अधिवक्ता किवाङहाङ राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई गरेको आह्वान असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार २१ घण्टाको समयसीमा तोक्दै नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम बनेको (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नचाहे राजीनामा दिनुपर्ने अधिवक्ता राईको भनाइ छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा विपक्षी दलहरुलाई बहुमतको सरकार बनाउन चुनौती दिने गरी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ सरकार गठनको आह्वान गराएका हुन् ।
त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले केवल २१ घण्टाको समय तोकेर विपक्षी दलहरुलाई आपत खेलाएकी भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना गरिएको छ ।
अधिवक्ता राईले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेरै संविधानमाथि फेरि बलात्कार गरेको आशयसहितको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘विश्वासको मत लिन नचाहनु संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारको स्वविवेक मान्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनु एकमात्र बाटो हो,’ अधिवक्ता राईले लेखेका छन्, ‘तर धारा ७६ (३) को सरकारले सो नगरी जुन निर्णय गर्यो, यसबाट तीन कार्य देखियो, १) संविधानको फेरि पनि बलात्कार, २) विपक्षी दलहरुलाई अपरझट अवसर, ३) समयसीमाभित्र बहुमत देखाएर धारा ७६ (५) को सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने चुनौती ।’
अर्का अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको बिहीबारको कदम असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ ट्वीटरबाट आचार्यले भनेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन । नियत नै धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) May 20, 2021