विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम’का लागि छ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु सात अर्ब १२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त सहायता नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले युवालाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
“युवाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो”, सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकालाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ ।”
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकालाई पुनः जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छात्रवृत्ति विशेषगरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।