नेपालकाे हरेक राजनीतिक घटनामा टिप्पणी गर्दै आएका डा. युवराज संग्रौलाले प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल वार काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका संग्रौलाले प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
हिजो सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोबारे धारणा व्यक्त गर्दै संग्रौलाले प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रदेश सरकार आवश्यक छैन । केन्द्र र स्थानीय सरकार दुई तहको संघीयता कायम राख्दै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । स्वायत्त प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’
यसअघि नेकपा एमाले (ओली समूह)का नेता महेश बस्नेतले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिने बस्नेतले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समेत हटाएर नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउनुपर्ने लिखित प्रस्ताव पार्टीको बैठकमै राखेका थिए ।
बस्नेतपछि डा. संग्रौला समेत पहिचान तथा संघीयता पक्षधरहरुलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा लागेका हुन् ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानजनित स्वायत्त प्रदेश, राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, भाषिक सांस्कृतिक समानता माग गरिरहेका बेला संग्रौलाले पहिचान र संघीयतावादीहरुमाथि प्रहार गर्ने गरी प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने तर्क ल्याएका हुन् ।
पहिचान तथा संघीयता पक्षधरहरुले नेपालको अहिलेको संघीयता प्रशासनिक मात्र भएको बताएका छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिका जस्ता स्थानीय तह वा निकायहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रचलित संघीयताको सिद्धान्त भए पनि नेपालमा स्थानीय तहलाई अलग राखिएकाे छ । यस किसिमकाे व्यवस्थाले प्रदेश सरकार नाम मात्रको भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कांग्रेस र कम्युनिष्टबाट देशको विकास नहुने भन्दै डा. संग्रौलाले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।