कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नरहेका, शिक्षित र व्यवसायिक एक जना साथीले प्रसंगवश भन्दै थिए- “जुन राजनीतिक पार्टीको भाषण सुन्यो, उसैको कुरा ठीक लाग्छ, वास्तवमा ठीक चाहिँ कुन हो?”
गत भाद्र २३ र २४ मा नेपालमा भएको जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनपछाडि देशमा देखिएको नयाँ राजनीतिक वातावरणमा देखा परेका विभिन्न नयाँ–पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा कुरा चल्दा उठेको एउटा प्रसंग हो यो।
वास्तवमा संसारभर जेन–जीको नाममा युवा पुस्ताबाट भइरहेको कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि विरुद्धका आन्दोलनहरूको (www.cfr.org>article>how-global-gen…) आफ्नै विशेषता छन्। यी आन्दोलनहरू परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूबाट अलग छन्।
यही आन्दोलनको तागतले बंगलादेश, नेपाल र मडागास्करजस्ता केही देशहरूमा राज्यसत्ता नै परिवर्तन भइसकेको छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको नेपालको जेन–जी आन्दोलन यहाँको कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता साथै नेतातन्त्र (Oligarchy) र दलतन्त्र (Kleptocracy) विरुद्ध लक्षित थियाे। प्रजातन्त्रको नाममा जनताबाट प्राप्त अधिकार जनताकै निम्ति प्रयोग नभई जनतामाथि शासन भइरहेको अवस्था थियो। अर्थात् राज्यशक्ति जनताका लागि हुनुपर्छ, जनतामाथि शासन गर्न होइन भन्ने मूल भाव यस आन्दोलनमा निहित थियो।
एक सचेत नागरिक भएर अलिकति पनि सोच्दा समग्र देशको अवस्था निराशाजनक नै देखिन्छ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबण्डा (Political cronyism) का कारण कर्मचारीतन्त्र सक्षम हुन सकेको छैन।
व्यापार, व्यवसाय र उद्योग–धन्दाजस्ता विकासका आधारहरूमा राजनीतिक साझेदारी (Crony capitalism) हावी हुँदा देशको विकास प्रायः ठप्प छ।
बेरोजगारी बढ्दो छ, युवाहरू श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य छन्। एकातिर जनता दिनानुदिन गरिबीको चपेटामा पर्दैछन्, अर्कोतिर केही राजनीतिक दलका नेताहरू दिनप्रतिदिन धनी हुँदै विलासी जीवन बिताइरहेका छन्- “Your luxury, our misery”
जनताका छोराछोरी जति पढे पनि देशमा भविष्य नदेखेर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन्।
तर यही देशमा केही टाठाबाठा नेताका छोराछोरी (Nepo babies/Nepo kids) भने विलासी जीवनमा रमाइरहेका छन्।
यस्ता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विसंगतिप्रति जनता सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला लोकतान्त्रिक सरकार आफैं सत्तावादी शैलीमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यसपछि सचेत जेन–जी चुप लागेर बस्न सकेन ।
डिजिटल युगमा “Gen-Z won’t be silent, unmute your voice” भन्ने नारा बुझेको जेन–जी शक्तिशाली रूपमा आन्दोलनमा उत्रियो र आफ्नै सर्वसत्तावादी सोचका कारण तत्कालीन सरकार राजीनामा दिन बाध्य भयो।
आज विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै देश–विदेशका घटनाक्रम बुझ्न सञ्चारको पहुँच सहज भएको छ।
स्वाभाविक रूपमा वर्तमान जेन–जी विश्वका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमप्रति अनभिज्ञ रहने प्रश्नै हुँदैन। विचार आदान–प्रदान सहज भएकै कारण बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताविरुद्ध आवाज उठाउन सहज वातावरण बनेको हाे।
संसारका विभिन्न देशहरूमा सुरु भएका जेन–जी आन्दोलनहरू परम्परागत राजनीतिक पार्टीझैं एउटै नेता वा नेतृत्वमा आधारित नभई नेताविहीन र स्वतःस्फूर्त छन् (BBC World Question Program, Dec 7, 2025)।
नेपालमा भदाै २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पनि त्यस्तै थियो। सार्वजनिक कार्यक्रम (Prime TV, Oct 4, 2025) मा जेन–जी अभियन्ताबीच मतभिन्नता देखिनु र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्र (२०८२/०८/०८) मा थुप्रै समूहको नाम उल्लेख हुनु स्वयं यस आन्दोलनको स्वतःस्फूर्त र नेताविहीन चरित्रको प्रमाण हो।
जेन–जी भनेको नेपालको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र राजनीति बुझ्दै गरेको, तर यहाँ मौलाएको राजनीतिक कुसंस्कार, कुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक विपन्नता प्रष्ट बुझ्न सक्ने पुस्ता हो। आन्दोलनमा कुनै दलगत नारा थिएन।
यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध केन्द्रित थियो ।
हालै नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा कुनै पनि राजनीतिक नारा थिएन, प्रधानतः यो आन्दोलन तत्कालिन सरकारले सर्वसत्ताबादी शैलीमा सामाजिक संजालहरूमा लगाएको प्रतिबन्धबिरुद्ध र देशमा कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय हरेक क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासन आदि बिरुद्ध लक्षित थियो।
कुनै पनि राजनीतिक नारा रहित वर्तमान देशमा मौलाएको कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र देशलाई सुशासन सहित समृद्धितिर डोर्याउन सक्ने स्थिर सरकारको माग र तत्कालिन सरकारले सामाजिक संजालमा लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाउने मागसहित जेनजीद्वारा भदाै २३ मा भएको आन्दोलनमा तत्कालिन सरकारको अविवेकपूर्ण निर्णयका कारण कैयौं जेनजी आन्दोलनकारीहरूकाे बलिदानी, पहिलो दिन १९ जनाको मृत्यु र कैयौं घाइते (आउटलाइन खबर, भाद्र २७, २०८२)पश्चात भने आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको थियो।
स्वाभाविक रूपमा जीवनको बलिदानीसहित भएको आन्दोलन प्लाकार्ड बोक्ने र नारावाजी गर्ने सवालमा मात्र सिमित रहेन। आन्दोलनको स्वरूप केही बिद्रोही स्वभावको र सशक्त हुन पुग्यो, परिणामस्वरूप देश दुई दिनमै राजनीतिक संकट र अन्योलको अवस्थामा गुज्रन पुग्यो।
जेनजीको न्यायिक आन्दोलन र तत्कालिन सरकारको सर्वसत्तावादी सोचका कारण सिर्जना भएको देशको संकट, अन्योल र विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक समूहहरू घुसपैठ हुन पुगे। र केही हदसम्म जेनजी आन्दोलनको हाइज्याक पनि भयो (Rayamajhi J, Reels)। त्यसपछि भने आन्दोलनमा राजनीतिक आवाजहरू सतहमा आए; गणतन्त्र, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, धर्मसापेक्ष, संघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य आदि।
देशमा एक किसिमले संकट, राजनीतिक अन्योल र विषमता (Political shock) र शक्ति शून्यताकाे (Power vacuum) अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। शक् डक्ट्रिनको (Shock doctrine) सिद्धान्त अनुसार यस किसिमको संकट र राजनीतिक अन्योल र विषम अवस्थामा एक सक्षम र बिशेष क्षमतावान् व्यक्तिको हातमा नेतृत्व रहोस् भन्ने सर्वसाधारण जनताको चाहना हुन्छ (Klein N, The shock doctrine, 2007)। तर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू भने आफ्नो राजनीतिक अभिलाषाअनुसार विभिन्न रणनीति अपनाएर यस किसिमको विषम परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहन्छन्।
नेपालका बिभिन्न सामाजिक संजालहरूमा साथै विभिन्न संचारमाध्यम आदिमा कहिले उत्तरको त्रास, कहिले दक्षिणको त्रास त कहिले पश्चिमको त्रास देखाएर आफ्नो राजनीतिक अभिलाषा पुरा गर्ने प्रयास हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्।
राजनीतिक, आर्थिक वा दैवी प्रकोपजस्ता संकट र विषम परिस्थितिमा नेताहरू आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर संकटको समाधान खोज्नु भन्दा बरु विषम परिस्थितिलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने मौकाको रूपमा हेर्दछन् (Guardian, Feb 12, 2009)।
हालै भएको सत्ता परिवर्तन गराउने जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपालको शासन सत्ता सम्हालिसकेका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू विगतमा भएका कमिकमजोरीको समीक्षासहित भावी नेपालको सुशासन र समृद्धिकाे योजना लिएर नेपाली जनतासामु आउन चाहेनन्। यो नै विषम परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरू विद्यमान समस्याको इमान्दार समाधान भन्दा आफ्नो राजनीतिक अभिलाषाप्रति बढी मोहित हुन्छन् भन्ने एक बलियो प्रमाण र उदाहरण पनि हो।
देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, न्यायिक असमानता, गरिबी, छताछुल्ल छन्। अझ गम्भीर भएर वास्तविक सामाजिक धरातलमा हेरेर भन्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि नेपाल जस्तो जाति, भाषा र संस्कृतिको बिबिधतायुक्त देशमा राज्यद्वारा गरिने जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदहरू पंचायतकालिन नेपाल भन्दा एक इन्च पनि सुधार भएको छैन।
भाषा, भेष, संस्कृति र समग्रमा राष्ट्रिय पहिचानको (National identity) हिसाबले देश अझै पनि पंचायतकालिन इतिहासमै अल्झिएको छ।
हिमाल, पहाड, तराई, मधेश भूगोललाई राज्यले चिन्दछ। तर त्यहाँ बस्ने जनतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दछ। अनुहारको आधारमा गरिने विभेद अझै बाँकी छ।
हिमाल, पहाड, तराई, मधेश भूगोललाई राज्यले चिन्दछ। तर त्यहाँ बस्ने जनतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दछ। अनुहारको आधारमा गरिने विभेद अझै बाँकी छ।
आज स्वाभिमानी युवा जेनजी (पुस्ता) ले समेत यो कुरा बुझी सकेको छ। अनुहारको आधारमा नागरिकता प्रमाणित गर्न जन्मथलो नै पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छ (Gurung S. Chautari patrika, 082/08/19)।
तराइ, हिमाललाई आफ्नो ठान्ने तर तराइबासी र हिमालीलाई पराई देख्ने राज्यको चरित्रप्रति जेनजी अभियन्ताहरूले औंला ठड्याइसकेका छन् (Indigenous TV. Nov 24, 2025)।
नेपालको जेनजी (पुस्ता)ले देशको सामाजिक र सांस्कृतिक बनावटसहित वर्तमान नेपालको राजनीतिक इतिहास केही हदसम्म बुझेको देखिन्छ। गत मंसिर २४ मा जेनजी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता पत्रमा (Mission Nepal. 082/08/25) नेपालको संबिधान २०७२ ले बिर्सिएको नेपाली जनताका बिभिन्न आन्दोलनहरू; आदिवासी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन आदि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ।
आज नेपाल विषम राजनीतिक परिस्थितिमा (Political shock) गुज्रिरहेको अवस्थामा बिगतदेखि नेपालको राजनीतिक धरातलमा उतारचाडव सहित अस्तित्वमा रहेको पहिचानको सवाल अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासाहरू सामाजिक संजालमा छरपष्ट छन्।
जाति, भाषा र संस्कृतिको हिसाबले बहुपहिचान भएको नेपालमा पहिचानको सवाल एकदमै स्वाभाविक हो। वर्तमान राजनीतिक विषमताको फाइदा उठाउन सबै नयाँ, पुराना राजनीतिक पार्टीहरू भरमग्दुर लागेका छन्। सबैको नारा चर्को छ। सबैसँग भिडको कमी छैन।
नेपालको वास्तविक सामाजिक र सांस्कृतिक धरातलको कसैसँग स्पष्ट धारणा छैन। नेपालको सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट बैज्ञानिक खाका कसैसँग छैन। छ त केवल उही अमूर्त स्टेरेयोटाइपिक (Stereotypic) विकासकाे नारा।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै लोकतन्त्रलाई नै अपब्याख्या गर्ने, आफूले गरेको मात्र ठिक र अरुले गरेको सबै बेठिक भन्ने, संकट र सुरक्षाको नाममा शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास पनि कुनै राजनीतिक समूहको अभिप्राय देखिन्छ; वास्तवमा शक् डक्ट्रिनले यही कुरालाई इंगित गरेको छ।
नेपाल जस्तो जाति, भाषा, संस्कृति र रितीरिवाजहरूले बिबिधतायुक्त देशमा नेपालको वास्तविक सामाजिक धरातल नबुझी एकोहरो सुगा रटाइमा देशको विकास मात्र भनेर विकास हुने हाेइन। यो नारा त सारा नेपालीले सुन्दै आएको आधा शताब्दी भन्दा बढी भइसक्याे।
यहाँका सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले यो देशमा अपनत्व महसुस गरेर काँधमा काँध मिलाए मात्र सुशासन र समृद्धि सम्भव छ। देशमा जातीय विभेद, भाषिक विभेद, सांस्कृतिक विभेद, लैंगिक विभेद अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ। नेपालको सवल र मजबुत राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बन्न सकेको छैन।
हर चिज भारतसँग मिल्छ भने नेपालको वास्तविक परिचय के हो? मिडियामा समेत (The monkey news. June, 2025) बहसको बिषय बनेको छ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक दर्शन र दृष्टिकोण सही र सोही बमोजिम कार्यान्वयन भयो भने त्यस देशले छोटो समयमा नै सुशासन र समृद्धिकाे फड्को मार्न सक्तछ भन्ने कुरामा सायद विवाद नहोला।
नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा नेपालको राष्ट्रवाद भनेको के हो र यहाँको राष्ट्रिय पहिचान कस्तो हुनुपर्दछ? अधिकांश नेपालीले बुझ्न सक्तैनन्।
तर यहाँ राष्ट्रवादको नारा खुबै बिक्छ। एकातिर सयौँ थुँगा फूलका हामी… भन्ने राष्ट्रिय गीत, अर्कोतिर आफ्नो मौलिक संस्कृति र आफ्नो आस्थाको भूमि जोगाउन यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नै राज्यसँग लड्नुपर्ने (प्रेस विज्ञप्ति, फागुन २६, २०८१) कस्तो बिडम्बना?
एकातिर विकासकाे र समृद्धिकाे नारा दिएर नथाक्ने राजनीति, अर्कोतिर बिदेशी भूमिमा युवाले श्रम नबेची देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था। कस्तो अर्को बिडम्बना?
आज नेपाल राजनीतिक विषम परिस्थितिमा छ। यो परिस्थितिको कारण यहाँका ठुलो संख्यामा रहेकाे तर राज्यमा अधिनस्थ रहेको आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित समुदायको संस्कृति र पहिचान बढी प्रभावित हुनुपर्ने र बढी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने हुन सक्छ।
शक् सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि प्राकृतिक वा राजनीतिक संकटको अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै राज्य आफ्नो अनुकूल नीति ल्याउन चाहन्छ।
बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतको असन्तुष्टि छँदा छँदै (बीबीसी न्युज, Sept 20, 2022) २०७२ सालको प्राकृतिक प्रकोप भूकम्पपश्चात देश प्राकृतिक संकटमा रहेको बेला तत्कालिन राज्यले नेपालको संविधान जारी गरेर शक् सिद्धान्तको प्रयोग गरिसकेको छ।
अब यो देशमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन सुगा रटाइमा गरिने नाराले पुग्दैन। विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक आदि विभेदहरूकाे अन्त्य सँगै सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने, कुनै पनि जाति वा समुदायले आफ्नो संस्कृति र रितीरिवाज राज्यद्वारा बहिष्करणमा पारिएको महसुस गर्न नपर्ने, सवल र मजबूत नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण सहित सक्षम र इमान्दार नेतृत्वको जरुरत छ।
साल्पा अनलाइनका फेसबुक रिलहरू पनि हेर्नुहाेस्।
