चन्द्रप्रकाश बानिया
प्रशासनिक ढाँचा यसरी सुधारौं ।
१) ७७ वटा सिडिओ हटाउँ, ७७ वटै डिएसपी पनि हटाउँ, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं । जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज गरौं ।
२). अधिकारसम्पन्न ११-१५ प्रदेशहरु बनाउँ ।
३). हिमाल, पहाड, नदी-नालाले, ढुङ्गो-माटोले होइन, प्रदेश खोजेको जनताले हो, मान्छेले हो ।
४). प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्दा संसारभरिको अभ्यासलाई हेरौ, उदाहरण लिउँ ।
५). ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रदेशको नामाकरणमा झल्काउँ !
अनि हिसाब गरौं, १५ प्रदेशको खर्च बढी हुन्छ कि ७७ जिल्लाको ? प्रदेश कामकाजी हुँदो रहेछ कि जिल्ला ?
प्रदेश खारेज गर्न संविधान भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । जिल्ला असंवैधानिक हो । संविधानमा जिल्लाको व्यवस्था छैन । सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्छ ।
समस्या प्रदेशमा होइन, केन्द्रमा छ । संघीय प्रणालीको स्थापित परम्परा विपरित प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । संघीय सरकार आफ्नो सीमामा रहिदिने हो भने देशको आधा खर्च उसै कम हुन्छ । मन्त्रीको संख्या आधा घट्छ । मन्त्रालयहरु आधा घट्छन् ।
हामी नेपालीहरु हल्लाको पछि कुद्छौं । संसारको संघीय अभ्यासलाई पछ्याउने हो भने अहिले भैरहेको प्रशानिक खर्च आधा घट्छ ।
केन्द्रको जिम्मेवारी कम भएपछि अहिलको संसदको आकार आधा घटाए हुन्छ । जम्मा २०० वरिपरि सांसद संख्या भए पुग्छ ।
त्यसमध्येको आधा प्रत्यक्ष निर्वाचित र बाँकी आधा समानुपातिक गर्दा हुन्छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद्लाई राष्ट्रियसभामा राखे भैहाल्छ ।
राष्ट्रियसभाको लागि अलगै चुनाब गरिरहनुपर्ने आवश्यकतै छैन । त्यसपछि बल्ल देश र जनताले गणतन्त्र र संघीयताको मिठो फल चाख्न पाउने छन् ।
(बानियाकाे फेसबुकबाट ।)
एक दम सहमत ! संघीयता को रुप यस्तो पर्छ ! यहाँ त ठुलो पार्टी ले आफ्नु प्रभुत्व जमाएर आफ्नु सान्सद हरु बहाली गर्ने अर्कोले पनि गर्ने अनि यिनिहरुलाइ पाल्नु पर्दा सरकारी खजाना को टाँड पल्टिएको हो , फेरि भन्नु अरे सन्घियता ले देस गरिब भो 😃😃
100% सहमत, यति गरिए देशले मुहार फेर्ने बाटो पक्रिने छ ।
अति राम्रो सुझाव ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ले उठाको मुद्दा नै यहिहो हामिले किन १०±१प्रान्त माघेका छौ हामिले हरेक ठाउँ मा भन्ने गरेका छौ कि७७ जिल्ला सिडियो डिएसपी खारेज गरौ १०±१ प्रान्त काअम गरौ प्रदेश को नाम ढुङ्गा मुडा खोला नालाले मागेको हैन भनेर तर खै हाम्रो कुरा सुन्वाई भको खै मिडियाले देखेको तर आज बानिया सर्को लेख लाई देखेछन खुदी लाग्यो
१००% सहमत
भ्रष्टाचार महंगीको मुल जरा भनेको बर्तमन राज्य प्रणालीका यी स्रोतहरु नभत्काए सम्म विकास र समृद्धि नेपाल र नेपालीहरुको एकादेशको कथामात्रै हुनेछ । यो विचारसंग १००% सहमत भए ।
यो धेरै राम्रो प्रस्ताव आयो अत यो प्रस्ताव सतप्रतिसत ठिक छ सबैले यो कुरालाई समर्थन गरौं र लागू गरौं यसैमा देश र जन्ताको हित हुन्छ। सरकारको ध्यान जाओस् ।
नेपाल जस्तो सानो देशमा संघियता कामै छैन । बिकेन्द्रिकरण , शुसासन भए पुग्छ ।
स.हमत छ सर
100% Sahi kura
पूर्ण सहमत
Sahi
प्रस्ताव मलाई चाहिँ निकै मन पर्यो। यसो गरेमा संघीय व्यवस्थाले राम्रो काम गर्छ।
Agree
प्रदेश संख्या बढाउने प्रस्ताव सरासर गलत छ। केन्द्र र स्थानिय सरकार = 1
स्थानिय सरकार निर्दलिय र केन्द्र सरकार दलिय = 2
कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट आउने र 75 जिल्ला बाट एकएक जना साॅमसद मन्त्री नबन्ने = 3
मन्त्री सरकार प्रमुखले विद्वान नियुक्त गर्ने = 4
अर्थ सम्बन्धी कैफतमा वा दोषमा मृत्यु सम्मका सजायको व्यबस्था गर्ने =5
देशैभरी सहकारी ब्याबसाय चलाउने =6
यस्तै उद्देशयका लागी आबस्यकिय निती तर्जुमा गर्दा देशको हित होला।
Dherai ramro sallaha sujhab.
एकदम सहि कुरो
सहमत
सघिय संसद किन चहियो 200 77 प्रत्यक्ष 23 जना समानुपतिक राख्दा कसो होला ।प्रदेश साम्सद चाहिँ किन चाहिइयो प्रतिनिधि सभाको दोब्बर जन्ताले अमिलो पसिना बगाएर तिरेको कर बाट बनेको राज्यको सम्पती किन दोहन गने
कसो गर्ने भन्ने वारे वसेर छलफल गरौंला ।
तर पहिले स्वतन्त्र सरकार का लागी मंसिर ४ मा हुन लागेको चुनावकालागी अति राम्रा पुर्ण स्वतन्त्र उमेदवार खोजौ ।
स्वतन्त्रमा पनि उनै खराव मान्छे आए भने स्थिती झन वद्तर हुने छ । त्यसैले अब धेरै दिन बाकी नभएकाले असल उमेद्वार खोजी कार्यमा डटेर सहयोग गरौं ।
100000% sahamat
@ ज्यादै सुन्दर दृष्टिकोण र सुझाव लाग्यो।हामेरुँले भन्दै र खोज्दै आएको संघीयताको मोडेल नै यहीँ त हो।धन्यवाद बानियाँ सरलाई।🙏💐
शान्ती सुरक्षा चाहि कस्ले हेर्छ
यो कुरा पनि ठीक छ जस्तो लाग्यो।
राम्रो सुझाव ।
एकदमै जाईज कुरा १००%
100% सहमत, यति गरिए देशले मुहार फेर्ने बाटो पक्रिने छ ।
राम्रो बिचार हो।
हालसम्म चलाउदै आएको बहसको चुरो नै यहि हो । गैर सम्वैधानिक रुपमा जिल्लाहरु र यसको संरचना नै अहिलेको समस्या हो । अधिकार सम्पन्न प्रदेश बढाउने र संघिय मन्त्रालय अनि संसद सिट घटाउने र जिल्लागत संरचना खारेज गरेर राज्य संचालन गरौ । यो आवाज सानो रुपमा रहे पनि अन्तत: सहि छ भन्नेमा दृढ विश्वास्त छु ।
यो कुरामा म पनि पुर्ण सहमत छु।
सहि सुझाव,देश गरिब हुनु र बिकाश नहुनुमा अनावश्यक मन्त्री ,कर्मचारी पाल्नाले हो।
बानियांजिले सहि कुरा उठाउनु भएको छ।संघियतामा जाने केन्द्रलाई कार्यकारी बनाएपछि समस्या पैदा भयो।रक्षा,परराष्ट्र ,अर्थ केन्द्रमा राखेर प्रदेस र स्थानियमा अधिकार प्रत्यायोजन गरे समस्या हल हुन्छ।
एकदमै राम्रो छ,जसरि पनि यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ।
कुरा 100% सही छ।
100 % sahi xa 3 karod nepali janta le awaj uthaunai parxa ra jatti pani puran swarthi rajnitik party lai bahiskar garau ani matra desh ka janta le su-sasan ra sambridi pauxa
आज को हाम्रो देस को समस्य नियत को हो। राजनीतिक पार्टी हरु गैर जिम्मेवार भए। कर्याकर्ता भर्ती का लागी किन चाइयो प्रदेश । सबै अधिकार् पालिकालाइ दिए भैगो नि। 150 हाराहारी को संघ भए पुग्छ होला।
७७ वटा सिडियाे जिल्ला प्रसासन हटाउने कुरा त संघिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले गरेका थिए ।अहिले त सबैलृ भन्न थाले त
८०% सहमत
८०% सहमत जिल्ला वा प्रदेश मद्यए एक हटायर सम्सद्को संख्या घटाउने कार्य गर्नु पार्छ। साथै स्थानिय तहलाई पनि बढी मा 4०० मा सिमित गर्नु पर्छ बल्ल आउँछ मजा।
सहि विश्लेषण।
Right.
Mr. Chandra Prakash Baniya
You have imagined an alternatives to escape from heavy economic burdens of Federalism with Provincials and Local governments changing over to only 15 Provinces dismissing 77 districts, may be considered provided a detailed plans have to be drawn, with references, to comparative gains and loss on economics and effectiveness of administrations to 15 Provinnces.
l m agree
संघीयता र प्रदेश दुवै हटाउँ, स्थानीयतह र केन्द्रमात्र राखौ, नागरिकता ,विदेश सम्वन्ध,मुद्रा, शान्ति सुरक्षा र नेपाली सेना र न्याय बाहेक अरु विषय स्थानीयतहलाई जिम्मा दिउँ यति भए पुग्छ।