आसन्न निर्वाचन: परिवर्तन कि पुनरावृत्ति?

Gen Z द्वारा भाद्र २३ र २४ गतेको देशव्यापी आन्दोलन र प्रदर्शनले सरकारको घुँडा मात्र टेकाएन, बरु सरकार ढाल्ने कामदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सैनिक ब्यारेकमा लुक्नुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना गरायो। निवर्तमान सरकारको अपारदर्शिता र अदूरदर्शिताका कारण Gen Z को धैर्यताको बाँध विस्फोट भएको थियो। भ्रष्टाचार, नातावाद, नेतृत्व पुस्तान्तरण र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध आदिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो।

जति नै सत्ता र शक्तिमा रहे पनि, र निरंकुशता देखाए पनि युवा शक्तिको विरोध र आन्दोलन त आणविक हतियारभन्दा धेरै शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। जब सरकार ढलिसकेपछि Gen Z को मागअनुसार संसद् विघटन गरी नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट निर्धारण गरियो। त्यसैले नेपालमा आसन्न फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ।

कुल २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जनताबाट निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवार- केही दलगत त केही स्वतन्त्र- उम्मेदवारी दिएर चुनावमा होमिएका छन्।

हाल आम जनताले कसलाई? कुनलाई? के एजेन्डाका लागि? के प्राप्तिका लागि आफ्नो मत दिने भन्ने विषयमा स्वदेश तथा प्रवासमा बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विमर्श गरिरहेका छन्।

राष्ट्रलाई अतिरिक्त आर्थिक भार

२०८४ सालमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते सम्पन्न हुँदैछ। तर यसले मुलुकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड बजेट आसन्न निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुमानित २७ अर्ब आर्थिक बोझ पर्दैछ।

राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण समस्त जनतामा निराशा छाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ खर्बबाट बढेर करिब २८.५ खर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण पुगिसकेको छ। नेतृत्वकर्ताहरूको अदूरदर्शिताका कारण देश झन्–झन् आर्थिक र भौतिक विकासको दृष्टिबाट दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

आर्थिक बोझले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै ऋणात्मक असर पारेको छ। आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा ऋण मात्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा थपिँदै जानु राम्रो सूचकाङ्क मानिँदैन। चालु बजेट खर्च गर्न सक्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।

सभ्यताकाे उपेक्षा

राजनीतिक दलहरूले धेरै महत्वाकांक्षी भएर आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विगतका चुनावहरूमा पनि यसरी नै अमापनीय र अपरिपक्व घोषणापत्र, चुनावी माहोलमा झुट्टा आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू नजनाइएका होइनन्। साधारणतः घोषणापत्रहरू हेर्दा बहुपक्षीय विषयवस्तुलाई समेट्न नचाहिएको वा समेट्ने प्रयत्न नगरिएको प्रस्ट देखिन्छ। ७७ जिल्लाको अध्ययन गरेर चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको देखिँदैन।

कम्तीमा पनि २०७९ सालसम्मका राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गरी ती प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा भए र कति बाँकी छन् भनेर निर्क्योल गर्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको भौगोलिक संरचनाभित्र विभिन्न सभ्यताहरू पाइन्छन्। जस्तै, किरात सभ्यता, नेवा सभ्यता, मैथिली सभ्यता, खसान सभ्यता, तमु सभ्यता, मगरात सभ्यता, तामाङ–सालिङ सभ्यता आदि। ती सभ्यताभित्र आ–आफ्नै मातृभाषा छन्, आ–आफ्नै प्रथाजन्य चालचलन छन्, आ–आफ्नै सामाजिक अस्तित्व छन्, आ–आफ्नै रैथाने ज्ञान प्रणाली छन्, आ–आफ्नै पवित्र स्थल (सेक्रेड साइट) छन्, आ–आफ्नै इतिहास र विरासत छन्, र आ–आफ्नै जीवन प्रणाली छन्।

यी सम्पदाहरूलाई राज्यले कसरी स्रोत, सम्पत्ति र सम्पदाका रूपमा संरक्षण, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने भन्ने स्पष्ट अवधारणा अझै आउन सकेको छैन। अहिले विश्वमा मानव सभ्यता र आफ्ना जराको खोज–अनुसन्धान तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ।

पात्रहरू पुरानै अनुहार

Gen Z को आन्दोलनको मर्मविपरीत फेरि उही पात्र अथवा उही उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कहीँ–कतै मात्र नयाँ अनुहार देखिन्छन्। “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत” भनेझैं Gen Z ले गरेको आन्दोलन, त्याग, बलिदान र रगतसँग साटिएको आसन्न निर्वाचन उही गतिको र उही मतिको देखिएकाले आम जनताको आशा र भरोसामा तुषारापात भएको छ।

पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनिसकेका उही अनुहारहरू उही लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनावमा होमिएका छन्। उही बहुदलीय र संसदीय प्रणाली कायम रहेकाले खासै आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने देखिँदैन।

बहुमत नपाएपछि बहुदलीय सरकार बन्नासाथ फेरि नयाँ सरकारभित्र शक्तिको बाँडफाँट, मन्त्रीको कित्ताकाट गरेर सरकार चल्ने देखिन्छ। त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ सत्ता ढाल्ने खेल, गुलाम बन्ने काम, ह्विप जारी गर्ने काम र पार्टी टुक्राउने क्रम।

सिद्धान्तहिन

पछिल्लो समयमा नेपालमा पुँजीवाद सिद्धान्तमा रहेर राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक चरित्र, कार्यशैली, दस्तावेज, एजेन्डा र परिवर्तनको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्दो देखिन्छ। अर्कोतिर समाजवाद र साम्यवाद सिद्धान्तमा रहेका राजनीतिक दलहरूको जीवनशैली, मनोभावना, विचार–चिन्तन, गतिशीलता, कार्यदिशा, उपलब्धि र सांगठानिक संरचना हेर्दा पुँजीवादी दलभन्दा पनि कमजोर देखिन्छ।

यति मात्र नभई भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादले निको नहुने गरी गिजोलिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले ती दलहरू विचारविहीन, धारविहीन, सिद्धान्तविहीन, एजेन्डाविहीन र कार्यदिशाविहीन बन्दै गएका छन्।

विधि र पद्धतिमा चल्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राजनीति पेशाजस्तो बनेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी यसलाई सामाजिक सेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

२००४ सालदेखि २०८२ सालसम्म अधिकांश दलहरू परीक्षण भइसकेका छन्। अब नेपाली जनताले ठन्डा दिमागले आसन्न चुनावमा राम्रो दल र प्रतिनिधिलाई अनुमोदन गर्ने तथा खराब दल र प्रतिनिधिलाई मतदानद्वारा बढारेर फाल्ने काम अनिवार्य छ। जति पनि दलीय गतिविधि हुँदैछन्, झलस्स हेर्दा कर्मकाण्डीय मात्र देखिन्छन्। आम जनताको पीडा, मर्का र आवश्यकता जस्ताको त्यस्तै छन्।

कुरामा सीमित महिला सहभागिता

कानुनमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि ३३% व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१.०२ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि हरेक क्षेत्रमा न्यायोचित समावेश भएको देखिँदैन।

पुँजीवादी र समाजवादी कुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हो, तर कर्मकाण्डीय रूपमा कहिलेकाहीँ मात्र अटाइएको पाइन्छ। त्यसमा पनि आफ्ना आफन्त र परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

यसरी उब्रिएको ठाउँमा मात्र महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइँदा अपेक्षाकृत रूपमा महिलाको क्षमता विकास, परिणाममुखी भूमिका, जनशक्ति विस्तार र वैचारिक व्यक्तित्व विकास हुन सक्दैन। अन्ततः यसले महिलालाई मात्र नभई मुलुकलाई नै अतुलनीय बहुपक्षीय क्षति पुर्‍याउँछ। महिलालाई ३३% को सीमामा सीमित गर्नु नै हास्यास्पद कुरा हो।

दलितलाई फेरि पनि उपेक्षा

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुदलीय र बहुवातावरणीय देश हो। तर राज्यसत्ताले यी विविध पक्षलाई खासै प्राथमिकता दिएको वा प्रभावकारी काम गरेको जनताले महसुस गरेका छैनन्। बहुजातीय संरचनाभित्र पर्ने एक महत्वपूर्ण क्लस्टर हो दलित समुदाय।

दलितहरू पेशागत हिसाबले प्राविधिक सीपमा दक्ष मानिन्छन्। हाम्रो समाजमा उनीहरूको ठूलो योगदान छ। ज्ञान र सीपमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक, सामुदायिक, सरकारी जागिर, औपचारिक शिक्षा, क्षेत्रीय र वर्गीय हिसाबले हजारौँ वर्षदेखि नियोजित रूपमा पछि पारिएका छन्।

दलहरूको घोषणापत्रमा दलितलाई माथि उठाउने र दलित कोटामा समेट्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ। तर १३.४% जनसंख्या भएको समुदायलाई एक–दुई जना प्रतिनिधिमूलक सांसद वा मन्त्री बनाएर मात्र दायित्व पूरा भएको ठानिन्छ। यसरी चल्ने प्रणालीबाट दलित समुदायलाई चुस्त–दुरुस्त र सशक्त बनाउन हजारौँ वर्ष लाग्नेछ।

पश्चिमा मुलुकमा प्राविधिकहरू विद्वान, वैज्ञानिक र लेखकका रूपमा स्थापित भएका छन्, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था उल्लेखनीय रूपमा देखिँदैन। बरु दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतलाई उपेक्षा

नेपालको संविधान २०७२ ले लोपोन्मुख र पिछडा समुदायलाई संरक्षण गर्दै राज्यको मूलधारमा ल्याउने उल्लेख गरेको भए पनि व्यवहारमा भने अवस्था करिब शून्यजस्तै देखिन्छ। राज्यको नैतिक कर्तव्य हो- आफ्नो मुलुकभित्र रहेका विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्नु। राज्य सुकिला–मुकिलाको मात्र हुनु हुँदैन; यदि सरकार छ भने त्यो आमजनमुखी हुनु जरुरी छ।

लोपोन्मुख र पिछडा समुदायको पछौटेपन पनि राज्यसत्ताको अदूरदर्शिता र अपारदर्शिताकै परिणाम हो। राष्ट्र मजबुत हुनका लागि सबै समुदाय, वर्ग, भूगोल र लिङ्गको सशक्तीकरण आवश्यक छ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको नाम हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि फागुन २१ मा हुन गइरहेको चुनावमा फेरि लोपोन्मुख र पिछडा समुदायलाई कुठाराघात गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमुख उत्तरदायित्व भनेको कानुन बनाउने र परिवर्तन गर्ने विधायिकी काम हो। साझा फूलबारीजस्तै विविधतायुक्त समाजका पक्षहरूलाई समानुपातिक र समानान्तर रूपमा सांसदका रूपमा प्रतिनिधित्व नगराइए आमजनमुखी कानुन बन्ने सम्भावना कमजोर रहन्छ।

अन्तमा,