अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा प्रयोग गरी माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा अवैध उत्खनन गरि ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापासहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा गरी ४७,००,२८५.१७ घनमिटर वन पैदावार उत्खनन गरिएको छ।
तर, प्रचलित वन नियमावलीअनुसार असुल हुनुपर्ने रोयल्टी नलिई उत्खनन र बिक्री वितरण गरिएको भन्दै आयोगले यसलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानले उक्त वन क्षेत्र तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गठन आदेश तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
तर, बागमती नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको र त्यसकै आधारमा कार्य अघि बढाएको पाइएको छ।
नगरपालिकाले २०७५ चैत २ गते वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत करिब १५० बिघा जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
परियोजनाले उक्त कार्य वन ऐन विपरीत हुने भन्दै पटक–पटक पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बलपूर्वक प्रवेश गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, नियमअनुसार आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) समेत नगरी उत्खनन तथा निर्माण कार्य गरिएको पाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी कुल ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्दा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा राजस्व हिनामिना गरेका छन्।
