नागरिकता ऐनबारे माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको दृष्टिकोण
नेपाल देश दुई शक्तिशाली छिमेकीको वीचमा अवस्थित रहँदै आएको, यसको भौगोलिक प्रकृति दक्षिणतर्फ फैलिएको हुँदा त्यसबाट नाजायज लाभ उठाउँने अंग्रेज साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको ठाडो अतिक्रमण सामना गरिरहनु परेको र अधिकांश यहाँका शासकहरु विदेशी दलाल प्रवृत्तिमा लम्पसार पर्दै आएको पृष्ठभूमिमा नागरिकतावारे सम्वेदनशील रहनु देशभक्त नेपालीको परम कर्तव्य हो। परन्तु, अर्थ-राजनीतिक दृष्टिले दलाल पुँजीवादी र ऐतिहासिक सत्तासंरचनाको दृष्टिले गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी राज्यका कारण देशभित्रका विभिन्न समुदाय तथा क्षेत्रमाथि केन्द्रीय राज्यसत्ताको पूर्वाग्रही-उत्पीडनकारी व्यवहार यथावत रहँदै आएको स्थिति विध्यमान छ। अत: कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले देशहित एवं जनहित सुनिश्चित गर्नेगरी नयाँ राष्ट्रीय एकता सुदृढीकरणको लक्षमा अत्यन्त वस्तुनिष्ठ बन्न सक्नु पर्दछ। तदनुरुप माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निम्न दृष्टिकोण अख्तियार गर्दछ ।
१. जन्मशिद्व नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको सन्तानलाई अनिवार्य र यथासिघ्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। महान जनयुद्वको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन मार्फत २०६३ को अन्तरिम संविधानमा गरिएको सात दल र नेकपा (माओवादी) वीच राष्ट्रीय सहमति विरुद्व (गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी) प्रश्न उठाउनाले किमार्थ जनहित गर्दैन। अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले ४० लाख भारतीय मानिसले नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने प्रचार वा दुस्प्रचारको सम्बन्धमा वैज्ञानिक विधिद्वारा तथ्यसंगत छानविन गरि विश्वसनीय निरुपणको कदम उठाउन जरुरी छ ।
२. वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने विध्यमान कानूनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि छिमेकी भारतमा आधार कार्डको व्यवस्थाले नागरिकको व्यवहारिक जीवन सुचारु गर्न सकिन्छ भने सो बराबर (व्यवहारिक जीवन सञ्चालन) को व्यवस्था नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रद्वारा हुने गर्दछ। अत: कुनै पनि वैदेशिक छोरी नेपालको बुहारी बन्नासाथ निजले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको ठोस प्रमाणका आधारमा निज महिलालाई (निजको व्यवहारिक जीवनका लागि) तत्काल नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउने व्यवस्था जनहितमा आधारित ठहर्छ ।
३. अवैधानिक ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने र लिनेको सम्बन्धमा त्यस्तो अवैधानिक नागरिकता दिए-लिएको सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई विशेष सरकारी पुरस्कार घोषणा गरि अवैधानिक नागरिकता दिने र लिने दोषी उपर आवश्यक कार्वाही र त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जसले, फिजीकरण ईत्यादिको खतरा रोक्न सकिने छ ।
४. उपरोक्तलगायत नेपाली नागरिकता वितरण सम्बन्धमा उत्पन्न सबै खाले विवादहरुको दीर्घकालीन निरुपणका लागि राष्ट्रीय सहमतिको आधारमा फैसला लिने नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ। लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्न संविधान संशोधनका बखत कायम भएको आम सहमतिको अनुभवमा नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रीय सहमति सम्भव देखिन्छ। नागरिकता नीति निर्धारण सम्बन्धमा त्यस्तो सहमतिका लागि सरोकारवाला पक्षहरुको प्रतिनिधि सम्मेलन अथवा देशमा कार्यरत सम्पूर्ण राजनीतिक संगठनको प्रतिनिधि सम्मेलन उपयुक्त हुन सक्दछ ।
उपरोक्त आधारमा “नेपाल नागरिकता ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७९” को दफा २ मा थप उप दफा ४ को “२०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको” पछि “तथ्य विवरण छानविन गरि सही ठहर भएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने” व्यवस्था हुनु पर्नेमा सो नभएको बाहेक संघीय प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा प्रश्न उठाईरहन जरुरी छैन। बरु त्यस्तो पूर्वाग्रही हर्कत देशहित र जनहितका लागि प्रत्युत्पादक र अन्तत: नयाँ राष्ट्रीय एकीकरण लक्षमा बाधक ठहर्नेतर्फ माओवादी कम्युनिस्टहरुले सचेत पहकद्मी बढाउनु पर्दछ ।
माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संरक्षक गाेपाल किरातीकाे फेसबुकबाट ।