नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद (nepotism वा dynastic politics) लामो समयदेखि गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। यस अभ्यासले राजनीतिलाई सीमित परिवारहरूको हातमा केन्द्रित गर्दै आएको छ, जसका कारण योग्यता, पारदर्शिता र जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

विशेषगरी २०२५ मा देखिएको “नेपो किड्स” (nepo kids) विरुद्धको युवा आन्दोलनले परिवारवादको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो।

उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र elitism सँग परिवारवादलाई जोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासम्मको परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो।

परिवारवादका प्रमुख उदाहरणहरू

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा परिवारवाद स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै शशांक कोइरालासम्मको राजनीतिक निरन्तरता यसका उदाहरण हुन्।

त्यस्तै, कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा देउवाको राजनीतिक भूमिकालाई पनि परिवारवादसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ।

एमाले नेतृत्वको ओली सरकारमा पनि परिवार र राजनीतिक निकटताका आधारमा राजदूत तथा विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उदाहरणका रूपमा दावा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूतमा नियुक्त गरिएको प्रसंग चर्चामा रह्यो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका आफन्तहरू उच्च राजनीतिक वा राज्य संयन्त्रका पदमा पुग्नु पनि परिवारवादकै निरन्तर अभ्यासका रूपमा लिइन्छ।

यसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता सबै प्रमुख दलहरूमा परिवारवाद व्याप्त रहँदा नयाँ, योग्य र स्वतन्त्र नेतृत्वको प्रवेश अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

परिवारवादबाट मुक्ति पाउने सम्भावित उपायहरू

परिवारवाद पूर्ण रूपमा हटाउन सजिलो छैन। किनकि यो नेपाल मात्र होइन, भारतदेखि अमेरिकासम्म देखिने विश्वव्यापी समस्या हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा केही व्यावहारिक उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

१. राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक सुधार

दलहरूले टिकट वितरणमा योग्यता, अनुभव र पार्टीभित्रको योगदानलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ। परिवारका सदस्यलाई स्वतः प्राथमिकता नदिने नियम लागू गरिनुपर्छ। साथै, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत गर्दै युवा र नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने कोटा वा व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

२. कानुनी तथा संवैधानिक सुधार

निर्वाचन कानुनमा ‘एण्टी–डाइनास्टी’ प्रावधान समावेश गर्दै एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्यलाई प्रमुख पद वा टिकट नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाएर नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अवसर बढाउनुपर्छ।

परिवारवादबाट लाभ लिनेहरूलाई कारबाही गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थालाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक छ।

३. नागरिक समाज र युवाको भूमिका

२०२५ को आन्दोलनले देखाएझैँ सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनमार्फत जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। “नेपो किड्स” जस्ता अभियानले जनचेतना बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। साथै, मतदाताहरूले परिवारवादलाई प्रोत्साहन गर्ने उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

४. शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि

राजनीतिक शिक्षा र जिम्मेवार मिडियामार्फत योग्यता आधारित राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउन तालिम, बहस र नेतृत्व विकासका प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

५. संस्थागत सुशासन

स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग र न्यायपालिकालाई मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र merit-based बनाउनुपर्छ।

यी सबै उपाय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर जनदबाब दुवै अपरिहार्य छन्।

२०२५ को युवा आन्दोलनले देखाएझैँ सक्रिय नागरिक सहभागिताबाट परिवर्तन सम्भव छ। यदि परम्परागत दलहरू सुध्रिएनन् भने स्वतन्त्र वा नयाँ राजनीतिक विकल्पहरू उदाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।

(समर राईकाे फेसबुक वालबाट। राई जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत हुन्।)

साल्पा अनलाइनका फेसबुक रिलहरू पनि हेर्नुहाेस् र शेयर गर्नुहाेस्।