प्रा.डा. महेन्द्र लावती नेतृत्वकाे पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा नेतृत्वको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्रसिंह थेगिम नेतृत्वको प्रदेश नं १ पुनः नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति र ज्ञानबहादुर गुरुङ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश १ समितिलाई गाभेर नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
शुक्रबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घोषणा गरिएको हो ।
लावती, थेगिम, पालुङ्वा र गुरुङको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिकाे सुरुमै भनिएको छ, ‘एकल जातीय राज्य, भ्रष्टाचार, असमानता, सबैखाले विभेद र अन्यायविरुद्ध लड्दै देश जिम्मा लिन सक्षम राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाकाे घोषणा ।’
जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सो पार्टीबाट अलग भएर पहिचानवादी मोर्चाकाे संयाेजक भएका थिए लावती । थेगिम भने गत अप्रिलमा सम्पन्न इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पहिचानवादीहरुको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका थिए ।
पालुङ्वा चाहिँ पटक पटक टुटफुट हुँदै पछिल्लो समय एउटा सानो दलको रुपमा रहेको पार्टीको अध्यक्ष हुन् ।
गुरुङ यसअघि कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा थिए । उनी अहिले रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टीको प्रदेश १ समितिको अध्यक्ष हुन् ।
यी चार भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि भएका नेताहरुले नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले देशमा दुई दलीय प्रणाली ल्याउने गरी संविधान नै संशोधन गर्ने मौका खोजिरहेको बेला आदिवासी समुदायका यी नेताहरुले ‘अब देश नै आफूहरुले जिम्मा लिने’ भन्दै राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनीहरुले हाल यसलाई मोर्चा भनेका छन् । तर, सुरुमै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।
हिजो (डिसेम्बर २६) धरानमा बसेको उनीहरुकाे बैठकले थेगिमको नेतृत्वमा मधुराज केरुङ सदस्यसचिव र केदार धिमाल सदस्य रहेको एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
जसले अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुसँग वार्ता गरी अब बन्ने नयाँ पार्टीमा ल्याउने पहल गर्नेछ ।
नयाँ दल निर्माण नभइञ्जेलसम्मका लागि चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिने भन्दै हाललाई थेगिमकै अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल समेत बनाएको छ ।
नयाँ पार्टीको विचारधारा, कार्यदिशा र सांगठनिक संरचनाका बारेमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउन कार्यदल बनाइएको छ । जसमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको पनि प्रतिनिधि रहेन प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले पहिचानमा आधारित दश प्लस एक प्रदेशको संघीयता स्थापित गर्न, देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी तथा सुशासन स्थापना गर्न र समृद्धिको लहर ल्याउन जनमुखी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।
