Monday, November 28, 2022
10.6 C
Diktel

बजेटकाे सन्तुलित व्याख्या (प्रधानमन्त्री ओलीकाे आलोचना गरिएको गोरखापत्रकाे लेख)

Subtitle

अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो । नेपालमा जेमा पनि राजनीति गर्ने चलन छ । यो बजेटमा पनि नहुने कुरै भएन । यो बजेट सरकारले मतदातालाई लोभ्याउनका लागि आएको हो । पाँच सातचोटि लात खाएका जनतालाई झुक्याउन, लोभ्याउन अब राम्रो बजेट चाहिँदैन । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । सरकारको काम राम्रो छ, जनताले समर्थन गर्छन् । काम नगर्ने सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि अविश्वासको ठप्पा लगाइदिन्छन् ।

बजेट भनेको के हो भन्ने कुरो एस.एल.सी पास गर्दासम्म मलाई थाहा थिएन । हाम्रो पालामा एस.एल.सी., आई. ए., बी. ए., एम.ए., भनिन्थ्यो स्कुलपछिको पढाइलाई । संसार परिवर्तित भएजस्तै पढाइमा पनि परिवर्तन भइरह्यो । कलेज क्याम्पसमा फेरियो । वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टरमा फेरियो । तर सबै परिवर्तनहरू सकारात्मक हुँदैनन् । हामीले एस.एल.सी. दिँदाको समयका पुस्तकहरू छिचोल्न अहिलेका एम. ए. लाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । नेहरूज लेटर, प्रोज कलेक्सन, पोइट्रिज कलेक्सन, आजका एस.ई.ई.पढ्नेले छिमल्न सक्छन् ? अहँ, सक्दैनन् । शिक्षालाई पछिल्लो अमेरिकी प्रणालीे स्वाट्टै तल झारिदियो । अहिले कर्म (प्राविधिक) शिक्षाको हल्ला भइरहेको छ । त्यो प्रयोेगात्मक भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । किताब चाहिँ प्रविधि मैत्री, तर शिक्षा चाहिँ उही कलम, उही कापीकै हुने हो भने विद्यार्थीको पढाइको उमेर त्यसै खेर जान्छ ।

बजेट भनेको ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरूले रेडियोमा चलाउने बहस रहेछ ! काठमाडौँ आएपछिको ज्ञान थियो मेरो । यो त २०५१ सालसम्म रह्यो । त्यो वर्ष जब आफैँले बजेट बनाउने काममा सहभागी हुनुप¥यो बल्ल पो थाहा भयो – बजेट भनेको त जनताको पैसा पो रहेछ, त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित मात्र गर्ने रहेछ । भरतमोहन हुनुहुन्थ्योे अर्थमन्त्री । बहस चलाउनु पर्ने उहाँलाई । अरूलाई जस्तै मलाई पनि सोध्नुभयो । मैले छोटैमा भनें, ‘‘जनतालाई चाहिने कुरो सस्तो बनाउने, नचाहिने कुरो महँगो बनाउने ।’’

त्यसरी आएको थियो ०५१/५२ को बजेट, जसले सिंहदरबारमा बसेर गरिने छलफललाई कम्तीमा पनि गाउँ विकास समितिसम्म झा¥यो र हामीजस्ता अर्थशास्त्र नपढेकालाई पनि बजेटको औचित्य र आवश्यकता सिकायो । अहिलेको बजेटमा पहिले पालिका र त्यसपछि मात्र सङ्घीय सरकारको हकदाबी लाग्ने नयाँ प्रयोग दियो । ०५१/५२ को बजेट, नेपाली बजेट प्रक्रियामा एउटा ठूलो क्रान्ति थियो, जसले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरिदियो । नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सामाजिक सुरक्षाको विरोध त गर्याे, तर त्यसलाई खारेज गर्न सकेन, किनभने, त्यसभित्र मतको कुरो पनि थियो ।
यसपालिको बजेट त्यसैको सन्तान हो । त्यसैले यसले पनि त्यो सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिनै प¥यो । त्यो बजेटले गाउँ घरमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नै ल्याएको थियो । हाम्रो नेकपा एमाले पार्टी पनि त्यति नराम्ररी बिग्रिएको थिएन । त्यसैले मान्छेले भन्न थाले –एमाले आउँदा गाउँमा बाटो आउँछ । भनेको समयमै काम हुन्छ । ठेकेदारहरू बडो होसियार भएर अहिलमन्त्रीलाई भेट्थे ।

अनि अहिले ? अहिले त दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण छ राज्यसत्तामा । कमिसन, ठेक्कापट्टा यस्ता काममा स्वयम् नेता अथवा नेताका आफन्त लागेका छन् । कालो सूचीमा परेको ठेकेदारको घरमा स्वयम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नु हुन्छ । नेकपा एउटा भएको बेला हामीले धेरै अरण्यरोदन ग¥यौँ । उहाँले अहिलेसम्म पनि त्यो डेरा छोड्नु भएको छैन । अब (एमाले) र (माओवादी) भइयो । हामीले त उतिसाह्रो लज्जित हुनु नपर्ला । तर कमरेड पुष्पकमल दाहालले अहिले पनि त्यो घरलाई छाड्न सक्नु भएको छैन र उहाँको इच्छा विपरीत उहाँलाई कसैले त्यहाँबाट निकाल्न पनि सक्ने छैनन् । (माओवादी केन्द्र) का साथीहरू पनि अब त उहाँको इच्छा अनुकूल चल्न बाध्य होलान् । किनभने दुई पार्टीबीच एकता भएपछि उहाँको ‘प्रचण्डपथ’ खुम्चिएर बस्नु परेको थियो । असन्तुष्टि एउटा कारण त्यो पनि थियो होला ।

प्रचण्डपथीय चेतना (एमाले) का सबैजसो नेतामा छ त्यो अहिले प्रचण्डपथ जसरी हैकम चलाएर बस्न नपाएको मात्र हो । एकातिर सङ्घीय राष्ट्र भन्ने अनि अर्कोतिर राज्यको सबै अधिकार आफू एक्लैले कुम्ल्याएर साथीभाइबाट अलग्ग बस्ने सोच पनि देखियो, तल धेरै भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि सुनियो । यी सबै अभिव्यक्तिहरू आफ्नो हक अरूले पाए भन्ने कुण्ठाको द्योतक हो । यी सबै अभिव्यक्तिहरू असन्तुष्टिको अन्य कुनै कारण हुनै सक्दैन । बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ । हेरौँ न त एक फेर !

बजेट बनाउनेलाई अहिले गाली गर्ने होइन । कार्यान्वयन हुन थाल्छ कि नहुने दिशातिर जान्छ ? एक वर्ष हेर्ने बित्तिकै पत्ता चलिहाल्छ । जहाँसम्म चुनौतीको कुरा हो, त्यो त हर कम्युनिस्टले पाइला पाइलामा बेहोर्नु पर्छ । जे छ, त्यसैमा आराम साथ बसेर काम गरिन्छ भन्ने मान्छे कहिल्यै कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । पुुरानो बजेटमा भएको सांसद सुविधालगायतका केही सुविधा पनि काटिएका छन् । यसलाई जनताले राम्रो मानेका छन् । अर्को कुनै एउटा कोष पनि खारेज गरिएको छ । त्यो पनि जनताको अनिच्छाको विषय भएनन् ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको काम हेर्ने हो । महत्वाकाङ्क्षी भनेर जजसले आलोचना गर्नु भयो र महत्वाकाङ्क्षा नभएको, पोहोर भन्दा दश प्रतिशत बढी भन्ने पार्टी अब सरकार चलाउने सपना नदेखे हुन्छ । अधिकतम कार्य गर्नका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना र काम नगर्ने हो भने त्यस्तो सरकार अब नेपालीलाई चाहिएको छैन । पहिलो पटक केपी ओली एक वर्षमा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना ल्याउनु भएको थियो । मैले गोरखापत्रमै लेखेको थिएंँ यस्तो महत्वाकाङ्क्षी योजना सरोकारवालासँग परामर्श नगरी घोषणा गर्नु हुँदैनथ्यो । नभन्दै एक वर्षमा त केही भएन । पत्रकारहरू खोजी खोजी विद्यार्थी तुइन चढेर विद्यालय गएको फोटो छापिरहे । तर त्यतिबेला असम्भव जस्तो लाग्ने घोषणाले अहिले पनि निरन्तरता पायो । र प्रायः सबै तुइन् विस्थापित भए होलान, नत्र भने विस्थापित हुने क्रममा होलान् ।

पार्टी चलाउनु र सरकार चलाउनु भिन्न कुरा हुन् । अध्यक्ष ओली जनकार्य गरेर आउनु भएको होइन । त्यसैले उहाँ अन्तरपार्टी जनवाद दिनु हुन्न । उहाँ माक्र्सवादी पनि हुन सक्नु हुन्न जति कोसिस गरे पनि उहाँबाट माक्र्सवादी हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ । उहाँ स्टालिनवादी हुनुहुन्छ । स्टालिनकालीन विकास विश्वको नमूना हो । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ साँच्चिकै तानाशाह हो । केपी ओलीलाई पनि यस्तै मान्छे मान्न सकिन्छ । त्यत्तिकै कसैले छाप्न नसकेको चुच्चे नक्सा छापिएको हैन नि ! पछि त्यो चुच्चो लुकाइयो भनिन्छ । होला पनि । सबै मान्छे मदन भण्डारी हुँदैनन् क्या रे ! तर एउटा चुच्चे नक्साले ग्रेटर नेपालको चर्चा भएको सत्यलाई बिर्सन भने पाइँदैन । अब ग्रेटर नेपालको चर्चा दार्जिलिङ र कुमाउ गढवालमा समेत चल्न थालेको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । दामोदर पाण्डेको सेनाले टिस्टामा खाँडो पखालेको र बलभद्र्र कुँवर काँगडासम्म इतिहास त जिउँदै छ नि । कुनै समयमा टिस्टा पूर्वी नेपालको सिमाना रहेछ । कालेबुङ चाहिँ उतिबेला भुटानको अधीन रहेछ । फिरङ्गीसँग मात्र लड्ने पृथ्वीनारायणका नीति हुनाले दामोदर पाण्डेहरू टिस्टामा खाँडो पखालेर फर्र्किए होलान् ।
सानो छौँं भनेर लघुताभाषी भएर बस्ने हो भने भारतले नेपाली जमिन खान छोड्ने होइन । होइन सबै नेपालीले हिम्मत गर्ने हो भने धेरै कुरा असम्भव पनि हुँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेटको चुनौतीलाई सबैले स्वीकार गरौँं । सरकार असफल भयो भने अर्को चुनावमा हिसाब किताब गर्न पाइहालिन्छ ।

(यो लेख गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कडा आलोचना गरी लेख छापिएपछि हामीले साभार गरेका हौं)

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्