सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रुपा सुनारले आफूमाथि गरिएको जातीय विभेदको मुद्दा प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै नेकपा एमाले (केपी ओली समूह)का नेतासमेत रहेका श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सुनार सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको हो ।
कोठा भाडामा माग्न जाँदा काठमाडाैं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरेको भन्दै रुपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
अदालतले प्रधानलाई तीन दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी सरकारी वकिलको निर्णयअनुसार जमानतमा छुटेको प्रहरीले जनाएकाे थियाे ।
प्रधान गत असार ३ गते प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई सरकारी गाडीमै राखेर लगेका थिए ।
सुनारले साेही कारण आफूमाथि गरिएको जातीय विभेदको मुद्दा प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरूद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भइ हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरूद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू ।’
सुनारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन वा अन्य कुनै किसिमले जातजाति वा समुदायबीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका समाचार, सूचना श्रव्यदृष्य प्रकाशन र प्रशारण नगर्न पनि आमसञ्चारमाध्यामलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
