सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला कदमले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी यस्ताे बताएका हुन् ।
उनीहरुले काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।
‘संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ शृंखला सुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिन आग्रह गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गरिएको छ ।