरूलाई आव्हान गर्दै किरात प्रदेश नाम राख्न पहल गर्ने संगठनका उमेद्वारलाई सहयोग गरेर आगामी प्रदेश सभाबाट किरात प्रदेश नामकरणको माहोल तयार पार्ने प्रस्ताव पारित गर्दछ ।
३) बिद्यालयहरूमा किरात राई समुदायको मातृभाषामा पठनपाठन हुँदै आएका पुस्तकहरू किरात सिरिजङगा लिपिमा परिणत गर्दै, लिपिको व्यापक प्रयोगको लागि ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष प्रस्ताव पारित गर्दछ ।
४) किरात राई समुदायको भाषिक÷थरगत राईहरूलाई थप संगठित हुँदै एकताबद्ध हुन हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
५) भाषा आयोगले प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषा बक्ता संख्याको आधारमा सिफारिस गर्दा हाम्रो माग प्रति गम्भीर बेवास्ता भएको छ । राई मातृभाषाहरू मध्ये कम्तिमा २ वटा राई जातिभित्रका भाषाहरू प्रदेश तहमा र स्थानीय तह (नगरपाललिका, गाउँपालिका र वडा) हरूमा समेत किरात राई मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन ११औं राष्ट्रिय महाधिवशेन प्रस्ताव गर्दछ ।
६) किरात राई जातिले बोल्ने मातृभाषाहरूमा पठनपाठन सुरू भएको विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नुकासाथै मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गरियोस्, मातृभाषी विद्यार्थी भएको बिद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरूगर्ने व्यवस्था गरियोस् र किरात राई मातृभाषी बसोबास भएको स्थानीय तहहरूमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरियोस् भनी सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ र आव्हान गर्दछ ।
७) संविधानतः धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भैसकेको सन्दर्भमा धर्मको नामबाट हुने सबैखाले हस्तक्षेप र दमनको घोर भत्र्सना गर्दै धर्म निरपेक्षताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
८) अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि क्ष्ीइज्ञटढ को पूर्ण कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
९) प्रस्तावित किरात प्रदेशका गढीहरू चौदण्डी गढी, केपिलास गढी, चिना गढी, विजयपुर गढी, हतुवा गढी, साँगुरी गढी, मझुवा गढी, तलुवा गढी, होलेसुङ चिसंकु गढी, मुक्ली गढी, बुढी मोरङ, ओगानेम गढी, मौरे गढी लगायतको गढीहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०) भोजपुरको हतुवागढीमा रहेको सेनाको ब्यारेक र खोटाङको मझुवागढीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तुरून्त हटाइयोस् ।
११) जननायक सहीद रामप्रसाद राईलाई राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अविलम्ब राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१२) समुदायभित्रको धार्मिक व्यापारीहरूलाई निरूत्साहित गर्दै मुन्दुम (प्रकृतिक पुजक) संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण, विकास र सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
१३) झापाको लखनपुरमा रहेको आदिवासी जनजाति रंगशालालाई सोही नामले स्थापित गरियोस ।
१४) किरात राई जातिको मौलिक लोकलय, मौलिक भेषभुषा, लोककथा, चाडबाड र परम्परागत ज्ञान शिपको संरक्षण सम्बद्र्धनको लागि विषेश अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१५) किरात राई समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य गर्ने हंसुमी, रिसिमि, नछौं÷नाक्सो, दोवा, कुवी र तकायाहरूको बृत्ति विकासको लागि अक्षयकोषको वृद्धि गर्दै लाने र उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी दस्तावेज गरिने छ ।
१६) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संचालन १२औं गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा किरात राईहरूको वास्तविक तथ्याङ्क उतार्न भाषिक÷थरको पछाडि राई र धर्मको महलमा किरात, मातृभाषाको महलमा आ–आफ्नो मातृभाषा लेख्ने÷लेखाउने अभियान संचालन गरियो। तथ्याङ्क बिभागले सङ्कलित तथ्याङ्कहरू प्रशोधन गरिरहेकोले केन्द्रीय तथ्याङ विभागमा थप खवदारी र पहल कदमी गर्न थप अभियान संचालन गरिने छ ।
१७) खुवालुङको दीर्घकालिन संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि बिशेष अभियान संचालन गरिने छ ।
१८) संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ देखि सन् २०३२ लाई विश्व आदिवासी भाषा दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ । किरात समुदायले बोल्ने धेरै भन्दा धेरै मातृभाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका कारण सम्बन्धित निकायहरूले संरक्षण र संवर्धन र विकासमा ध्यान पुर्याउन सकोस् भनी जोडदार माग गर्दछ ।
१९) तिलुङ, लुङ्खिम जस्ता संकटापन्न मातृभाषाहरुलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।
२०) किरात राई जातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न सम्पूर्ण राईहरू एकजुट हौंं ।
२१) विभेदमा पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइ समता मुलक र समावेशी राज्य निर्माणको लागि रहेको आरक्षणलाई खारेजी गर्नुपर्छ भनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रति घोर भ्रत्सना गर्दै उक्त प्रतिवेदन तुरुन्त सच्याउन माग गर्दछ ।