इलामकै सबैभन्दा कम बेरुजु प्रतिशत रहेको माङसेबुङ गाउँपालिकामा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकमको अंक भने ठूलो रहेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले खर्च गरेको एक करोड २८ लाख ११ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले खर्च गर्न नमिल्ने शीर्षकमा खर्च गरेकाले महालेखाले सो रकमअसुल गर्न भनेको हो । सबैभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाले बढी भुक्तानी दिएकाले महालेखाले रकम असुल गर्न भनेको हो । उपभोक्ता समितिबाटै ५७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको माङसेबुङ्ग गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले बताए ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका आयोजनाको लागत स्टिमेट बनाउँदा मेसिनको दररेटमा फरक परेकाले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिइएकाले बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको हो । ‘सानो क्षमताको मेसिन प्रयोग हुने आयोजनामा ठूलो मेसिनको लागत दर राखिएकाले बेरुजु देखिएको हो’, प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ, अब पालिकाको बैठक राखेर असुलउपर गर्छौ ।’
तर, प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृतले भनेजस्तो उपभोक्ता समितिबाट रकम असुल गर्न भने सजिलो छैन । किनभने उपभोक्ता समिति अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा योजना कार्यान्वयन गर्न एउटा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, त्यो आयोजना पूरा गरेर बिल भरपाई फछ्र्र्यौट गरेपछि उपभोक्ता समिति निष्क्रिय हुन्छन् ।
उपभोक्ता समिति अस्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले पालिकालाई बेरुजु रकम असुल गर्न चुनौती छ । त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिका कारणले भन्दा पनि पालिकाका प्राविधिकको त्रुटिका कारणले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भएको रकम असुल गर्नुपर्नेछ, त्यो निकै गाह्रो नै छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सवेदीले भने ।
उपभोक्ता समिति मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएको रकम पनि असुलउपर गर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर लिएको बढी सुविधासमेत महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा दर्ज गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नाममा रहेको बेरुजु भने क्रमशः असुल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको हकमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुपूर्वकै बेरुजु हो’, सुवेदीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले लिएको बढी भुक्तानी फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ ।’
माङसेबुङ्गमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को दुई हजार एक सय ७८ रुपैयाँ, आव ०७४/०७५ को ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै ०७५/७६ को २६ लाख ९७ हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ र आव ०७६/७७ को ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कतिपय आधारभूत सेवामा खर्च गरेको रकम पनि बेरुजु लेखिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । माध्यमिक तह चलेको तर शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमा गाउँपालिकाले शिक्षक राख्न रकम उपलब्ध गराएको थियो । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय शिक्षक व्यवस्था गरेर पालिको १३ शिक्षकका लागि ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यो रकम पनि महालेखाले बेरुजु लेखिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । तर, शिक्षकको तलव सुविधाका लागि पालिकाले गरेको खर्चलाई महालेखाले असुल गर्न भनेको छैन । त्यसलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको पमा उल्लेख गरिएको छ । न्युज कारखाना