जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान सन् २०२० को धारा ५९ र समायोजन निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १.५ र १.७ ले एक व्यक्ति एक पदको सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा फरकफरक बुझाइ देखिएकाले पार्टी केन्द्रदेखि प्रारम्भिक समितिसम्मका सबै कार्यकर्ताहरूको बुझाइमा एकरूपता आवश्यक भएको छ । त्यसैले यसबारे केही कुरा सम्प्रेषण गरिएको छ ।
१. पार्टी समायोजनको काम अगाडी बढाउँदा पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५९ र समायोजन निर्देशिकाको १.५ र १.७ अनुसार पदेनबाहेक कुनै पनि व्यक्ति दुई तहको समितिमा बस्न नमिल्ने कुरा प्रष्ट रहेको छ ।
२. पार्टीको अन्तरिम विधानमा एक व्यक्ति एक पदका सन्दर्भमा निम्न व्यवस्था गरेको छ- ‘पार्टीले सामान्यतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति लिने छ । पदेनबाहेक माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरू तल्लो समितिमा र तल्लो समितिका व्यक्तिहरू माथिल्लो समितिमा रहन पाउने छैनन्’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
३. यसमा उल्लेखित एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्नाले एउटै तहको कामको जिम्मा लिँदा एउटा प्रमुख र अर्को सहायक जिम्मेवारी लिन सक्ने देखिन्छ । मूर्त रूपमा भन्दा कुनै व्यक्ति प्रचार विभाग वा आर्थिक विभाग प्रमुख रहेको छ भने कार्यालय व्यवस्थापन समितिको काममा आवश्यकता हुने भएकाले तिनीहरू कार्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि सदस्य रहन सक्ने छन् । तर दुई तहको समितिमा रहन भने स्पष्ट बन्देज रहेको छ ।
४. अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको समितिको रूपमा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मात्र समायोजन भएको छ । प्रदेश समिति र राष्ट्रिय समितिहरू पूर्व पार्टीको मात्र रहेको छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिका साथीहरू प्रदेश वा सोभन्दा मुनीको समितिमा बसेमा माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरू तल्लो समितिमा रहन पाउने छैनन् भन्ने शब्दले केन्द्रीय सदस्य छोड्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
५. पार्टी कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधानमा १८ बुँदे संशोधन गरी मिति २०७७ कार्तिक ६ गते परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ । त्यसमा पनि धारा ५९ यथावत रहेको र समायोजनको काम पार्टी अन्तरिम विधान र निर्देशिकाबमोजिम नै हुने उल्लेख गरेकाले समायोजन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
६. कतिपय साथीहरूले पार्टी विधानको मर्म र भावनाविपरीत सङ्क्रमण कालमा एक व्यक्ति दुई तहमा पनि रहन पाइन्छ भनेर अपव्याख्या गरिरहेको पाइएको छ । बास्तबमा अन्तरिम विधान भनेको सङ्क्रमण कालमा नै लागू हुने विधान हो । पार्टीको महाधिवेशनपछि त अर्को विधान जारी भइहाल्दछ ।
७. यदि एक व्यक्ति दुई भिन्दाभिन्दै तहको समितिमा रहनुपर्ने भएमा अन्तरिम विधानको धारा ५९ संशोधन गर्नुपर्दछ । पार्टीको पछिल्लो बैठकले पनि यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक नठानेको हुँदा माथिल्लो समितिको व्यक्ति तल्लो समितिमा रहेमा माथिल्लो समिति छोड्नु पर्दछ । तर पार्टीभित्र विधायिकी भूमिकामा रहेको सङ्घीय परिषदका सदस्यहरू भने प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति लगायतका समितिहरूमा रहन सक्ने छन् ।
८. समायोजन निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १.२ अनुसार अब पूर्व पार्टीको नाममा औपचारिक रूपमा कुनै सङ्गठनात्मक गतिविधि गर्न नमिल्ने भएकाले पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपाबिच औपचारिक टीम बनाएर यथासिघ्र समायोजनको काम सुरु गरी मङ्सिर मसान्तभित्र सक्नुपर्ने छ ।
९. प्रदेश र राष्ट्रिय समितिको समायोजनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सहजीकरण कार्यदल गठन गरिसकेको छ । स्थानीय तहका समितिहरूको समायोजनका लागि दुबै पक्षका सम्बन्धित समितिका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने छ । कार्यदल गठन गर्नका लागि दुबै पार्टीको एक तह माथिको समितिले सहजीकरण गर्ने छ ।
(याे सामग्री जसपा नेपालकाे वेबसाइटबाट साभार गरिएकाे हाे । उक्त सामग्री हेर्न http://peoplesocialist.org मा क्लिक गर्नुहाेला ।)