असार १५ मा शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ।
संगठनले बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यापारीहरूको प्रभावमा परी शिक्षा ऐन रोकिएको आरोप लगाएको हो।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले सत्तासीन एमाले–काँग्रेसले आफ्ना मान्छेहरूको चाहनाअनुसार नै शिक्षा ऐन अड्काएर राखेकाले आफूहरूले हड्ताल घोषणा गर्नुपरेको बताए।
संघीयता आएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुरानै ढाँचामा शैक्षिक क्षेत्र चल्नुमा व्यापारिक मनसाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बिचौलिया र शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलमा वर्तमान ओली सरकार शिक्षालाई गरिबको पहुँचबाट थप टाढा लग्दैछ।”
उनले थपे, “यदि निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने गरी ऐन आएन भने शैक्षिक दलालहरूका व्यापारिक महलहरूमा आगो दन्काउन पछि पर्ने छैनौं।”
संगठनका महासचिव उषाकिरण आजादले आउन लागेको शिक्षा ऐन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिने नियतले ल्याउन लागिएको आरोप लगाए।
उनले ऐनमा ठूला नेता र सरकारी कर्मचारीका छोरा–छोरीले निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे।
कार्यक्रममा संगठनकी उपाध्यक्ष रूपा बुढा मगर, सचिवहरू गोविन्द विष्ट, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियारलगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो।
संघर्षका कार्यक्रमः
१) असार २० देखि २२ गतेसम्म संसद र दलका प्रमुखहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने।
२) असार २३ र २४ गते देशभर कोणसभा गर्ने।
३) असार २६ र २७ गते सरोकारवालालाई पत्राचार गरी जनदबाब सिर्जना गर्ने।
४) असार ३० गते प्रदर्शन गर्ने।
५) असार ३२ गते पुत्ला दहन तथा मसाल जुलुस गर्ने।
६) साउन २ गते देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्दै एकदिने देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गर्ने।
