विपन बान्तावा (खिम्बुले) राई
जब याे धरतीमा मानिसकाे उत्पति भयो, त्यतिबेलादेखि नै उसकाे पहिचान निर्माण थालेकाे हाे । पहिचान समयक्रमसँगै विकसित हुँदै जान्छ । यो त प्रकृतिको अनवरत प्रक्रियाझैं हो । जबजब समयक्रम परिवर्तित वा विकसित हुँदै जान्छ, तबतब जुनसुकै राष्ट्रियताहरुको पहिचान पनि विकसित हुँदै जान्छ ।
यहाँ त मात्र व्यक्तिको होइन, समग्र समुदाय राष्ट्रियताको पहिचानको सवाल हो । राष्ट्रियताहरुको निर्माण पहिचान निर्माण हुन् । परिवर्तित समयानुसार विगतमा भएका सबै क्रियाकलाप इतिहास बन्ने हो । इतिहास र पुर्खा उस्तैउस्तै हो । किनकि इतिहासबिना वर्तमान रहँदैन र पुर्खाबिना हामी रहने कुरा भएन ।
यहाँ पुर्खा र इतिहासकाे कुरा किन ल्याइयो भन्दा पहिचान निर्माणमा इतिहास मेरुदण्ड हो । इतिहासलाई पहिचान निर्माणको आधार मान्न सकिन्छ । जब आफू हुनुको अर्थ बुझ्न थाल्छ, त्यो बेला इतिहास जीवित रहन्छ । बुझ्न त बुझेरै होला पहिचानको नाममा विभिन्न आन्दोलनहरु भए, धेरै सहिद पनि भए तर खै के बुझे, कति बुझे र पहिचानको आन्दोलन यथास्थितिमा छ त्यो पनि बुझ्न पर्ला नि !
मानौं, कुनै कार्यक्रम गरेर सकेपछि त्यसबारे समीक्षा त गनुपर्छ नि ! यहाँ भन्न खोजिएको पहिचानको आन्दोलनको उद्देश्य त सही नै छ । तर जब अहिलेसम्म जति आन्दोलन भए त्यसको समीक्षा गर्नुपर्यो । यहाँ त्यो काम भएन । यहाँ त व्यक्तिव्यक्ति, समुदायले आत्मसमिक्षा गरेर पुनः सुधारात्मक आन्दोलनको तयारी गरेर सम्पन्न गर्ने हो । यहाँ त आन्दोलनको रुप फेरिएन । २५० बर्षदेखि आफ्नो छोटो इतिहास जबर्जस्ती उभ्याउन साम, दाम, दण्ड, भेद इत्यादि सबै अस्त्र प्रयोग गरेर सत्ताले प्रतिपक्षी आन्दोलन अदृश्य शैलीमा हाकिरहेका छन् । भुइँमान्छेहरु जो धरती उत्पतिसँगै लामो इतिहास, अस्तित्व बोकेका ऐतिहासिक राष्ट्रियताहरु त्यो अदृश्य शैलीको प्रतिपक्षी आन्दोलन महसुस गर्न सक्ने कमै फेला परे भन्न सकिन्छ ।
हजारौं लाखौं बर्षको लामो इतिहासधारी समूह अहिले किन किनाराकृत छन् त ? भन्ने प्रश्न केही समय यता नउठेकाे होइनन । तर उठेर के गर्ने भन्ने अझै अन्योलमै छ । एउटा पेय पदार्थ ‘कोकाकोला’ जुन गल्तीले बनेको अर्थात अन्य केही बनाउने क्रममा गल्तीले त्यो बनेको भनिन्छ जुन सत्य पनि हो त्यस्तै यो आन्दोलन ख्यालख्यालमा बनिने होइन । पहिचान, इतिहास यसरी निर्माण हुने होइन ।
भन्न खोजिएको आजसम्म पहिचानको आन्दोलनको उपलब्धी के र कति ? त्यो समुदाय स्तरमा देखिनु परेन ? जुनसुकै वस्तु उत्पादन, निर्माणपछि प्रशोधन गृहमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै आन्दोलनरत नेतृत्व, अगुवाहरुले आन्दोलनबाट प्राप्त जे जति बिषयवस्तु छन्, त्यसलाई प्रशोधन गृहमा लानुपर्छ । शुद्धिकरणपश्चात् उपभोक्ता (समुदाय, राष्ट्र, राष्ट्रियता) बिच लानु परेन ? त्यो प्रक्रिया खोइ ?
हालसम्म आन्दोलनको उपलब्धी महशुस गर्ने ठाउँ खै ? यी प्रश्नहरुको जवाफ दिने पहिचानवादी नेतृत्व खै कहाँ छ ? यो आन्दोलनको प्राप्ती कागजमा राख्ने कि समुदायस्तरमा भोग्य बनाउने ? यो यावत प्रश्नहरुको जवाफी आन्दोलन खै कहिले जुट्ला !
फुर्सदका बेला पहिचानका कुरा गर्नेहरुले चुनाबको बेला किन आफ्नो कुरा बोक्नेलाई जिताउन सक्दैन ? त्यो बेला किन हात काप्छ ?
हाल पहिचानसहितको संघीयताको माग आइरहेका बेला एकात्मक राज्यसत्ताले आफूखुशी प्रदेश सिमांकन तथा नामांकन गरे । जसमा प्रदेश १ काे नामांकन बाँकी छ । जहाँ प्रदेश नामाकरण पहिचानसहितको हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न संगठनहरु, समुदायहरु आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् । दिनदिनै ज्ञापनपत्र बुझाउने भिड देखिन्छ ।
पहिचानवादी ३२ संगठनले बृहत सडक आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । अब यहाँ आन्दोलन को अर्थ के ? भन्ने प्रश्न आउँछ । प्रदेश नामांकनको सवालमा पहिचानसहितको नामाकरण हुनुपर्छ भन्दै ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र तथा सडक आन्दोलन, यति मात्रैले पहिचानको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सकिँदैन । यो आन्दोलन पुर्ण बनाउन र प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, कुटनैतिक अभ्यास खै ? यतिमध्ये थोरै सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास मात्रै केही देखिन्छ । यतिमात्रैले पहिचानको आन्दोलन पूर्ण हुँदैन । एकात्मक सत्ताले विभिन्न विकृतजन्य नाम जोडेर प्रदेश नामांकन रुमलिएको छ । आफूमाथिको प्रहार रोक्न एक हात एक खुट्टाले मात्रै काफी हुँदैन नि !
यो आन्दोलनको आकार त पिरामिड जस्तो पो बन्दैछ । जब कुनै अभियान आन्दोलन पिरामिडको जस्तो आकार बन्दै जान्छ तब त्यो आन्दोलन व्यर्थ हुन्छ । यसरी त एक व्यक्ति पनि जित्न सक्दैन । पहिचानको आन्दोलन आफू जितेर अरुलाई हराउने आन्दोलन होइन, यो त समानताको आन्दोलन हो । दमन, शोषण, विभेदमा पारिएका उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको समान समतामूलक सहभागिताको एउटा पाटो हो ।
जब एक पक्षले अर्को पक्षलाई उत्पीडनमा पार्छ, त्यहाँ वर्गको निर्माण भैहाल्छ । त्यो वर्ग भनेको आफ्नो भाषामा जीवन चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने हो । यो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमा सहभागितामूलक जीवन जिउन पर्ने होला नि ! अनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो जाँदैछ त यो आन्दोलन ? प्रश्नै प्रश्नको थुप्रो बोकेर आन्दोलन दौडिन मुस्किल भैरहेको देखिन्छ ।
आन्दोलनको मोडल, दिशानिर्देश, उद्देश्य, प्राप्ति पछिको कार्यभार पूर्ण अध्ययन, जम्मै उत्पीडित राष्ट्रियताहरुसम्मले नबुझेमा पनि मुस्किल हुन्छ, यो चेत राख्नुपर्छ । एकात्मक सत्तालाई संसदीय व्यवस्थामा भोट दिएर आफैलाई हराउन सहयोग गर्ने अनि फेरि पहिचान चाहियो ? यो त सुहाउने कुरा होइन नि !
मकैबारीमा बनमारा झार उम्रिएको जस्तो भैरहेछ यो आन्दोलनमा । जसले मकैलाई त सप्रिन दिदैन । यो आन्दोलनको आकार, क्षेत्र हेर्दा यस्तै देख्न सकिन्छ । क्रान्ति, आन्दोलनका विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामा भोट लाउनु पनि एउटा आन्दोलन हो । यसको सदुपयोग पहिचानवादी हुँ भन्नेहरुले कसरी गरिरहेका छन् ? जुन महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो संसदीय प्रणालीको आन्दोलन किन हाँक्न सकेन ? यसको उत्तर कस्ले दिने ?
सडक आन्दोलनमा विभिन्न सांकेतिक आन्दोलन जस्तो संसदीय आन्दोलनमा किन भएन ? यी प्रश्नहरुको उत्तर यसै आन्दोलनले खोज्ने हो तर त्यसो भैरहेको छैन । यो संसदीय प्रणालीको अधिकार प्रयोग गरि आन्दोलन बलियो बनाउने इच्छाशक्ति किन कसैमा आएन ?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा, जहाँ पनि जहिले पनि उत्पीडन सौन्दर्यको आकार आफूलाई थाहा हुनुपर्छ । जहाँ पनि सत्ता बाधक त बन्छ नै तर त्यो विभेदित सत्ता छेड्न आफू किन स्पातिलो नहुने भन्ने हो । आफू स्पातिलो हुने पक्षकाबारे त यो आन्दोलनले खै के अभ्यास गर्यो र ! फुर्सदका बेला पहिचानका कुरा गर्नेहरुले चुनाबको बेला किन आफ्नो कुरा बोक्नेलाई जिताउन सक्दैन ? त्यो बेला किन हात काप्छ ? अधिकार पाउने बेला पहिचान आफै खोलामा बग्छ हो ? लगन पछिको सिन्दुर-पोते उचित हुन्छ ?
तर यहाँ जे-जे नहुनुपर्ने त्यैत्यै भैरहेकाे छ । सडक आन्दोलनले मात्रै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने चिज उत्पादन हुँदैन । सिंगो समुदाय यो आन्दोलनमा उभिन सक्ने, आन्दोलनको औचित्य यी सबै समुदायस्तरसम्म प्रष्ट हुनुपर्यो । अझैसम्म राजनीतिको कुरा गर्यो भने समाजमा नाक खुम्च्याउने चलन छ, यस्तो अवस्था अधिकार प्राप्तिको याे आन्दोलनले भत्काउन सक्नुपर्छ ।
सडक आन्दोलनमा जानुअघि एकपटक पछि फर्किएर पुनः समुदायस्तरमा फर्किएर छुटेका, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई स्पातिलो बनाएर नलगे पहिचानको आन्दोलन टुहुरा हुन्छ । अहिलेसम्मको एकात्मक सत्ता निर्माणमा पहिचानवादीहरुको पनि ठूलो हात छ भनेर भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अहिले पहिचान चाहियो भन्नेहरुले नै मन मुटु सुम्पिएर बलियो बनाइराख्या छ, जसको सजाय अहिले सबैले भोगिरहेका छौं । यो त दिवा घामझैं छर्लङ्ग छ । आफूलाई पहिचानवादी भन्नेहरु त्यही बिपक्षी, बिरोधी दलमा संलग्न छन्, पहिचानको वकालत गर्ने संघसंस्थाहरु नै बिरोधी सत्ताका दलका कार्यकर्ता छन् । यस्तो अवस्थामा शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले संसदीय आन्दोलनको अभ्यासबाट पनि शंकै लाग्छ ।
यहाँ त इतिहास नस्विकार्ने पहिचानवादीहरु भेटिन थालेका छन् । पूर्ण शून्य उपलब्धि नै त भन्न मिल्दैन पहिचानको आन्दोलनलाई, तर जति भए त्यो एकदमै हुनुपर्ने जति नभएको हो । जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि अधिकार पाएपछि पुनः अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्ने सौन्दर्य चेत निर्माण गर्दै गए मात्र पहिचानको आन्दोलन पूर्ण मानिन्छ । आन्दोलन, बिद्रोहको आकार कस्तो र कत्रो भन्दा पनि आन्दोलन पछिको प्राप्ति अनि प्राप्तिपछिको कार्यविभाजन र कार्यशैलीको नमुनालाई मध्यनजर गर्दै पूर्णता दिने प्रयत्न गरौं ।
सारांशमा भन्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, कुटनैतिक सम्पूर्ण तवरबाट यो आन्दोलनलाई पूर्णता दिन प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेको यो ध्यानाकर्षणपत्र तथा सडक आन्दोलन मात्र पहिचानको आन्दोलनको स्वरुप नमानीकन सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरु, जनसमुदायस्तरसम्म यो आन्दोलनको बिगुल घन्किनुपर्छ र प्राप्तीपछि सही तवरबाट उपभोग गर्न सक्ने हैसियतमा समुदाय तयार अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ । त्यो बेला पहिचानको आन्दोलनले पूर्णता पाउँछ र राज्यसंयन्त्रदेखि हर क्षेत्रमा समान पहुँच र सहभागिता हुनेछ ।