काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफूले गरेको संसद विघटन ठिक थियो भन्ने आशय व्यक्त गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले आफ्नाे पूर्व सहकर्मीसमेत रहेका नेता ओलीको आलोचना गरेका हुन् ।
संसदमा नेपालले भनेका कुराको अंशः
प्रधानमन्त्रीज्यू ख्याल राख्नुहोस्, सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले संसद विघटनलाई संबैधानिक हो भनेर ब्याख्या गर्नुभयो । बेलायत, भारत जस्ता देशहरुको उदाहरण र पुराना सरकार तथा पुराना संविधानगत ब्यवस्थाको नजिर सुनाउनुभयो ।
उहाँले भनेको यो कुरा खतरनाक छ । वर्तमान गठबन्धनको ध्यय के संसद विघटन गर्नु हो ? यो पुरानो सरकार र पुरानो संविधान हो ? हामी नेपालको संविधानअनुसारको संसदमा छौ कि भारत र बेलायतको संविधानअनुसारको संसदमा छौ ? प्रधानमन्त्रीज्यू यो खतरनाक कुरा हो । उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो होला । केही सुधार भयो होला भनेको अझै पश्चाताप रहेनछ । संसदमा आएर प्रतिगामी संसद विघटनको कदमलाई बचाउ गर्दै गर्जिनुभयो ।
देशको अर्थतन्त्र संकटयुक्त छ । संकटयुक्त अर्थतन्त्र सुधारको आधारशिला कृषि क्षेत्र हो । यसको आधुनिकरण अहिलेको आवश्यकता हो । अर्काे भनेको वन, पर्यटन र जलविधुत हुन् । जुन हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि ड्राइभर इन्जनका रुपमा रहेका छन् ।
नेपालको विकाश निर्माणमा प्रमुख वाधक भ्रष्टाचार बनेको छ । भ्रष्टाचारीको पहिचान र जो सुकै होस् कारबाहीका लागि सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचार बढेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, दृढ राजनीतिक इन्छाशक्ति राखेर कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् । नत्र काम नगर्ने कुरा मात्रै ठुला गर्ने ‘गफाडीको राज’जस्तै हुन्छ ।
नेपालले दाहाललाई दिएका १५ सुझाव
१ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सर्वाेपरि ध्यान दिनुपर्ने ।
२ सन्तुलन परराष्ट्रनीतिः नेपाल कसैको खेल मैदान नबनोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने ।
३ संविधानको रक्षा, परिपालन र संघीयताको कार्यान्वयन ।
४ सुशासनको सुनियोजित्ता ।
५ संकटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट देशलाई उन्मुक्ति ।
६ नेपाली नमुनाको समाजवाद ।
७ वेरोजगारी समस्या सामधानः देशभरका युवालाई सीपमूलक तालिम ।
८ जनजीविकाको समस्याः महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण ।
९ सुसंस्कृत समाजको निर्माण ।
१० सबैखाल भाषा, संस्कृति र धर्मको सम्मान ।
११ भौतिक संरचनाको विकास ।
१२ वातावरण संरक्षणः विशेषगरी चुरे र जलाधर क्षेत्रको संरक्षण ।
१३ बैज्ञानिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ।
१४ कार्यशैलीमा परिवर्तन ।
१५ समावेशीताको सुनिश्चितता ।