सरकारले बजेट भाषणबाट तराईका चुरे क्षेत्र उत्खनन् गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएपछि प्रदेश नं २ सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नं २ लाई मरुभूमि बनाउने केन्द्र सरकारको निर्णय नसच्याए आफूले नै आवश्यक निर्णय लिने केन्द्र सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र सरकारलाई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने बजेट वक्तव्य सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
बजेट वक्तव्य नसच्याए आफूले नै आवश्यक कदम चाल्ने उनको चेतावनी छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाप्रति प्रदेश नं २ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रदेश नं २ काे सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरे देशको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश नं २ मरुभूमिको रुपमा परिणत हुने मुख्यमन्त्री राउतकाे तर्क छ ।
उनले चुरे क्षेत्र प्रदेश नं २ को रक्षाकवचको रुपमा रहेको र चुरे क्षेत्रको माटो कमजोर रहेकोले उत्खनन् पश्चात नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिँदै जाने उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं २ लाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग छ । तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
