सुदूरपश्चिम । आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म सरकार बनाउन कसैलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताए ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र को ११, नेकपा एमाले को १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एकजना छन् ।
सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ । नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गरेको छ ।
कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन् ।
चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन ।
समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् । सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरू लागेका छन् ।
नेकपा एमाले प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले त्यसको टुंगोलागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउँछन् ।
‘प्रदेशसभाको अहिले देखिएको अंकगणितले सरकार गठनमा केही अन्योल त छ नै’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्तिले बाहिरबाट समर्थन गरेकै छ, प्रदेश तहमा पनि गर्नसक्ने सम्भावना छ ।’
प्रदेशसभाका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता प्रकाश बमले सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सदस्यसँग छलफल भइरहेको बताए ।
‘आजसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छैन’, उनले भने, ‘कसको नेतृत्वमा र कुन कुन दलको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको हातमा छ।’
प्रदेश सभाका सदस्यको पद तथा गोपनीयतको शपथग्रहण भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
यसैबीच आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले माघ २ गतेभित्रमा प्रदेश सभाका सभामुखको निर्वाचन गरिसक्ने सहमति गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले सभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेभित्र गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । रासस