निर्वाचन आयोगले आफूलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति फेरबदल गर्न पाउने गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारीहरुले निर्णय गरी अधिकार दिएको सक्कल कागजात पेस गर्न महन्थ ठाकुरलाई निर्देशन दिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विवाद आयोगमा पुगेपछि अध्यक्ष ठाकुरले २०७७ पुस ७ गते पार्टीको कार्यकारिणी समितिले आफूलाई कार्यकारिणी समिति फेरबदल गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरेका थिए ।
हाल आयोगले आफूलाई उक्त अधिकार दिने गरी पार्टीले गरेको निर्णयको सक्कली कागजात बुझाउन ठाकुरलाई निर्देशन दिएको हो ।
जसमा कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारीहरुको उपस्थितिसहित निर्णयको सक्कल कागजात पेस गर्न भनिएको छ ।
आयोगले जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरिएको कारवाहीको सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
जसपाको यादव समूहले २०७८ जेठ २० गते ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट कारवाही स्वरुप निष्कासन गरेको थियो ।
जसमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३० जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसपाको आधिकारिकताको विवादबारे आयोगले हिजो थप निर्णय गर्दै यादव र ठाकुर दुवै पक्षलाई यही साउन ५ गतेभित्र सक्कल कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यादव समूहले ठाकुर लगायतलाई कारवाही गरेपछि ठाकुर समूहले पनि २०७८ जेठ ३० गते उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको दाबी गरेका थिए ।
आयोगले उक्त निर्णयको पनि सक्कल प्रमाण माग गरेको छ ।
आयोगले दुवै पक्षलाई साउन ६ गते बिहान १० बजे सुनुवाइका लागि तारेखमा बस्ने आधिकारिक प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टीको नीति, विचार र निर्णयविपरीत नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गरेपछि कारवाहीमा परेको ठाकुर समूहले हाल किर्ते कागजात खडा गरी आधिकारिक पार्टीको दाबी गरिरहेका छन् ।
ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति फेरबदल गर्न पाउने गरी पार्टीले आफूलाई अधिकार दिएको दाबी गरे पनि त्यो बहुमतको निर्णय थिएन ।
त्यसबेला जसपाको कार्यकारिणी समितिको ५१ मध्ये १८ जना मात्र ठाकुरको पक्षमा रहेको बताइएको छ । दुई जना कार्यकारिणी समिति अनुपस्थित थिए ।
हाल पार्टीको संसदीय दलमा पनि अल्पमत (३२ सांसदमध्ये १३ जना मात्रै ठाकुरको पक्ष)मा परेका ठाकुर समूहले किर्ते कागजात बनाएर निर्वाचन आयोगमा सोको प्रतिलिपि पेस गरेको अधिवक्ता दीपक राईले बताए ।
यादव समूहका अधिवक्ता रहेका राईले आफूहरुले निर्वाचन आयोगसमक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरुकै सनाखतको माग गरेको तर हालकाे चरणमा आयोगले सक्कल कागजात मात्र मागेको बताए ।
निर्वाचन आयोगले अब दुवै पक्षलाई तीन/तीन जना मात्र कानुन व्यवसायी राख्न दिने र दुवै पक्षलाई दुई/दुई घण्टा इजलासमा बहस गर्न समय दिने लगायत निर्णय गरेको छ ।
